नेपालगन्जको बर्न सेन्टर ठेक्का योजनामा गडबडी

सूचना प्रकाशनदेखि नै गडबडी गरिएको र एकै सञ्चालकका फरक फरक फर्मबाट आशयपत्र हाल्न लगाएर पूर्वमिलेमतो गरिएको आशंकामा अख्तियार उजुरी दायर भएको बताइएको छ । छानबिन गरिरहेको अख्तियारले नेपालगन्ज उपमहानगरलाई भइरहेको प्रक्रिया रोक्न आदेश नदिएपनि काम बीचैमा रोकेपछि मिलोमतोको आशंकालाई मलजल गरेको छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले बर्न (जलन) उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेर सुरु गरेको काम विवादमा परेको छ । कोरोना महामारीका बेला आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा काम आउनेगरी नेपालगन्ज–२० राँझामा निर्माण गरिएको एक बहुउद्देश्यीय भवनमा निजी संस्थासँग साझेदारी गरी जनरल अस्पताल र जलन उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयनका क्रममा गैरकानुनी मिलोमतो भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि उक्त उपचार केन्द्र सञ्चालनको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।

स्थानीय एक मन्दिरको जग्गामा जग्गादाताको नामबाट नामाकरण गरिएको सुघरा कैरातिन बहुउद्देश्यीय भवन नेपाल सरकार, दुईवटा जापनिज गैरसरकारी संस्था र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको थियो । निर्माण हुनुअघि मन्दिर र उपमहानगरबीच भएको सम्झौतामा उक्त भवनमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले दीर्घकालीन महत्व राख्ने सेवा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशान्त बिष्ट आइसकेपछि उनले उक्त भवनमा बर्न उपचार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेका थिए ।

‘विशेषगरी काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा जलनका एकदमै डरलाग्दा घटना भएपछि पश्चिम नेपालका त्यस्ता बिरामीहरूलाई तत्कालीन उपचार दिने केन्द्र विमानस्थल नजिकै खोल्नुपर्छ भन्ने हामीले महसुस गरेर योजना बनाइएको हो । काठमाडौँ या अन्त लग्नुपर्ने अवस्थामा प्राथमिक रूपले भएपनि उपचार दिने केन्द्र बनाउने हाम्रो सोच हो,’ नगर प्रमुख बिष्टले मिसन टुडेसँग भने । त्यसपछि उपमहानगरको पछिल्ला तीन वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जलन उपचार केन्द्र निर्माण गर्न पहल गर्ने उल्लेख गर्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कुनै काम हुन सकेन् ।

२०८१–०८२ को अन्तिममा २०८१ साल फागुन २३ गतेको उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले उक्त बहुउद्देश्यीय भवनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा जनरल अस्पताल र जलन उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्र्न आशयपत्र माग गर्ने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णयबमोजिम २०८२ साल जेठ ५ गते उपमहानगरले १५ दिनभित्र स्वास्थ्य महाशाखामा आशयपत्र पेश गर्न सूचना जारी ग¥यो । उपमहानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दका अनुसार उक्त सूचनापछि तीनवटा संस्थाले आशयपत्र पेश गरे । तर, आशयपत्र नखुल्दै मिलेमतो भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको चन्दले बताए । ‘अहिले अख्तियारले हामीसँग जवाफ मागिरहेको छ ।

एकपटक जवाफ पठाइसकियो । फेरि अर्काे जवाफ मागेको छ । यसरी अहिले अख्तियारले जवाफ मागिरहेकै बेला थप प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त नहुने ठानेर उक्त काम रोकेका छौँ,’ चन्दले भने । चन्द अख्तियारमा हालिएको उजुरी आधारहीन र काम हुन नदिने मनशायले हालिएको उजुरी भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सुरुमा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर यो–यो आधारमा आशयपत्र माग गर्ने निर्णय ग¥यो । हामीले त्यही आधारमा आशयपत्र माग्यौँ । केही कारणले आशयपत्र खोल्न समय लाग्यो । तर, बीचैमा कसैले अख्तियारमा उजुरी हालेछन् ।’

