विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बिहीबार आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तलगायत समितिका सांसदहरु । तस्बिर : किरणराज बिष्ट / रासस

काठमाडौँ ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । समितिको बिहीबार बैठकबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको फरकमतकाबीच उक्त विधेयक पारित भएको हो । लामो छलफल र बहसपछि बिहीबार बसेको समिति बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयक पारित गर्नुअघि समितिका सदस्यहरूको राय, सुझाव तथा टिप्पणी संकलन गरिएको थियो । अधिकांश सदस्यको सहमतिपछि विधेयक पारित भएको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

सभापति थापाका अनुसार अब आज शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयक पेस गरिनेछ । बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले यसअघि विधेयकमा भएका त्रुटिहरू संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए । जस क्रममा छात्रवृत्तिको विषय पेचिलो रूपमा उठेको थियो । छात्रवृत्ति पाउने तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्णछात्रवृत्ति दिने विषयमा समितिले सहमति जुटाएको छ । लामो समयदेखि संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको सो विधेयक अब बस्ने संसद् बैठकमा पेस हुनेछ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयसम्म उपसमिति र समितिमा छलफल भई पारित भएको हो ।

माओवादी केन्द्रले विधेयकका सम्बन्धमा पाँच बुँदे फरक समितिमा दर्ता गराएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल, महिन्द्रराय यादव, रेखा शर्मा र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि आफूहरूले उठाएका विषय विधेयकमा सम्बोधन हुन नसकेकाले फरक मत राखिएको बताएका थिए । यसैगरी रास्वपाले पूर्णछात्रवृत्ति आवाससहितको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत ३ बुँदे फरकमत राखेको छ । रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकमा पार्टीको तर्फबाट फरकमत राखेकी हुन् । राप्रपाले भने निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भन्नेमा फरकमत राखेको छ । राप्रपाकी सांसद बिना जैसवालले पार्टीको तर्फबाट फरकमत पेस गरेकी हुन् ।

माओवादी सांसदका पाँच फरकमत 

१. प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाका सन्दर्भमा साविक बाल विकास सहयोगीहरूलाई एक पटकका लागि उमेरहद नलाग्ने गरी प्रतिस्पर्धा गर्न दिने र प्रतिस्पर्धामा उनुत्तीर्ण हुनेहरूलाई सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सहुलियत दिनुपर्ने ।
२. यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा अध्यापन गर्ने व्यक्तिहरूलाई बालविकास शिक्षकका रूपमा उल्लेख गरिनुपर्ने र उहाँहरूको वृत्तिविकाससम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमै व्यवस्था गरिनुपर्ने । प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मान्नुपर्ने ।
३. निजी लगानीका विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई उपसमितिले गरेको निर्णयबमोजिम समावेश गर्ने । शहीद, बेपत्ता, घाइते तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई आवास र पोशाकको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने । सोसम्बन्धी व्यवस्थाको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ ।
४. सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्रसेवक तथा जनप्रतिनिधि बुवा वा आमामध्ये (दुवै भएको वा एक जना भएको)का सन्ततिहरूलाई अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख गरिनुपर्ने ।
५. नेपाल सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमति गरी विगतमा गरेका सम्झौताहरू पालन गरिने गरी विधेयकमा आवश्यक विषयहरू समावेश गरिनुपर्ने ।

के छ विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ? 

समितिले पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले अब संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेपछि ५४ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । यो विधेयकले अहिले अध्ययन÷अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेछ । संघीयता कार्यान्वयनसँग महत्वपूर्ण भएकाले सरकारले पनि यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । विधेयकमा समितिले संशोधनमार्फत् निजी लगानीमा विद्यालय सञ्चालन र स्थापनाको बाटो खुलाएको छ ।

यसअघि सरकारले शिक्षा ऐनको संशोधनमार्फत् गुठीअन्तर्गत मात्र नयाँ विद्यालय स्थापना र सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । समितिले निजी लगानी र गुठी दुवैमा विद्यालय सञ्चालन हुने गरी विधेयक पारित गरेको छ । त्यसैगरी विधेयकले शिक्षणको भाषा नेपाली, अंग्रेजी, संस्कृत वा मातृभाषा हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विधेयक ल्याउँदा गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर समितिले त्यसलाई हटाएर नेपाली कला संस्कृति सभ्यता र सामाजिक रहनसहन समेटिएको सामाजिक अध्ययनका विषयहरू नेपाली वा मातृभाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् गणित, विज्ञान र कम्प्युटर जस्ता विषय अंग्रेजी, नेपाली, मातृभाषा वा संस्कृतमध्ये कुनै पनि भाषामा अध्यापन हुन सक्नेछन् । विधेयकमा स्थानीय तहहरूलाई विद्यालय गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने वा बन्द गर्ने अधिकार दिएको छ । तर यसरी गाभ्दा आधारभूत तहका विद्यार्थीको हकमा ३० मिनेटको पैदल दुरीभन्दा टाढा र माध्यमिक विद्यालयको हकमा १ घण्टाको दुरीभन्दा टाढा पार्न नहुने सीमा तोकेको छ ।

