घुसलाई आमरूपमा ‘टेबुलमुनिबाट लिइने रकम’को संज्ञा दिइन्छ । तर, घुस अब कार्यालयको टेबुलमुनिबाट मात्र नभई कार्यालयबाहिर होटल, रेस्टुरेन्ट तथा गोपनियता कायम हुने ठाउँहरूमा बढी लेनदेन हुने गरेको अख्तियार अनुसन्धान आयोगको टोलीले गरेका स्टिङ अपरेशनका घटनाहरूले देखाउँछन् । अख्तियारले पछिल्लो डेढ वर्षमा गरेका स्टिङ अपरेशनमध्ये करिब ५७ प्रतिशत अपरेशनमा घुससहित पक्राउ परेकाहरूले कार्यालयमा बसेर टेबुलमुनिबाट नभई कार्यालयबाहिर होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य गोप्य ठाउँहरूमा घुस रकम बुझेका थिए ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
२०८२ जेठ ९ गते बाँकेको कोहलपुरस्थित मालपोत कार्यालयका मुद्दाफाँटमा कार्यरत खरिदार हरिचन्द्र पाण्डेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले २० हजार रूपैयाँ घुस रकमसहित पक्राउ ग¥यो । जग्गाको मोठ भिडाइदिनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेका उनले उक्त रकम लिएर स्थानीय तिवारी होटलका सञ्चालकलाई राख्न दिएका थिए । उनलाई पछ्याएको अख्तियारको टोलीले सोही होटलबाट खरिदार तिवारीका साथै होटल सञ्ञ्चालक र एकजना बिचौलियालाई पनि नियन्त्रणमा लियो ।
२०८२ असोज २४ गते रौतहटको धरहरीस्थित जय किसान माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सञ्जयप्रसाद र घुस रकम माग्ने काममा संलग्न बिचौलिया अरबिन्दप्रकाश सहकानु पर्साको विरगन्जस्थित एक होटलबाट चार लाख ५० हजार रूपैयाँ घुस रकमसहित पक्राउ परे । विद्यालयमा शिक्षक आवश्यकताका लागि जारी विज्ञापनमा आवेदन दिने व्यक्तिबाट घुस रकम मागेर उनले पर्सामा गई उक्त रकम बुझेका थिए । उक्त सूचना पाएर पछ्याउँदै गएको अख्तियारको टोलीले उनीहरूलाई होटलबाट नियन्त्रणमा लियो ।
२०८२ साल असोज ६ गते दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत टंकबहादुर कार्कीलाई सुर्खेतको मंगलगढी चोकबाट एक लाख रूपैयाँ घुस रकमसहित अख्तियारको टोलीले पक्राउ ग¥यो । उनले गाउँपालिकाको सडक स्तरोन्नति तथा निर्माण सम्पन्नपश्चात् अन्तिम बील भुक्तानी गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए र सुर्खेतमा आएर रकम बुझेका थिए ।
घुसलाई आमरूपमा ‘टेबुलमुनिबाट लिइने रकम’को संज्ञा दिइन्छ । तर, घुस अब कार्यालयको टेबुलमुनिबाट मात्र नभई कार्यालयबाहिर होटल, रेस्टुरेन्ट तथा गोपनियता कायम हुने ठाउँहरूमा बढी लेनदेन हुने गरेको अख्तियार अनुसन्धान आयोगको टोलीले गरेका स्टिङ अपरेशनका घटनाहरूले देखाउँछन् ।
अख्तियारले पछिल्लो डेढ वर्षमा गरेका स्टिङ अपरेशनमध्ये करिब ५७ प्रतिशत अपरेशनमा घुससहित पक्राउ परेकाहरूले कार्यालयमा बसेर टेबुलमुनिबाट नभई कार्यालयबाहिर होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य गोप्य ठाउँहरूमा घुस रकम बुझेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को साउनदेखि चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को कात्तिक महिनासम्म अख्तियारले देशभर कूल ३० वटा स्टिङ अपरेशन गरेकोमा त्यसमध्ये १७ वटा स्टिङ अपरेशनमा पक्राउ परेकाहरू कार्यालयको कार्यकक्षबाहिर पक्राउ परेका छन् ।
आममानिसहरूले पनि अहिले घुस लेनदेनको काम कार्यालयभन्दा बाहिर होटेल, रेस्टुरेन्ट र क्याफे जस्ता ठाउँहरूमा हुने गरेको बताउने गरेका छन् । स्टिङ अपरेशनमा पक्राउ परेका ठाउँको तथ्यांकले पनि त्यसलाई बलियो आधार दिएको छ । अख्तियारको नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख उपससिचव सम्भुप्रसाद रेग्मी समयसँगै प्रविधिको प्रयोगसँगै कार्यालयहरूमा मानिसहरूको आवतजावत र गतिविधिहरू निगरानीमा पर्नेक्रम बढेकोले पछि घुस लिनेहरूले कार्यालयबाहिर लेनदेन गर्ने क्रम बढेको हुनसक्ने बताउँछन् ।
‘घुस लेनदेन हुने स्थानको विषयमा आधिकारिक अध्ययन त भएको छैन । तर, पछिल्लो समय कार्यालयमा सीसीटिभी निगरानी हुने क्रम बढेको छ । जनतासँग पनि प्रविधिको पहुँच छ । त्यसकारण यस्ता मान्छेहरूले कार्यालयबाहिरको स्थानलाई घुस लेनदेनका लागि रोजेका हुनसक्छन्,’ रेग्मीले भने ।
अख्तियारमै कार्यरत एक अर्का अधिकारी पनि घुस लेनदेनको लागि सौदाबाजी गर्ने सुरक्षित स्थानको रूपमा कार्यालयबाहिरका होटेल, रेस्टुरेन्टहरू परेको हुनसक्ने बताउँछन् ।
अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाको सफलता दर घट्दो
