विज्ञताको आधारमा सांसदहरूको वर्गीकरण

काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले इन्जिनियर पृष्ठभूमिका सांसदहरूलाई आफ्नो विज्ञताअनुसार मुलुकको विकासमा योगदान दिन आग्रह गरेका छन् । बुधबार इन्जिनियर पृष्ठभूमिका १७ जना सांसदहरूसँग छलफलका क्रममा शाहले उक्त आग्रह गरेका हुन् । शाहले निर्वाचन वा राजनीतिक गतिविधिका समयमा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुनु स्वाभाविक भए पनि अन्य समयमा देश विकासका लागि प्राविधिक विषयमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखिएको छ, ‘तपाईँहरू आफैँ प्राविधिक विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, मुलुकको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, देश विकासका लागि आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभवको अधिकतम उपयोग गर्नुहोस् ।’ छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले औद्योगिकीकरणका लागि उपायहरू सुझाउन तथा संसद्मा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेका बताइएको छ ।

उनले उपाय सुझाउनेहरूसँग आफ्नो सहजै भेट हुने पनि बताएका थिए । छलफलकै क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले केही विधेयकहरू पनि आउने तयारीमा रहेको र त्यसमा साथ र सहयोग मागेका छन् ।
उक्त छलफलका क्रममा शाहले सांसदहरूलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै इन्जिनियर पृष्ठभूमिका सांसदहरूलाई ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ सांसदको रूपमा व्याख्या गरेको समाचारहरू पनि प्रकाशित भएका थिए । जसलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले खण्डन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने सांसदहरूलाई तीन तहमा वर्गीकरण नगरेको बरु राजनीतिक विषयभन्दा बढी दीर्घकालीन नीति र नयाँ विचारमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले इन्जिनियर सांसदलाई ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’को संज्ञा दिँदै आइडिया र सिर्जनशिलतको कुरा उठाउन आग्रह गरेका र घटनाको मात्रै कुरा गर्नेहरूलाई ‘एभरेज’ आफ्नो लागि मात्रै कुरा गर्नेहरूलाई ‘एभरेजभन्दा तल’को वर्गमा पर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए ।

मल कारखानाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिँदै 

प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदसँग छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सरकारले चाँडै प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी गरेको जानकारी पनि दिएका छन्। रासायनिक मल कारखाना खोल्नेलगायत विद्युत् खपत बढाउने आयोजना र योजनामा सरकारले आवश्यक सहुलियत पनि दिने योजनाबारे पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएका बताइएको छ ।

रास्वपाको प्रतिबद्धतापत्रमै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधारका काम गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । मल कारखाना स्थापनाका लागि विगतका सरकारहरूले पनि बजेटमै रकम समेत विनियोजन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले विद्युत् उत्पादनसँगै विद्युत् खपत बढाउने विषयमा सरकारको ध्यान रहेको पनि बताएका छन् ।