गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ ।

जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित गौर हत्याकाण्डमा जाहेरी दर्ता भएका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डमा छानबिनको काम अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।

गौर नरसंहारका घाइतेमध्येका एक त्रिभुवन साह लगायतले गौर हत्याकाण्डबारे छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । गौर नरसंहारमा मारिएका आफन्त तथा घाइतेहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौटहटमा जाहेरी दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेका थिए ।

सोमबार उनीहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी गरेको हो । मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका नाममा समेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता उद्धव चौलागाईंका अनुसार, यो आदेशसँगै १९ वर्षदेखि रोकिएको अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल मंसिर ११ गते दर्ता भएको जाहेरी नम्बर ८९ लाई तत्काल कार्यान्वयन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश दिएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चौलागाईंले भने, ‘अब प्रहरीले जाहेरीमा उल्लेखित व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ ।’

पीडित साहले दिएको किटानी जाहेरीमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्वसांसद बबन सिंह, पूर्वमेयर तथा हाल एमाले नेता अजय गुप्ता, गौर नगरपालिकाका पूर्वमेयरहरू गौरीशंकर यादव र बाबुलाल साहलगायत फोरमसँग आबद्ध करिब ३० जना नेता–कार्यकर्ताको नाम उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले आदेशको जानकारी दिएपछि वा पूर्णपाठ फैसला कार्यान्वयनका लागि पठाएपछि प्रहरीले जाहरीमा टेकेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । यो अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत पुग्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतले परमादेशसँगै उपेन्द्र लगायतमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । प्रहरीले सर्वोच्चको परमादेश हेरेपछि मात्र थप निर्णय लिने जनाएको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेले सर्वोच्चको परमादेश हेरेपछि कसरी अघि बढ्ने भनेर महान्यायाधिवक्तासँग राय÷परामर्श लिने बताएको लोकान्तरले उल्लेख गरेको छ ।

‘सम्मानित सर्वोच्चबाट जारी परमादेश हेरेपछि महान्यायाधिवक्तासँग राय÷परामर्श लिएर अघि बढ्छौँ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भनेका छन् । प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार यो घटनामा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर आरोपीविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्छ । ती अधिकृतले भने, ‘विगतदेखि नै यो घटनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ । यो घटनापछि धेरै सरकार परिवर्तन भए । अब सरकारले कसरी अघि बढ भन्छ, त्यसैगरी प्रहरीले एक्सन लिन्छ ।’ प्रहरीसामु पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने र तत्काललाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्दै जाने दुवै विकल्प रहेको उनले दाबी गरे ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नेत्रमणि गिरीले पनि अदालतलको पत्र आएपछि कारबाही अघि बढ्ने बताए । ‘छानबिन गर्न अदालतले आदेश दिएको भन्ने खबर सुनेका छौँ । अदालतको पत्र आएपछि के कसो गर्नुपर्ने हो सोहीअनुसार कारबाही अघि बढ्छ,’ एसपी गिरीले भने ।

सर्वोच्चबाट यो निर्णय भएपछि सांसद प्रभु साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आज सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अगाडि बढाउन गरेको आदेशबाट न्यायको जित भएको छ । विगत लामो समयदेखि अनवरत संघर्षरत एवं न्यायको पर्खाइमा रहेका बीभत्स गौर नरसंहारका पीडितहरूमा न्याय पाउने आशा र विश्वास बढेर गएको छ । आजबाट निर्वाध रूपमा शीघ्र न्याय निरुपण भई दोषीहरू कानुनको दायरामा आउने विश्वास समेत व्यक्त गर्दछु ।’
यसअघि बम विष्फोटका घाइते इँटा भट्टामा जलाइएको भनिएको रौतहटकै अर्को घटना पनि सर्वोच्चकै परमादेशले अघि बढेको थियो ।

यस्तो थियो घटना 

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको चौरमा भएको आक्रमणमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यो दिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन उही समयमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।

