पाँच जना न्यायाधीश सरुवा भएर जाँदा दरबन्दीअनुसार ६ जनै न्यायाधीशहरू उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा आउने निर्णय पनि भएको थियो । तर, सरुवाको निर्णय भएको साढे एक महिना भइसक्दा पनि सबै न्यायाधीशहरू नेपालगन्ज आइपुगेका छैनन् । न्यायाधीशहरूको सरुवापछि कर्णाली विकास बैंकसम्बन्धी मात्रै नभइ कुनैपनि मुद्दाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
न्यायाधीशहरूको सरुवाका कारण कर्णाली विकास बैंक घोटालाका फरार प्रतिवादीसम्बन्धीको कारबाहीमा ढिलाइ भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगेै २०८२ साउन ३० गते बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले देशभरका दुई सय १० जना न्यायाधीशको सरुवा गर्दा कर्णाली विकास बैंक घोटालासम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका पाँच जना न्यायाधीशको एकैसाथ सरुवा भएको थियो । पाँच जना न्यायाधीश सरुवा भएर जाँदा दरबन्दीअनुसार ६ जनै न्यायाधीशहरू उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा आउने निर्णय पनि भएको थियो ।
तर, सरुवाको निर्णय भएको साढे एक महिना भइसक्दा पनि सबै न्यायाधीशहरू नेपालगन्ज आइपुगेका छैनन् । न्यायाधीशहरूको सरुवापछि कर्णाली विकास बैंकसम्बन्धी मात्रै नभइ कुनैपनि मुद्दाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले अदालतमा न्यायाधीश मदन पोखरेल मात्रै आइपुगेका छन् भने न्यायाधीश शकुन्तला घिमिरे सोमबार आइपुग्ने बताइएको छ । बाँकी न्यायाधीशहरू कहिले आउँछन् भन्ने अझै यकिन नभैसकेको अदालतका रजिस्ट्रार सपना अधिकारीले जानकारी दिइन् । नेपालगन्ज इजलासको वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रूपमा रहने न्यायाधीश बामदेव ज्ञवाली पनि अझै आउन सकेका छैनन् ।
उनी यसअघि उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा कार्यरत थिए । न्यायाधीश ज्ञवालीले उक्त अदालतमा रहँदा गरेका फैसला र आदेशहरू लेख्ने काम अझै नसकिएकोले आउन नसकेको जानकारी पाएको अधिकारीले बताइन् । दसैँभन्दा अघि सबै न्यायाधीशहरू आइपुग्ने सम्भावना कम रहेको र कर्णाली विकास बैंकसम्बन्धी मुद्दाको काम कहिलेदेखि अघि बढ्ने भन्ने कुरा वरिष्ठतम् न्यायाधीश आइसकेपछि नै टुंगो लाग्ने उनले बताइन् । अहिले केही न्यायाधीशहरू आएपनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका जरुरी मुद्दामा ध्यान दिनुपर्ने भएकोले कम्तीमा दुईवटा इजलास चल्ने अवस्था भएमा मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्नसक्ने उनले बताइन् ।
अन्य अदालतबाट उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा सरुवा भएका न्यायाधीशहरूमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट बामदेव ज्ञवाली, उच्च अदालत पाटनबाट मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी, उच्च अदालत सुर्खेतबाट मदन पोखरेल रहेका छन् । यसैगरी उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासबाट शकुन्तला घिमिरे र उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट कोशलचन्द्र सुवेदी पनि नेपालगन्ज सरुवा भएका छन् ।
यसैगरी नेपालगन्जबाट सरुवा भई न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु उच्च अदालत पाटन गएका छन् भने सुभाष पौडेल उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा, पुनमसिंह चन्द उच्च अदालत दिपायलमा, गोविन्द जोशी उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासमा र वसन्तराज पौडेल उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा सरुवा भई गएका छन् । नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकमा भएको ठूलोे आर्थिक घोटालामा एक सय नौ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०८२ साउन १४ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये चार जनालाई मुद्दा दायर हुनुअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो । उनीहरूमाथि मुद्दा दायर भएको एक हप्तामै २०८२ साउन २१ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश आइसकेको छ । उक्त आदेशबाट बैंकका संस्थापक अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रवीर राय, तत्कालीन अध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र र बैंकका तत्कालीन वित्त प्रमुख वेदप्रकाशसिंह ठकुरी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् भने राष्ट्र बैंकका कर्मचारी भुवन बस्नेत धरौटीमा छुटेका छन् ।
एक सय नौ जना प्रतिवादीमध्ये दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । बाँकी एक सय तीन जना अझै फरार रहेका छन् । न्यायाधीश नहुँदा अहिले उक्त मुद्दाको थप कारबाही र ती फरार प्रतिवादीसम्बन्धीको कारबाही रोकिएको छ । कर्णाली विकास बैंकमा बचत हिनामिना भई बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ साल पुस १० गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले समेत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेमा बुझाएको थियो ।
अनुसन्धानपश्चात् बैंकमा तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार हिनामिना भएको पाइएको छ । र जसमध्ये एक अर्ब सत्ताइस करोड एक्काईस लाख त्रिसट्ठी हजार रूपैयाँँ संस्था र विभिन्न बैंकबाट अनधिकृत रूपमा आपसी मिलेमतो गरी हिनामिना भएको पाइएको छ । अदालतमा दायर मुद्दामा बैंकका धेरै उच्च पदस्थ अधिकारी र कर्मचारीले बचत दुरुपयोग तथा विभिन्न जालसाजीपूर्ण कार्यहरू मार्फत ठूलोे रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको छ । प्रतिवादीहरूमध्ये अधिकांश बैंकका ऋणीहरू रहेकोले उनीहरूको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म वा अदालतले निकास नदिएसम्म बैंकको ऋण उठ्न नसक्ने स्थिति छ । यसले सबैभन्दा ठूलोे मारमा बैंकका बचतकर्ताहरू रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्