चन्दले आधारहीन उजुरी भनेपनि स्रोतका अनुसार आएका सबै आशयपत्रहरू नेपालगन्जस्थित एउटै संस्थाका सञ्चालकका तीनवटा फर्मका आशयपत्रहरू हुन् । एउटै फर्मका तीनवटा आशयपत्रहरू परेपछि स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख चन्दले उक्त बहुउद्देश्यीय भवनमा अस्पताल सञ्चालनको जिम्मा मिलाउनेगरी उक्त स्वास्थ्य संस्थासँग मिलेमतो गरेको भन्दै उजुरी हालिएको हो । यता चन्द भने आशयपत्रहरू खुल्दै नखुली मिलेमतो भएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार उक्त उजुरीमाथि अहिले छानबिन भइरहेको छ । ‘उजुरीको अवस्था के छ भनेर खुलाउन मिल्दैन । तर, उजुरी परेको छ । छानबिन भइरहेको छ,’ अख्तियार नेपालगन्ज कार्यालयका सूचना अधिकारी कुशल न्यौपानेले मिसन टुडेसँग भने । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालगन्जको एक स्थानीय स्तरको दैनिक पत्रिकामा २०८२ जेठ ६ गते उक्त आशयपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । तर, सूचनामा राखिएको मिति एक वर्षअघिको अर्थात् २०८१ जेठ ५ गतेको रहेको छ । उपमहानगरपालिको वेबसाइटमा पनि उक्त सूचना २०८२ जेठ ६ गते प्रकाशित गरिएको छ । उक्त सूचनामा पनि मिति एक वर्ष अघिकै राखिएको छ ।

स्वास्थ्य महाशाखाले १२ दिनपछि मिति सच्याइएको सूचना भन्दै सूचना जारी गरिएको मिति २०८२ जेठ ५ रहेको भनेर वेबसाइटमा सूचना अपलोड गरेको छ । तर, पहिले सूचना प्रकाशित गरेको स्थानीय पत्रिकामा मिति सच्याइएको व्यहोराको सूचना प्रकाशन गरिएको देखिँदैन ।
तर, उजुरीको विवरणबारे आफूहरूलाई पनि जानकारी नभएको र मागिएको जवाफ भने दिइरहेको चन्द बताउँछन् । स्रोत भने सूचना प्रकाशनदेखि नै गडबडी गरिएको र एकै सञ्चालकका फरक फरक फर्मबाट आशयपत्र हाल्न लगाएर पूर्वमिलेमतो गरिएको आशंकामा उजुरी दायर भएको बताउँछ ।

तर अख्तियार नेपालगन्जका सूचना अधिकारी न्यौपानेले अख्तियारले काम रोक्नु भनेर नभनेको बताए । उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख बिष्ट भने अख्तियारमा परेको उजुरीका कारण काम नरोकिएको दाबी गर्छन् । उनले अख्तियारमा उजुरी हालिनु सामान्य भएको र उपमहानगरका तर्फबाट कुनै कमजोरी नभएको दाबी पनि गरे । उनले बरु बर्न सेन्टर सञ्चालनको काम बजेट अभावका कारण अघि नबढ्ने अवस्था आएको बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले बर्न सेन्टर सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रम कटौती गरेपछि उक्त योजना अघि बढ्ने–नबढ्ने अन्यौलता सिर्जना भएको छ । ‘अख्तियारमा उजुरी हाल्ने भन्ने कुरा ठूलोे भएन । त्यसमा हामीले केही गल्ती गरेका छैनौँ । सबै कुरा प्रक्रियाबमोजिम भएको छ । तर, प्रदेश सरकारले हामीलाई साथ दिएन भने काम अघि बढाउन समस्या हुन्छ । यसवर्ष त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कुनै योजना नछुट्याउँदा समस्या भएको छ,’ नगर प्रमुख बिष्टले मिसन टुडेसँग भने ।

कोरोनाका बेला बनेको भवन अनुपयोगी अवस्थामा

नेपालगन्ज–२० राँझामा राँझा चोकदेखि एयरपोर्ट जाने सडक किनारमै रहेको एक मन्दिरको जमिनमा निर्माण गरिएको बहुउद्देश्यीय भवन प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । सुघरा कैरातिन नामकी एक स्थानीय जग्गाधनीले मन्दिरलाई दान गरेको जगामा नेपाल सरकार, दुईवटा जापनिज गैरसरकारी संस्था र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा उक्त भवन निर्माण गरिएको थियो ।

भवनको रेखदेखको जिम्मा हाल वडा नम्बर २० ले सम्हालिरहेको छ । अहिले भवनको हल र केही कोठाहरू सुरक्षाका लागि बस्ने कुरुवाले प्रयोग गरिरहेको बाहेक अनुपयोगी अवस्थामा छन् । अरु बन्द अवस्थामा रहेका कोठामा शय्याहरू, अक्सिजन सिलिन्डरहरू र मेडिकल उपकरणहरू रहेका छन् । उक्त भवनमा कति बेडको सेवा दिन सकिन्छ भन्नेबारेमा उपमहानगरको स्वास्थ्य महाशाखा नै अन्यौलमा छ ।
ट्रसले छाइएको उक्त भवन स्वास्थ्य संस्थाकै लागि प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेर जनरल अस्पताल र बर्न वार्ड सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको वडा नम्बर २० का अध्यक्ष कौशल धोबीले जानकारी दिए ।