विधेयकले विदेशी व्यक्ति, संस्था वा विदेशपन झल्कने गरी विद्यालयको नाम राखेकाहरूले नामाकरण नेपालीपन झल्कने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यसलाई ऐच्छिक बनाइएको छ । विधेयकले निजी विद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरू हुनुभन्दा दुई महिना पहिला विद्यालयले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयलाई स्थानीय तहले सात दिनभित्र शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।

विधेयकले प्रधानाध्यापकको छनोटको दायरा विस्तार गरेको छ । कक्षा ८ सम्म अध्यापन हुने आधारभूत विद्यालयको हकमा जिल्लागत रूपमा शिक्षकहरूको प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन हुनेछ भने माध्यमकि तहमा प्रदेशभरिका शिक्षकहरू मध्येबाट प्रधानाध्यापक चयन हुनेछ । शिक्षकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर प्रधानाध्यापक बन्न योग्यहरूको सूची तयार पारिनेछ । विधेयकले प्रधानाध्यापकको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यसम्पादन सन्तोषजक भए पुनः नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमार्फत् संसदीय समितिले कक्षा १ मा अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । अब दुई वर्षभन्दा बढीको अवधि हुने गरी प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । हाल निजी लगानीका विद्यालयहरूले ३ देखि ४ वर्षसम्मको यस्तो शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सरकारले भने स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र २ वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा लागू गर्नेछ ।
विधेयकमा कक्षा ८ मा स्थानीय तहले, कक्षा १० मा प्रदेश तहले र कक्षा १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले विधेयक ल्याउँदा कक्षा १० को एसइई हटाएको थियो । अब कक्षा १० मा एसइई र कक्षा १२ मा एसएलसी हुनेछ ।

विधेयकले स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा २ वर्षमा शिक्षकलाई सरूवा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जान स्थायी शिक्षकले निवेदन दिएमा दुवै स्थानीय तहको सहमतिमा प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायले सरूवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरको छ । त्यस्तै, अन्तरप्रदेश सरूवाको हकमा प्रदेश सरकारबीचको सहमतिमा सरूवा हुन सक्नेछ । तर यस्तो सरूवा नियुक्ति वा सरूवा भएको पाँच वर्ष अवधि पूरा भएपछि मात्र हुनेछ । विधेयकले शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि पुरूषको हकमा २१ वर्ष पूरा भएको र ३५ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा २१ वर्ष पूरा भएको र ३९ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकले हाल कार्यरत रहेका राहत तथा करारका शिक्षकहरूलाई एकपटक प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक पारित भएपछि पहिलोपटक शिक्षकको पदपूर्ति गराउँदा हाल कार्यरत शिक्षकहरूबीचको प्रतिस्पर्धाबाट ६० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति हुनेछ । शिक्षकहरूको बढुवा ३ प्रकारले हुनेछ । आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमताको मूल्यांकनका हिसाबले बढुवा हुनेछन् । आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट ४० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशतको कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा बढुवा हुनेछ । विधेयकले शिक्षकहरूलाई प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ ।

विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिका पढ्ने अधिकारमा बाधा पु¥याउन नहुने व्यवस्था विधेयकमा छ । शिक्षकलाई बहुविवाह गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयहरूले शिक्षकको नियुक्ति, पदपूर्ति पारिश्रमिक र सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको कानुनअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तर कुनै पनि शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

निजी लगानीका विद्यालयहरूले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक शुल्क, शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायातलगायत विद्यालयले दिने शुल्कमा पूर्णछात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरको छ । आवासीय सुविधा भएका विद्यालयहरूले आवासीय क्षमताको ३ प्रतिशत बेड विपन्न वर्गलाई छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । निजी विद्यालयहरूले दिने न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको कार्यान्वयन स्थानीय तहहरूले गर्नेछन् । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्र भित्रको निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिको कोटामा विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिएर छनोट गरी विद्यार्थी पठाउनेछन् ।

विधेयकले अबदेखि वर्षमा कम्तीमा २ सय २० दिन विद्यालय खुला रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई संस्थागत काममा काज सरूवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । काज सरूवा गर्दा त्यस्तो स्थानमा वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तर प्रधानाध्यापकहरूलाई शिक्षक महासंघको गतिविधिमा संलग्न हुन रोक लगाइएको छ । विधेयकले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका बहालवाला सदस्यहरूबाट विद्यालय व्यवस्थापन संघ गठन गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । त्यस्तै विद्यार्थीका अभिभावकहरूको संघको समेत व्यवस्था गरेको छ ।