आन्दोलनले जन्मिएको कर्णाली प्रदेश

सहिद परिवारहरूले आफ्ना उचित माग पनि सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले सहिदप्रति अपमान गरेको भन्दै औपचारिकतामा मात्र सीमित सहिद दिवस मनाएर केही नहुने बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा वीरेन्द्रनगरका यामबहादुर बिसी, गोपालसिङ रजवार, टीकाराम गौतम र तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

गत वर्ष भदौ २ गते बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्राप्तिको लागि भएको आन्दोलनमा बलिदानी दिने सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने निर्णय ग¥यो ।

तर आफैँले गरेको निर्णय प्रदेश सरकारले आफैँ भुुलेको छ । निर्णय भएको एक वर्ष पूरा भएर दोस्रो वर्षमा लागिसक्दा समेत हालसम्म कार्यान्वयन गर्ने कुुनै संकेत छैन् । प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ का २७ वर्षीय यामबहादुर बिसी, वीरेन्द्रनगर–४ का गोपालसिङ रजवार, टीकाराम गौतम र तातोपानी गाउँपालिका–७ जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।

सहिद परिवारले पटकपटक प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुुझाउँदै उनीहरू सहिद भएकै स्थानमा शालिक स्थापना गरी चोक नामाकरण गरिदिन माग गरेका छन् । तर यसबारे प्रदेश सरकारले पटकपटक सहमति जनाउँदै आश्वासनमै टारिदिने गरेको छ । बर्सेनि अर्बौँ रकम फ्रिज गर्ने, नियमविपरीत असार महिनामा अर्बौँ रकमान्तर गरी कार्यकर्ता केन्द्रित बजेट खर्च गर्ने प्रदेश सरकारले चाहेमा सहिद परिवारका माग पूरा गर्न कुुनै समस्या छैन ।

सहिद परिवारहरूले आफ्ना उचित माग पनि सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले सहिदप्रति अपमान गरेको भन्दै औपचारिकतामा मात्र सीमित सहिद दिवस मनाएर केही नहुने बताएका छन् । ‘प्रदेश प्राप्तिको लडाइँमा रगत बगाएको १० वर्ष बित्यो । यतिबेलासम्म सहिदलाई सरकारले सम्मान गर्न सकेको छैन्,’ सहिद परिवार भगवती बिसीले भनिन्, ‘अब त भन्दा भन्दा दिक्क लागिसक्यो । पटकपटक सहिद परिवारसँग भएका सम्झौता प्रदेश सरकारलाई स्मरण गर्न अनुरोध छ ।’

सहिद यामबहादुर बिसी प्रतिष्ठानका लागि पटकपटक सहयोग माग गरेपनि सुुनुुवाइ नभएको उनको गुुनासो छ । प्रदेश सरकारलाई सम्झाउँदा सम्झाउँदै चार जना मुुख्यमन्त्री फेरिइसकेको उल्लेख गर्दै अब भने जाँगर पनि हराएको उनको भनाइ छ । सहिद परिवार दिपक रजवारले अघिपछि वास्ता नै नगर्ने तर सहिद दिवसका दिनमात्रै सम्झिने चलनले कर्णाली प्रदेश सरकारप्रति चित्त दुुखेको बताए । ‘सहिद परिवारलाई दिने मासिक दुुई हजार भत्ता लिन गत वर्ष फर्म भर्न छुुटेपछि यस वर्ष प्रक्रिया पूरा गरेको छु,’ उनले भने, ‘रोजगारी दिने भनेर मलाई प्रदेश अस्पतालमा पोछा लगाउने जागिर दिएको तीन महिना भयो । यो साह्रै अप्ठ्यारो र राजनीति हुने ठाउँ रै’छ । मलाई झन् अपमानित महसुुस भयो । यस्तो जागिर नगर्ने कि भनेर सोँच्दैछु ।’

सहिद परिवार अमृत गौतमले १० वर्षसम्म प्रदेश सरकारले पूरा गर्न नसकेको माग अब सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेक्षा नभएको बताए । ‘मन्त्री मुख्यमन्त्री फेरिइरहन्छन्, विभिन्न बाहाना बनाएर सहिद परिवारका माग लत्याउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘व्यवहारमा गर्छौँ जस्तो गर्ने सुनुुवाइ नगर्नुु भनेको सहिदप्रतिकै अपमान हो ।’

