काठमाडौँ ।
सामाजिक सञ्जालको दुुरुपयोग रोक्न सरकारले नयाँ कानुनी आधार तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सरकारको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि बलियो कानुनी संरचना निर्माण भइरहेको जानकारी दिए । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगमार्फत ठगी, साइबर दुव्र्यवहार, बुलिङ, चरित्रहत्या तथा भ्रामक सूचना फैलाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कानुुनी तयारी अपनाइएको उनले बताए ।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत तथा प्रमाणविहीन सूचनाका कारण सिर्जना हुने समस्या पछिल्लो समय गम्भीर बन्दै गएको छ । ‘विशेषगरी ठगी, ह्यारेसमेन्ट, बुलिङ र व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुनी तथा संस्थागत दुवै तहबाट काम अघि बढाइरहेको छ,’ संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘सरकारले तयार गरिरहेको आमसञ्चार विधेयक र प्रेस काउन्सिल विधेयकमा गलत तथा भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधान समेटिएको छ । यी दुवै विधेयक आगामी दिनमा संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ ।’
यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले सरोकारवालासँगको व्यापक छलफलपछि मात्र यसको दुरुपयोग रोक्न सकिने बलियो कानुनी आधार तयार गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतासँग पनि जोडेर हेरिरहेको उनले बताए । गलत सूचना नियन्त्रण गर्ने नाममा सञ्चारमाध्यम वा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित नहोस् भन्ने संवेदनशीलता कायम राख्दै कानुनी संरचना बनाइएको हो ।
यस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को वार्षिक कार्यक्रममार्फत सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित सामग्रीको तथ्य जाँच (फ्याक्ट चेक) गर्ने काम अघि बढाएको पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको उनले दाबी गरे । विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले विज्ञापन नीति–२०८३ ल्याइएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै कीर्तिमानी आरोही निर्मल पुर्जाको सम्मानमा हुलाक टिकट प्रकाशन गर्ने विषयमा हुलाक सेवा विभागसँग छलफल भइरहेको र चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित घटनामा प्रेस काउन्सिल नेपालको समन्वयमा आवश्यक छानबिन गरिने उनले आश्वासन दिए ।
सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि
प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने सरकारको कार्यशैलीप्रति लगातार असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन नगरे गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए । सरकार ‘ट्र्याक छोडेर हिँडेको’ आरोप लगाउँदै समयमै सही बाटोमा फर्किन उनले आग्रह गरे । कर्णालीका नागरिक बाढी, पहिरो र सडक अवरोधका कारण वर्षौँदेखि प्रभावित भए पनि राज्यले त्यसलाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ नलिएको उनको आरोप थियो ।
नेकपा एमालेकी सचिव तथा संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि सरकारको कार्यक्षमता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइन् । सरकार महँगी नियन्त्रण गर्न तथा नागरिकलाई दैनिक जीवनमा राहत दिन असफल भएको उनले आरोप लगाइन् । यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको विषय पनि प्रतिनिधिसभामा फेरि उठेको छ । श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद अम्बिकादेवी संग्रौलाले सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट जवाफ मागिन् ।
यसअघि जेठ १७ गते सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको र त्यसको जवाफसमेत प्राप्त भएको जानकारी दिएका थिए ।नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले बागलुङ र म्याग्दीमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारसँग माग गरिन् । असोज ८ देखि ११ गतेसम्म आएको भीषण बाढीका कारण बागलुङमा मात्रै १३ जनाको ज्यान गएको र ठूलो भौतिक क्षति भएको उनले बताइन् ।
तीन विधेयक समितिमा (बक्स)
बुधबारकै प्रतिनिधिसभा बैठकले कानुन तथा न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेका ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३’लाई समितिमा पठाउने प्रस्ताव सदनले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका तीनवटै प्रस्तावको पक्षमा सांसदहरूले समर्थन जनाएपछि विपक्षमा कुनै मत नपरेको र विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको घोषणा गरिएको थियो । अब सम्बन्धित विषयगत समितिले विधेयकका प्रत्येक प्रावधानमाथि छलफल गर्नेछ । समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदन पुनः सदनमा पेस भएपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
फेरि उठ्यो नोटबन्दीको बहस
बुधबारको बैठकमा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिएको अर्को विवादास्पद विषय पनि प्रवेश ग¥यो । त्यो हो नोटबन्दीको कुरा । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले देशमा लामो समय सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी कालोधन थुपारेको आरोप लगाउँदै पुराना नोटलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन नोटबन्दी गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भनेका थिए, ‘नोटबन्दी गर्नुप¥यो । तत्काल यी नोटहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुप¥यो र नयाँ नोट जारी गर्नुप¥यो ।’ उनले भारतमा भएको नोटबन्दीको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि त्यसबाट सिक्नुपर्ने धारणा राखे ।
न्यौपानेको प्रस्तावलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले समर्थन गरे । एक हजार र पाँच सय रूपैयाँका पुराना नोटलाई नोटबन्दी गर्ने निर्णय तत्काल लिन सरकारलाई उनको आग्रह छ । आफ्नो पार्टीका सबै सांसद यस विषयमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको दुलालले दाबी गरे । उनले भने, ‘नोटबन्दी गर्ने कार्यमा हाम्रो पार्टीको समर्थन छ, तर यो कदम चाल्न सरकारलाई कसले रोकेको छ ?’ बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकका विषयवस्तु हेर्दा सरकारमाथि एकैपटक विभिन्न मोर्चाबाट दबाब बढिरहेको छ । एकातिर सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत सूचना, ठगी, ह्यारेसमेन्ट र चरित्रहत्यालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ कानुनी संरचना बनाउने तयारी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विपक्षी सांसदहरूले सरकारको कार्यक्षमता, महँगी, पूर्वाधार, बाढीपहिरो र सीमा विवादजस्ता विषयमा जवाफ मागिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्