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ जारी भएको वर्ष २०५९–०६० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धीका ५५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेकोमा ४७ वटा मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई दोषी करार गर्दै कसुर कायम गरेको थियो । जुन उक्त वर्ष दायर भएका मुद्दाको ८५ दशमलव ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । कसुर कायम हुने दर उतारचढाव हुँदै घट्दै आउँदा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा आइपुग्दा घटेर ३३ दशमलव ४३ प्रतिशतमा सीमित भयो । यसले अख्तियारले गर्ने अनुसन्धानमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६१–०६२ मा त झन् एक सय ६ वटा मुद्दामध्ये ९७ वटा मुद्दामा कसुर कायम भएपछि मुद्दाको सफलता दर ९१ दशमलव ५१ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, त्यसपछिका वर्ष सामान्य उतारचढाव हुँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गर्ने मुद्दामा कसुर कायम हुने दर साधरणतया घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ यताका पाँच वर्षमा दायर मुद्दा र तिनको सफलता दर क्रमशः ७१ दशमलव ६८, ३८ दशमलव ५१, ३३ दशमलव ४३, ६५ दशमलव ४५ र ५२ दशमलव ६७ प्रतिशत छ ।
यद्यपि आव २०७८–०७९ र ७९–०८० मा बाहेक अरु वर्षमा अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाको सफलता दर ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । यी दुई वर्षमा न्यून सफलता हुनुमा अख्तियारको पछिल्लो प्रतिबेदनमा स्टिङ अपरेशनमा अदालतले रोक लगाएपछि घुससम्बन्धीका मुद्दाहरू घट्नुलाई कारणको रूपमा देखाएको छ ।
अख्तियारले २०७८ सालअघि आफैँले सेवाग्राहीलाई घुस बुझाउने रकम दिएर स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो । उक्त तरिका गलत रहेको भन्दै अख्तियारले २०७८ सालमा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले सेवाग्राहीले दिएको सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई पछ्याएर स्टिङ अपरेशन गर्ने गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धीका मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको वर्ष २०४७ सालदेखि गत आर्थिक वर्षसम्म दायर गरेका मुद्दाहरूको प्रवृत्ति हेर्दा सबैभन्दा बढी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका सबैभन्दा बढी मुद्दाहरू अदालतमा दायर गरिएका छन् । गत आर्थिक वर्षसम्म तीन हजार ६ सय २२ वटा मुद्दा दायर भएकोमा एक हजार दुई सय ६९ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दा छन् ।
त्यसपछि घुससम्बन्धीका नौ सय १२, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी र गैरकानुनी लाभ वा हानिका समान चार सय ३८ मुद्दा दायर गरिएका छन् । यसैगरी, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका एक सय ६२, राजस्व हिनामिना तथा चुहावटका ८४, सम्पत्ति सुद्धीकरणका २ र विविध दुई सय एक वटा मुद्दा अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको छ । अख्तियारले अदालतमा दायर गर्ने मुद्दाको सङ्ख्या २०६६ देखि बढ्दो क्रममा रहेकोमा २०७६ यता पुनः घटेको देखिन्छ ।
अधिकांश उजुरी इन्टरनेटको माध्यमबाट
अख्तियारमा पर्ने उजुरीहरूमध्ये अधिकांश उजुरीहरू इन्टरनेटको माध्यबाट पर्ने गरेका छन् । अख्तियारको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा देशभर ३७ हजार २६ वटा उजुरीहरू परेकोमा तीमध्ये १६ हजार एक सय ५४ वटा उजुरी मात्रै लिखित, हुलाक, सञ्चारमाध्यम तथा सतर्कता केन्द्रको माध्यमबाट प्राप्त भएका थिए ।
बाँकी उजुरीहरू वेबसाइट, इमेल, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, हेलो सरकार, मोबाइल एपजस्ता इन्टरनेटमा आधारित माध्यमबाट परेका छन् । अख्तियारले गत वर्ष परेका उजुरीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरीहरू फस्र्यौट गरेको छ ।
फस्र्याैट गर्दा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धानपश्चात् तामेलीमा राख्ने, लिखित रूपमा सम्बन्धित कार्यालयमा लेखिपठाउने, अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । गत वर्ष जम्मा एक सय ३७ वटा मुद्दा मात्रै अदालतमा दायर गरिएको थियो ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्