सहिद परिवार राजबहादुर कुँवरले प्रदेश सरकारले चाहेमा एकैछिनमा माग सम्बोधन गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै चाहाना नै नभएर सहिद परिवारलाई झुक्याउने गरेको बताए । ‘बरु सिधै यसकारण माग सम्बोधन गर्न सकिँदैन भने हुन्थ्यो नी ? बजेट नभएर होइन चाहाना नभएपछि हामीले मात्रै कति भन्ने हो ? अब चुुप लागेर बस्छौँ । सहिदको रगतमाथि अपमान गर्नु राम्रो होइन ।’

प्रदेश सरकारले काम नै गर्न नसक्ने भए सहिद हरिबहादुर प्रतिष्ठानमा बजेट हालिदिन अनुरोध गर्दै आफूहरूले राखेको मागबारे आफैँ काम गर्नेगरी वातावरण तय गरिदिन अनुरोध गरे । कर्णाली प्रदेशको पहिले नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्रबहादुर शाहीले गरेका थिए । त्यसपछि क्रमशः काँग्रेसका जीवनबहादुर शाही, माओवादीका राजकुमार शर्मा र अहिले एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् ।

तर आन्दोलनले जन्मिएको कर्णाली प्रदेशमा सहिद परिवार चिच्याइरहँदा उनीहरू कसैको पालामा माग सम्बोधन भएन । यस्तै प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ नारा बोकेको छ । उक्त नारा अहिले केवल नारामै सीमित छ । दलहरू कर्णाली समृद्धि बनाउनेतर्फ भन्दा राजनीतिक खिचातानी र सत्तामा पुग्ने खेलमै व्यस्त छन् । जसले गर्दा कर्णाली समृद्धिको अभियानले अझै सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन ।

यता मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बृहत् सरसफाइ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै कर्णालीवासीले सधैँभरी सम्झिने दिनको रूपमा भदौ ४ गतेलाई लिएको बताए । उनले प्रदेश प्राप्तिका लागि सहादत दिने सहिदप्रति सम्मान गर्दै सहिद परिवारले राखेका मागहरूमध्ये भत्ता वितरण कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गरे । परिवारलाई रोजगारी दिने कुरा कार्यान्यन प्रक्रियामै रहेको र शालिक सहितको चोक नामाकरण गर्ने माग सम्बोधनका लागि प्रक्रियामै रहेको उल्लेख गरे ।

यसरी जन्मियो कर्णाली प्रदेश 

दश वर्षअघि विसं २०७२ साउन २३ गते तत्कालीन सरकारले गरेको प्रदेश सिमाङ्कनले कर्णाली ओझेलमा परेपछि सरकारको त्यो निर्णयबाट वर्तमान कर्णालीका नागरिक असन्तुष्ट बनेका थिए । नागरिकहरूको असन्तुष्टिकै कारण कर्णाली आन्दोलनमय बन्यो । जुन आन्दोलन १३ दिनसम्म निर्वाध चल्यो ।

विसं २०७२ साउन २४ गतेदेखि कर्णालीले आन्दोलन सुरु ग¥यो । मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा पर्ने १५ जिल्लामध्ये यहाँका १० जिल्लाले आन्दोलन सञ्चालन गरे । कर्णालीमा सञ्चालन भएको १३ दिनको आन्दोलनको प्रकृति एउटै भएपनि उद्देश्य भने फरक थियो । साविक भेरीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रूकुम पश्चिम सेती महाकालीमा गाभिन चाहँदैन थिए ।

त्यसैगरी, साविक कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोट विशेष अधिकार सहितको स्वायत्त प्रदेशको माग गरिरहेका थिए । साविक कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग मात्र होइन, हाल कर्णालीको तल्लो भागमा पर्ने पाँच जिल्लासँग पनि गाभिन चाहँदैन थिए । तर आन्दोलन भने सबै जिल्लामा चर्किरहेको थियो । सबै जिल्लामा भएको कर्णाली आन्दोलनमध्ये जुम्ला र सुर्खेतमा भएको आन्दोलनले चरम स्वरुप लिएको थियो । सबै क्षेत्र तथा तहको साझा सहभागितामा भएको आन्दोलनबाट विभिन्न जिल्लाका सरकारी संरचनामा क्षति पुग्दै गयो । भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन नदिन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकारले बल प्रयोग गरिरहेको थियो ।