‘अहिले अनुपयोगी रहेको उक्त भवनमा हामीले योगा गराउँदै आएका छौँ । उक्त भवनमा जनरल अस्पताल सञ्चालन गर्ने र केही बेड जलनका बिरामीका लागि छुट्याएर राख्ने भन्ने हामी सबैको सहमति भएर बोर्ड बैठकबाटै पारित भएको थियो,’ धोबीले भने । अहिले अख्तियारमा उजुरीको विषय कर्मचारी स्तरमै रहेको आफूले जानकारी पाएको र बोर्डसमक्ष उक्त विषय आइनपुगेको धोबीले जानकारी दिए ।

उपमहानगर जिम्मेवारी बाहिरको योजनामा हात हाल्दै

संविधानले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्रै भनेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले परिभाषित गरेको छ । ऐनको दफा (३) उपदफा ४ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुची राखिएको छ । जसमा बर्न केयर उल्लेख छैन । सोही दफाको उपदफा ५ मा स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार सेवाहरू थप गर्न सक्ने भनेको छ ।

तर, के नेपालगन्ज उपमहानगरले तोकिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूरा गरेर बर्न केयर जस्तो विशेष सेवा दिने आँट गरेको हो त ? त्यसो होइन । उपमहानगरका स्वास्थ्यतर्फ विभिन्न वडास्थित स्वास्थ्य संस्थामा रहेका कर्मचारीहरू अहिले नगरपालिकाको ध्यान ठूलोे सेवाभन्दा तोकिएको सेवाहरू, खोप, मातृशिशु, सुत्केरी, पोषण, गर्भवती स्याहार, बाल स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरूको गुणस्तर र पहुँच वृद्धि गर्नमा लगाउनुपर्ने बताउँछन् ।

उनीहरूले अहिले उपमहनगरसँग भएका स्वास्थ्यसम्बन्धी संरचनाहरू यी सेवाहरू बिस्तार गर्नकै लागि प्रयोग हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ । ‘हेर्नुस् बोलेपछि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ । अहिले हामीलाई चाहिएको एउटा राम्रो र सुविधासम्पन्न बर्थिङ सेन्टर हो । त्यतातर्फ ध्यान नदिएर जनप्रतिनिधिहरूले बर्न सेन्टर भनेर लागे । हामीले अझै आमाहरूलाई घरमै सुत्केरी हुन रोक्न सकेका छैनौँ,’ एक कर्मचारीले भने ।
उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांकले पनि उपमहानगरले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न नसकेको देखिन्छ ।

२०८०–०८१ मा नेपालगन्जमा भएको जम्मा संस्थागत सुत्केरीको सङ्ख्या हेर्दा जम्मा संस्थागत सुत्केरीमध्ये नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका मातहतका पाँचवटा बर्थिङ सेन्टरमा करिब १३ प्रतिशत मात्रै सुत्केरी हुने गरेको देखिन्छ । उक्त वर्ष नौ हजार ५८ जना सुत्केरी भएकोमा उपमहानगर मातहतका बर्थिङ सेन्टरमा जम्मा एक हजार दुई सय १० जना मात्रै सुत्केरी भए । एउटै संस्था भेरी अस्पतालमा पाँच हजार २५ जनाले सुत्केरी गराए भने मेडिकल कलेजमा दुई हजार २३ ले सुत्केरी गराए । सोही वर्ष ४१ जना आमाहरू घरमै सुत्केरी भएको स्वास्थ्य संस्थाले आधिकारिक जानकारी पाए ।

कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘यसबाहेक धेरै आमाहरू सुत्केरी भएको जानकारीमा पनि आउँदैन ।’ यसले नेपालगन्जका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि हुनेगरी हुन नसकेको देखाउँछ । नेपालगन्जका बर्थिङ सेन्टरमा सेवाको गुणस्तर बढ्ने हो भने भेरी अस्पतालमाथि परेको सुत्केरीको चाप घट्ने उपमहानगरकै स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीहरू बताउँछन् । तर, उपमहानगरका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य महाशाखाका कर्मचारीहरू भने बर्न सेन्टर बनाउन कम्मर कसेर लाग्नुले मिलोमतोको आशंकालाई थप बलियो बनाउने स्रोतको दाबी छ ।