सम्पादकीयः बाल सुधारगृह मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर

यातना पीडितहरूको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २६ जुनका सन्दर्भमा केही दिनअघि विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए । यसै सन्दर्भमा नेपालगन्जमा प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा बालन्यायको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र सुधारका पक्षहरू विषयक अन्तरसम्वाद कार्यक्रम सम्पन्न भयो । यातना पीडितहरूको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना मात्र गरेर हुँदैन । फौजदारी न्याय सम्बद्ध निकायले कमी कमजोरी सच्चाई आ–आफ्नो दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेवारी निभाउन सके मात्र बालन्याय प्रणालीको सुढृढीकरण हुँदै जान्छ । बाल सुधारगृहहरूमा बालबालिकाले यातना, दुव्र्यवहार, भीडभाडमा बस्नुपर्ने बाध्यता र प्रणालीगत बेवास्ता बेहोरिरहनु परेको विषयलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । नेपालको कानुनी संरचनाले बालन्याय प्रणालीलाई निर्देशित गरेको र बाल अधिकार संरक्षणमा नेपालको स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व रहेको भए पनि बाल सुधारगृहमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन् ।

नेपालको बाल न्याय प्रणालीमा प्रणालीगत सुधारको टड्कारो आवश्यकता देखिएको अवस्था छ । बाल सुधारगृहमा भीडभाडमा बस्नुपर्ने बाध्यता, शिक्षामा सीमित पहुँच, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा र चिन्ताजनक स्तरमा शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दुव्र्यवहार लगायतका गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । बालन्याय सम्पादनका क्रममा बालन्याय प्रणालीलाई कसरी सुधार गरिनु पर्दछ भन्ने सवाल सबैको सरोकारको विषय हो । यस विषयमा सबै सरोकारवाला निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । सुधार गृहहरूमा देखिएका समस्यालाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । बाल सुधारगृहभित्र हुने यातना न्यूनीकरण गर्न र उनीहरूको मानव अधिकारका सवालमा संवेदनशील बन्नुपर्दछ । बाल सुधारगृहमा बालकहरू राखिने भएपनि २८ वर्ष उमेर समूहसम्मका कानुनी विवादमा परेका व्यक्तिहरू राखिनु पनि अर्को समस्या र चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । सुधारगृहको सुरक्षाका लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार बाल सुधारगृहभित्र उमेर तथा अपराधको प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

सीमित सुरक्षाकर्मीले ठूलो सङ्ख्यामा रहेका बालकहरूको रेखदेख गर्नुपर्ने स्थिति रहेकोले पनि बाल सुधारगृहमा सुरक्षा चुनौती रहेको छ । बालन्याय प्रणाली, फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा पृथक भएकाले सरोकारवाला निकायले सोही अनुसारको व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बालकलाई हतकडी लगाउने लगायतका बालन्यायले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानविपरीतका कार्य रोकिनुपर्छ । बाल सुधारगृहको समुचित व्यवस्थापनका लागि कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यतासमेत हो । सबै उमेर समूहका बालकहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दा कमजोर पक्ष थिचोमिचोमा पर्ने, बालबालिकालाई धेरै वर्षको कैद सजाय तोक्दा उनीहरूमा निराशा उब्जिने हुन्छ र भइरहेको छ । प्यारोल तथा सजाय छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन् । बाल सुधारगृह कानुनी मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ। बालन्यायको कार्यान्वयन र यातना रोकथाम गर्नका लागि बालन्यायले निर्दिष्ट गरेका कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने हुनुपर्छ ।