सुदूर र कर्णालीमा छैन सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सामाजिक सुरक्षा कोष गठन भएर सात वर्ष पूरा भई आठौँ वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा यसको कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । कार्यालय नहुनु यहाँका रोजगारदाता, श्रमिक र योगदानकर्ताका लागि प्रमुख चुनौती बनेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
बिहीबार धनगढीमा सामाजिक सुरक्षा कोषको सहकार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरूले प्रदेशमा कार्यालय अभावले सेवा–सुविधा पहुँचयोग्य नबनेको, जानकारी अभाव बढेको र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा संस्थागत हुन नसकेको तर्क प्रस्तुत गरे ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका कार्यकारी निर्देशक ज्योति भट्टले धनगढीमा कार्यालय खोल्न सात वर्षदेखि सुझाव दिँदै आए पनि कोषले कहिल्यै गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाए । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई सानो–ठूलो समस्या पर्दा नजिकै सम्पर्क कार्यालय नहुँदा उनीहरू नेपालगन्ज धाउन बाध्य छन् । ‘यहाँ कार्यालय नहुँदा रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई कोषसम्बन्धी कुनै समस्या आयो भने नेपालगन्ज जानबाहेक विकल्प हुँदैन,’ भट्टले भने, ‘यदि धनगढीमै कार्यालय बस्थ्यो भने सेवाग्राहीको समय, खर्च र प्रयत्न सबै बँच्थ्यो । कोषले यसतर्फ चासो देखाउनु पर्छ ।’

भट्टका अनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णालीका धेरै उद्योग, व्यवसाय र संस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लिएको भए पनि दूरदराजका कारण नियमित समन्वय र परामर्श गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । ‘प्रदेशमा कार्यालय परेपछि कार्यक्रमको विस्तार मात्र होइन, अनुगमन र कार्यान्वयन पनि सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने । ट्रेड युनियन कर्मचारी संघका प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र शाहले सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सबै कम्पनीलाई अनिवार्यरूपमा कोषको पहुँचभित्र ल्याउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार धेरै संस्थाहरूले अहिले पनि कोषमा आबद्धता लिन टारमटार गर्ने, श्रमिकहरूको विवरण नदिने र योगदान भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने गरेका छन् ।

‘कोषमा आबद्ध नहुने कम्पनीहरूको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया रोक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । जबसम्म यस्तो कडाइ हुँदैन, कार्यक्रम कागजमै सीमित हुन्छ,’ शाहले टिप्पणी गरे । उनका अनुसार श्रमिकको जीवन र रोजगार सुरक्षासँग जोडिएको कार्यक्रमलाई सरकार तथा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकतासाथ प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । ‘कोषले पनि जनचेतना, अभिमुखीकरण र अनुगमनमा सक्रियता बढाउनु पर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा सहभागी युएनएफपिएका प्रतिनिधि प्रकाश आचार्यले संघीय सरकारले सात वर्षअघि ‘देशको मुहार फेर्ने कार्यक्रम’ भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको ठूलो प्रचार–प्रसारसहित उद्घाटन गरे पनि अहिले यो कार्यक्रम स्थानीय तहभन्दा संघमै बढी सीमित जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहको आवद्धता नदेखिँदा कार्यक्रम परिणाममुखी हुन सकेको छैन् । सामाजिक सुरक्षा स्थानीय तहमै कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम हो, तर जिम्मेवारीको स्पष्टता र सहकार्यको अभावले यसले गति लिन सकेको छैन,’ आचार्यले भने । उनका अनुसार तीन तहको सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयले मात्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै वर्ग, समुदाय र भूगोलसम्म पु¥याउन सकिन्छ । ‘केन्द्रबाट नीति, प्रदेशबाट व्यवस्थापन र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनको भूमिकालाई स्पष्टरूपमा सक्रिय बनाउनुपर्छ,’ उनले सुझाए ।

स्थानीय प्रतिनिधि पञ्चराम चौधरीले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्यरूपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसको निरन्तरता र व्यवस्थापनमा कोषले प्रभावकारी रणनीति नपु¥याएको बताए । ‘देशभित्र बेरोजगार भएर विदेश जान बाध्य हुने धेरै युवा कोषमा समावेश हुन्छन्, तर विदेश पुगेपछि निरन्तरता दिने व्यवस्थागत तयारी छैन,’ उनले भने । विशेषगरी भारतमा रोजगारी गर्ने सुदूरपश्चिमका श्रमिक सबैभन्दा ठूलो समूह भए पनि उनीहरूको कुनै तथ्यांक सरकारी निकायसँग नभएको उनले उल्लेख गरे । ‘भारतमा रहेका श्रमिकलाई कार्यक्रमको दायरामा ल्याउने उपाय कोषले खोजेको देखिँदैन,’ चौधरीले भने ।

सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खडकाले कार्यालय स्थापना, कार्यक्रम विस्तार र जनचेतना अभिवृद्धिमा चुनौती रहँदै आएको र दिवसको दिनमा मात्र कार्यक्रमलाई स्मरण गर्ने प्रवृत्तिले सामाजिक सुरक्षाजस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावकारी नदेखिने बताइन् ।
उनका अनुसार सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा ठूलो लगानी र अपेक्षा राखे पनि रोजगारदाता र योगदानकर्ताको पर्याप्त सहभागिता नहुँदा कार्यक्रमको प्रभाव कम देखिएको छ । ‘कोष स्थापना हुँदैमा मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवाला समान रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ राज्यमन्त्री खड्काले भनिन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मंसिर १० गतेसम्म जम्मा तीन सय ६४ रोजगारदाता र चार हजार एक सय ८४ योगदानकर्ता मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । प्रदेशको जनसङ्ख्या र श्रमशक्ति अनुपातका आधारमा हेर्दा यो सङ्ख्या निकै न्यून रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना, नियमित अनुगमन, जनचेतना अभिवृद्धि र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका लागि छुट्टै व्यवस्थापन नगरेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाका निष्कर्ष एउटै बिन्दुमा केन्द्रित थिए । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई देशव्यापीरूपमा प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरीय संरचना, सरकारी सहकार्य, कडाइपूर्ण नीति र श्रमिक–अनुकूल प्रणाली अपरिहार्य छ । सात वर्षदेखि सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई कार्यालयविहीन राख्नु कार्यक्रम विस्तारमा मुख्य बाधक भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।