नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
बालविवाहलाई कानुनले अपराध मान्छ । यसको न्यूनीकरणमा व्यापक कार्यक्रम पनि लागू भएका छन् । तर विडम्बना बालविवाहको ग्राफ भने कर्णालीमा डरलाग्दो छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि भन्दै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट बर्सेनि कर्णालीमा करोडौँ रकम खर्च हुने गरेको छ । तर बालविवाह न्यूनीकरणमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको सरोकारवालाको दाबी छ ।
कानुनले रोक्न खोजे पनि समाजले भने सहजै स्वीकार्ने गरेका कारण पनि कर्णालीमा बालविवाह बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांकको आँकडाले देखाउँछन् । कर्णालीमा अझै पनि ४३.६ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । तीमध्ये ५५.६ प्रतिशत किशोरी र २९.२ प्रतिशत किशोर रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को बालबालिकासम्बन्धी सार्वजनिक तथ्यांकमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशको १० वटै जिल्लामा बालविवाहको दर १० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
यसमा सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यानमा भइरहेको छ । कर्णालीमा बालविवाह गर्नेमा पुरुषभन्दा महिला धेरै छन् । सल्यानमा २४.३ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ, जसमा पुरुष ११.९ प्रतिशत छन् भने महिलाको सङ्ख्या ३४.७ प्रतिशत छ । जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने हो भने सल्यानपछि रूकुम पश्चिममा बालविवाह धेरै हुने गरेको छ ।
यस जिल्लाको बालविवाहको दर २३.७ प्रतिशत रहँदा पुरुष १२.४ र महिला ३२.८ प्रतिशत छन् । यस्तै, बालविवाह धेरै हुने जिल्लामा तेस्रो स्थानमा छ जाजरकोट । जाजरकोटमा कूल २२.१ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्ने गरेका छन् । जसमा पुरुष १०.९ प्रतिशत र महिला ३२.४ प्रतिशत छन् । बालविवाह हुने चौथो जिल्लामा परेको छ मुगु ।
मुगुमा २०.२ प्रतिशत बालविवाहको दर रहँदा ११.४ पुरुष र २८.१ प्रतिशत महिलाले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै बालविवाह धेरै हुने जिल्लामा सुर्खेत पाँचौँ स्थानमा पर्दछ । प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेत जिल्लामै बालविवाहको तथ्यांक डरलाग्दो छ । यहाँ विभिन्न अधिकारकर्मी संघसंस्थाले बालविवाह रोक्ने अभियान नै थालेको भए पनि ती सबै झारा टार्नमै सीमित रहेका राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ ।
सुर्खेतमा १९.५ प्रतिशतले २० वर्षमुनि विवाह गर्ने गरेका छन् । जसमा पुरुष ८.३ र महिला १८.२ प्रतिशत छन् । यता दैलेखमा १८.९ प्रतिशले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेकोमा महिलाको सङ्ख्या धेरै छ । यस जिल्लामा ८ प्रतिशत पुरुष र २७.५ प्रतिशत महिलाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । यस्तै जुम्लामा पनि बालविवाहको तथ्यांक डरलाग्दो छ । यहाँ १७.९ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेकोमा पुरुषको सङ्ख्या ८.६ र महिलाको सङ्ख्या २६ प्रतिशत छ ।
हिमाली जिल्ला हुम्लामा ८.३ प्रतिशत पुरुष र २६.१ प्रतिशत महिलाले सानै उमेरमा विवाह गर्दा कूल बालविवाहको दर १७.७ प्रतिशत छ । कालीकोटमा १४.५ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । जसमा पुरुष ६.५ र २१.३ प्रतिशत पुरुषले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । यस्तै डोल्पा जिल्लामा कूल बालविवाहको दर १३.८ प्रतिशत छ । डोल्पामा ८.३ प्रतिशत पुरुष र १८.८ प्रतिशत महिलाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् ।
धिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढाले भनिन्, ‘बालविवाह रोक्न राज्य तथा विभिन्न संघ–संस्थाले चलाउँदै आएका अभियानहरू असफल त छन् नै । तर कर्णालीमा बालविवाह भित्रभित्रै समाजले सहजै स्वीकारेको देखिन्छ ।’ कर्णालीमा बालविवाहको ग्राफ उच्च रहेको भए पनि यस्ता घटनाहरू प्रहरीकहाँ निकै कम मात्रामा आउने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कारबाही हुने डर तथा जनचेतनाको कमीजस्ता कारणले बालविवाहका घटना प्रहरीकहाँ कमै मात्रामा आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभर ४८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कर्णालीमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन भएपनि सोचेअनुसार अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तीव्र गतिमा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन अवस्था
नेपाल सरकारले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ मा गरिएको सजाएको व्यवस्था कार्यान्वयनको पाटोसमेत कमजोर देखिन्छ । यस्तै बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा गरिएको अधिकारको सुनिश्चित, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकार विभेदहरूको अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ लाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
बालविवाहलाई सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्यको लक्ष्य सरकारको छ । यही लक्ष्यबमोजिम सरकारले बर्सेनि ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । तर, सरकारी लगानी भने बालुवामा पानी सरह भइरहेको छ । सरकारले कानुन नै बनाएर बालविवाह अन्त्यको रणनीति अपनाइरहँदा न्यूनीकरण हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अध्ययन थालेको छ ।
आयोगद्वारा गठित बालविवाहसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ टोलीले कर्णाली प्रदेशमा यसबारे अध्ययन, छलफल तथा सचेतनाका काम पनि गरिरहेको छ । जाँचबुझ टोलीले प्रारम्भिक चरणमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । आयोगले कर्णालीमा विद्यमान बालविवाहको अवस्था र यसको अन्त्यका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे समीक्षा गरेको हो ।
आयोगका सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित नेपालमा बालविवाहसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ टोलीले बालविवाहको विषयमा अध्ययन गरी बालविवाहको भित्री कारणसहितको सरकारलाई विस्तृत रूपमा सिफारिससहितको निर्देशन र सिफारिस बुझाउने तयारी छ । नेपालको संविधान बमोजिम मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गराउने मानवअधिकार आयोगको काम र कर्तव्य कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा जाँचबुझ टोली गठन गरिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेशकुमार थापाले बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारले मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार सोको कार्यान्वयन अवस्थाको समेत अनुगमन गर्ने कार्य आयोगले गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्