आन्दोलनले झनै चर्को रुप लिइरहेको थियो । सुर्खेतले अखण्ड मध्यपश्चिम नारा लगाइरहँदा जुम्लाले विशेष अधिकार सहितको स्वायत्त कर्णाली प्रदेश माग गरेको थियो । सुर्खेतमा चलेको आन्दोलन बढेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली प्रहार गर्दा साउन २५ गते सुर्खेतका यामबहादुर बिसी, गोपालसिङ रजवार र टिकाराम गौतमले ज्यान गुमाएका थिए ।

साविकको कर्णालीले भने ‘खान्नौँ रोटी, जान्नौँ डोटी’ नारा लगाउँदै अलग्गै कर्णाली प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेर गरेको आन्दोलन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि आन्दोलनलाई नियन्त्रण लिन प्रहरीले गोली प्रहार गर्दा साउन ३१ गते जुम्लाका हरिबहादुर कुँवर गम्भीर घाइते भए । उनीसँगै जुम्लाका पवित्रा महतारा, पदम बुढ्थापा, राजबहादुर महत, छक्क कार्कीलगायत घाइते भएका थिए ।

गम्भीर घाइते भएका कुँवरलाई उपचारार्थ काठमाडौँ शिक्षण अस्पतालमा लगेको चार दिनपछि भदौ ४ गते आजकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा हालका बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र राजनीतिक सहमतिले राप्तीका दुई, भेरीका तीन र साविक कर्णालीका पाँच जिल्लासहितको नयाँ प्रदेशको निर्णय गरेपछि तत्कालीन ६ नं प्रदेश अर्थात् कर्णाली प्रदेशको जन्म भयो ।

तर घाइते कुँवरलाई भने अस्पतालले भदौ ६ गते मृत्यु भएको घोषणा गरेको थियो । प्रदेश संरचना निर्माणका क्रममा तत्कालीन सरकारले भेरीका तीन, साविक सिंगो कर्णाली र राप्तीका दुई जिल्ला, सुदुरपश्चिमका सेती र महाकालीसहित एउटै प्रदेश निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिपछि सरकारले भने ६ नम्बर प्रदेशलाई मात्र विभाजित ग¥यो । ९ जिल्लाको ७ नम्बर (सुदूरपश्चिम) प्रदेश र १० जिल्लाको ६ नम्बर (कर्णाली) प्रदेश बन्यो ।
अन्ततः छ प्रदेशको संघीय संरचना फेरबदल गर्दै प्रमुख चार राजनीतिक दल सात प्रदेशको सीमाङ्कन गर्न बाध्य भए । संविधान जारी भएयता ६ नं प्रदेश भनेर चिनिएको यो प्रदेशलाई २०७४ फागुन १२ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश’ नामकरण ग¥यो । नामकरणसम्बन्धी उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

अखण्ड मध्यपश्चिमका ब्यानरमा साउन २४ गते सुर्खेतबाट सुरु भएको तत्कालीन आन्दोलन भेरी र कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि फैलिएको थियो । आन्दोलनकारीले पार्टीका कार्यालयदेखि नेताका घर र सरकारी कार्यालयसम्म तोडफोड गरेका थिए । प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका अगुवामध्येका एक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रचण्ड पोखरेल चार जनाको सहादतकै कारण कर्णाली प्रदेश जन्मिएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार आन्दोलन सुरु नगरेको भए कर्णाली प्रदेश घोषणा हुने नै थिएन । नेतादेखि स्थानीय कार्यकर्ता डराइरहेको समयमा आम नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए ।

नागरिक अगुवा एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पिताम्बर ढकालले कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलन जनताले नेतालाई सडकमा आउन बाध्य पारेको क्षणका रूपमा स्मरण गरे । भेरी र कर्णालीवासी नजागेको भए अहिले यो उपलब्धि हात नपर्ने उल्लेख गर्दै आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरूप्रति प्रदेश सरकारले सधैँ सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच कर्णाली सरकारले प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवसको अवसरमा बुधबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बुधबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा भएको जानकारी दिएको हो ।