दुवै पक्षले एकै दिन कार्यक्रम राखेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुवै पक्षलाई एकै दिन कार्यक्रम नगर्न बरु एकदिन अघि–पछि गर्न अनुरोध गरेको थियो, तर कसैले टेरेनन् । कार्यक्रममा दुवैतर्फका कार्यकर्ता आउने क्रम बढ्दै गयो ।
त्यतिबेला मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, फोरमको कार्यक्रममा सहभागी भएकामध्ये केही कार्यकर्ताले माओवादीले बनाएको मञ्च तोडफोड गर्न र भत्काइदिन थाले । घटना थाहा पाएपछि नगर परिक्रमा गरी कार्यक्रमस्थलमा आउँदै गरेका मधेशी मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरूमध्येबाट कसैले नगरपालिका कार्यालय नजिकैबाट हवाई फायर गरेपछि फोरमका केही कार्यकर्ता भागेका थिए ।

मञ्च तोडफोडबाट सुरु भएको हवाई फायर र भागदौड पछि भिडन्तमा परिणत भयो । भागदौड मच्चिएको बेला फोरमका तर्फबाट पनि गोली चलेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार, फोरम तर्फबाट माओवादीहरूलाई पूर्वतयारी गरी नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिई भएको क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको देखिन्छ । प्रतिकारमा पूर्वतयारीका साथ आएका फोरमका कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको उल्लेख छ ।

त्यो घटनामा २७ जना मानिस मारिएका थिए । तर पीडितहरू २८ जनाको ज्यान गएको दाबी गर्छन् । घटनास्थलमा ६ जनाको शव भेटिएको थियो भने त्यसभन्दा ६-७ किलोमिटर टाढा १२ जनाको शव एकै ठाउँमा भेटिएको थियो । अन्य लाश घटनास्थल वरपर थिए । स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, सबै व्यक्तिलाई लखेटेर नियन्त्रणमा लिई ‘पाशविक तरिका’ले हत्या गरिएको थियो । मारिएका कतिपय व्यक्तिहरूको संवेदनशील अंगमा प्रहार गरिएको थियो । प्रायःजसो शवको टाउकोमा भाटा प्रहारका कारण गहिरो घाउ, रगत बगेको लगायत कारणले मृत्यु भएको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लेख थियो ।

संवेदनशील अंगहरूमाथि आक्रमण भएको, हत्या भएको तौरतरिका एउटै देखिएको, अपरिचित व्यक्तिहरूलाई लखेटी–लखेटी घरेलु हतियारले मारेको भेटिएको थियो । कतिपयलाई जलाइएको र मारिसकेपछि समेत बुद्धिमाई मन्दिर वरपर शव घुमाइ मूर्तिमा रगत चढाएको भेटिएको थियो । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, ‘घटना पूर्वनियोजित, मनसाययुक्त र क्रूर तरिकाबाट घटाइएको देखियो ।’

घटनाको भोलिपल्ट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेर ‘दरबारिया प्रतिगामी तत्वहरू, भारतीय अति हिन्दूवादी–विस्तारवादी र शान्तिविरोधी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरूको साँठगाँठपूर्ण षड्यन्त्रबाट घटना भएको’ आरोप लगाए । अनि ‘सदरमुकामभित्र नै घण्टौँ समयसम्म आक्रमण भइरहँदा पनि सरकारी सुरक्षा निकाय मूकदर्शक र रमिते बनेर गैरजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गरिरहनुले झन् गम्भीर बनाएको’ भनी प्रतिक्रिया समेत दिए । घटनालगत्तै मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव केही समय भूमिगत भएका थिए ।

पीडितहरूका अनुसार, घटनापछि मृतकको शव काठमाडौँ ल्याइयो । पोष्टमार्टम भयो र अन्तिम संस्कार गरियो । पीडितहरूले गौरस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा घटनामा संलग्नहरूको नामै किटेर जाहेरी दिए । तर न प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो, न दोषीमाथि कारबाही भयो । मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि घटनामा मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ता दोषी देखिएको ठहर गरेको थियो ।

‘फोरमका कार्यकर्ताबाट मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको छ,’ गौर घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको निचोडमा भनेको छ— ‘आफ्नो नियन्त्रणमा वा कब्जामा लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रचलित संविधानबमोजिम ज्यान मार्ने काम अपराध ठहरिने हुँदा फोरम कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान मारेको देखिएकाले सो कार्य अपराध ठहर्ने देखिन्छ ।’