बाँके जिल्ला अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश पनि कार्यान्वयन हुनेगरी लुम्बिनी प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ बमोजिम उक्त सहकारीको साविकको समिति विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमतिपछि उनले अनशन तोडेका हुन् । गुप्ताको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि अस्पताल भर्ना भएकोमा लुम्बिनी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनी बाँके आएर संघर्ष समितिसँग सहमति गरेका हुन् ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
बचत अपचलनपछि बन्द भएको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड बाँकेको तदर्थ समिति गठन तथा पीडितको न्यायका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले सुरु गरेको आमरण अनशन फिर्ता लिएका छन् । बाँके जिल्ला अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश पनि कार्यान्वयन हुनेगरी लुम्बिनी प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ बमोजिम उक्त सहकारीको साविकको समिति विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमतिपछि उनले अनशन तोडेका हुन् ।
गुप्ताको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि अस्पताल भर्ना भएकोमा लुम्बिनी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनी बाँके आएर संघर्ष समितिसँग सहमति गरेका हुन् । उक्त सहमतिपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा जिम्मेवार सरकारी निकाय र सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बैठक बसी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
उक्त बैठकले अदालतले भने बमोजिमकै नभै लुम्बिनी प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ बमोजिमको तदर्थ समिति गठन गर्न सहमति पनि दिएको छ ।
प्रदेशको सहकारी ऐन बमोजिमको नियमावली २०७६ को नियम १८ मा सहकारीका सदस्यहरूमध्येबाट सात जनाको तदर्थ समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा सदस्य हुन भने तिर्नुपर्ने र संस्थाको बक्यौता नरहेको, एक परिवारको एकभन्दा बढी सदस्य नहुनेगरी, साविकको समितिमा नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सम्भव भएमा ३३ प्रतिशत महिला तदर्थ समितिमा अटाउने व्यवस्था गर्न पनि नियमावलीमा भनिएको छ । अदालतको निर्देशनात्मक आदेशमा भने सहकारी डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका एकजना राजपत्रांकित कर्मचारी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सहकारी विभाग हेर्ने प्रमुख, जिल्ला बारको प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि र जाहेरवाला मध्येबाट पाँच जना प्रतिनिधि रहने गरी तदर्थ समिति गठन गर्न भनिएको थियो ।
तर उक्त आदेशमा उल्लेखित नाम भएका निकाय हाल नरहेकोले सहकारी ऐन बमोजिम नै तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमति गरिएको हो । ४३ करोडबढीको सहकारी अपचलन भएको मुद्दामा एक हजार पाँच सय २६ जना पीडित नागरिकहरूको तर्फबाट दायर मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले २०८० साल पुस २६ गते फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाले १९ जनालाई सजाय तोक्दै बचत फिर्ता गराउने र ऋणीहरूलाई ऋण फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको थियो ।
दुई महिनाभित्र सहकारीको सञ्चालक समिति भंग गरी तदर्थ समिति गठन गरी साधारणसभा बोलाई नयाँ कार्यसमिति निर्माण गरेर बचत फिर्ता र ऋण चुक्ता गर्ने व्यवस्था गर्न भन्दै दिएको उक्त आदेश जिम्मेवार निकायहरूले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । यसबीचमा प्रतिवादीहरू आफूलाई बाँके जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत गएकोमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले २०८२ साल जेठ १४ गते जिल्ला अदालतकै फैसला र आदेश सदर गरेको थियो ।
उच्च अदालतले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सो सम्बन्धमा समन्वय गर्न जिम्मेवारी तोकेको थियो । तर, त्यस आदेशलाई सरकारी अधिकारीहरूले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । सोही आदेशको कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन भन्दै गुप्ताले पुस १ गतेबाट अनशन सुरु गरेका थिए । गुप्ताले अनशन गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले कात्तिक २३ गते संघ सरकारको सहकारी विभागलाई सो सम्बन्धमा पत्राचार गरेको थियो ।
तर, सहकारी विभागले उक्त पत्रका सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि अधिवक्ता गुप्ताले अनशन सुरु गरेका थिए । गुप्ताले अनशन सुरु गरेपछि विभागले पुस १ गते नै उक्त सहकारीको नियमनको क्षेत्राधिकार लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयलाई रहेको भन्ने जवाफ पठाएको थियो । तत्पश्चात बाँके जिल्ला प्रशासनले सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयलाई समन्वय गर्न पत्राचार गरेपछि बल्ल आदेश कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकारी अधिकारीहरूले तदारुकता देखाएका छन् ।
अनशन त्यागेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले पीडितहरूको हातमा उनीहरूको बचत फिर्ता आएपछि मात्रै वास्तविक न्याय मिल्ने बताए । उनले अहिले बल्ल आएर आदेश कार्यान्वयन हुने बाटोमा अघि बढेकोले एक महत्वपूर्ण उपलब्धी भएपनि आफूहरू बचत फिर्ता नभएसम्मका लागि लडिरहने बताए । गुप्ताले आफ्नो अनशनको केन्द्रमा सहकारी वित्तीय विकास संस्था रहेपनि आफ्नो माग सबै किसिमका वित्तीय संस्थाबाट ठगीमा परेका नागरिकहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने रहेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्