पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजना सफलताको कामना गर्दै मजदुर

लामो समयदेखि परियोजनामा कार्यरत कामदाहरूलाई यदि परियोजना सफल नभएको खण्डमा काम छोडेर घर फर्किनुपर्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ । यहाँ कार्यरत कामदारहरूले परियोजना सफलताको कामना गर्दै आएका छन् । परियोजना सफल भएमा हाल कार्यरत कामदारले निरन्तरता पाउनुका साथै करिब ५ हजार जनाले रोजगारी पाउने निश्चित छ । तर परियोजना असफल भएको खण्डमा कामदारसँगै सिंगो देशलाई निराशाबाहेक केही हात लाग्नेछैन ।

नन्दराम जैशी । सुुर्खेत ।

दैलेखमा भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेस्थित पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजनामा कार्यरत कामदारहरूले काम छोडेर घर फर्किन नपरोस् भन्दै प्रार्थना गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि परियोजनामा कार्यरत कामदाहरूलाई यदि परियोजना सफल नभएको खण्डमा काम छोडेर घर फर्किनुपर्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ ।

यहाँ कार्यरत कामदारहरूले परियोजना सफलताको कामना गर्दै आएका छन् । काममा आवश्यक सुरक्षा रणनीतिसँगै कामअनुसारको उत्कृष्ट ज्यालाले कामदारहरू परियोजनाप्रति आकर्षित भएका हुन् । परियोजना सफल भएमा हाल कार्यरत कामदारले निरन्तरता पाउनुका साथै करिब ५ हजार जनाले रोजगारी पाउने निश्चित छ । तर परियोजना असफल भएको खण्डमा कामदारसँगै सिंगो देशलाई निराशाबाहेक केही हात लाग्नेछैन ।

दैलेख ठाँटीकाँध गाउँपालिका–६ का कामदार वीरबहादुर रोकायाले परियोजना सफलताका लागि देउता पुकार्ने गरेको बताए । ‘परियोजनाको काम कतिबेला सकिन्छ भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ । यहाँबाट घर फर्किनुुपरे फेरि कामका लागि भारत (कालापहाड) धाउनुुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै ठाउँमा घरपरिवारसँग बसेर सुरक्षित काम पाएपछि इन्डिया जान छुुुटेको छ । इन्डियामा तीन महिना लगाएर कमाउने पैसा पनि यहाँ एकै महिनामा कमाइ हुन्छ ।’
४० वर्षीय रोकाया परियोजनामा साइड वर्करका रूपमा काम गर्छन् । उनले मासिक ४२ हजार पारिश्रमिक बुुझ्छन् । यही कमाइबाट हाल उनलाई ४ सन्तानको पढाइलेखाइसहित ६ जना परिवारको घरखर्च सजिलै चलेको छ । तर पहिले उनलाई कालापहाड जाँदा ज्यानको जोखिमसँगै खान लगाउन पनि मुुस्किल पर्ने गरेको थियो ।

यो परियोजनामा हाल ३ तहका कामदार कार्यरत छन् । जसमा डेरिक म्यानले मासिक ४६ हजार, फ्लोर म्यानले मासिक ४५ हजार र साइड वर्करले मासिक ४२ हजार पारिश्रमिक पाउँछन् । परियोजनामा २२ जना कामदारले स्थापनादेखि लगातार काम गरिरहेका छन् भने अन्य कामदार काम अनुसार थपघट हुने गर्दछन् ।

बीएड दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत भैरवी गाउँपालिका– १ का २१ वर्षीय प्रकाश थापासमेत यो परियोजनामा कामदारको रूपमा काम गर्न पाउँदा निकै हर्षित छन् । ‘बाहिर अरू रोजगारी पाइँदैन, पाइए पनि उचित पारिश्रमिक पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विदेश जानुुभन्दा यो परियोजनामा काम गर्न पाउनुु राम्रो छ । परियोजना सफल होस् भन्ने कामना छ ।’

उनीहरू त पात्र मात्रै हुन् । भैरवी– १ का कामदार राजाराम खत्री, मनोज खड्कालगायत परियोजनामा कार्यरत सबै कामदारको एउटै कामना छ, परियोजनाले मूर्र्त रूप लेओस् भन्ने । अधिकांश कामदार गाउँमै घरपरिवारसँग बसेर चाडपर्व मनाउँदै परियोजनामा काम गरेर सजिलै घरखर्च चलाउँदै आएका छन् ।

परियोजना स्थापनादेखि स्काभेटर अपरेटरको रूपमा काम गर्दै आएका राजुु मल्ललाई समेत परियोजनाप्रति चिन्ता बढेको छ । ‘यहाँ विस्तारै सुरक्षा अपनाएर ढुक्कले काम गर्न पाइन्छ । तलब पनि ढुुक्कले बुुझ्न पाइन्छ । कसैले ठग्ला र नदेला भन्ने चिन्ता हुुँदैन,’ उनले भने, ‘तर यो परियोजना असफल भएर हामी निस्किनुु परे त्योभन्दा ठूलो पीडा केही हुनेछैन ।’

यो परियोजना २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानपश्चात् चर्चामा आएको आयोजना हो । तत्कालीन समयमा जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दक्षिणी छिमेकी देश भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाइदिएपछि यो परियोजना अगाडि बढाउने साइत जुरेको थियो । भारतको नाकाबन्दीपछि नेपालमा चुलिएको पेट्रोलियम संकट टार्न पहिलोपटक आफ्नै देशमा अन्वेषण गर्ने कार्य सुरु भएको थियो । संकटका बेला पाठ सिक्दै अघि बढाइएको यो परियोजना झन्डै १ दशकपछि नतिजा दिने चरणमा प्रवेश गर्दै छ ।

यस्तो छ, परियोजनाप्रति पूूर्वमन्त्री पाण्डेको लगाव

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे थिए । आफू मन्त्री बनेको १५ दिनभित्रै उनले दैलेख पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययनबारे प्रक्रिया थाल्न पहल सुुरु गरेका थिए ।
२०७२ साल मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित मन्त्री पाण्डे र चिनियाँ टोली दैलेख पुग्यो । उक्त टोलीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम सुरु गर्ने उद्घोष गरेर फर्कियो । त्यतिबेला दैलेखमा अनुसन्धान गरी चीन फर्केको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि ग¥यो ।

२०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण गर्न चीनलाई दिनेसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो । उक्त सहमतिअनुसार २०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न २ अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो ।

२०७६ असार १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले दैलेखको नाभिस्थान आएर पेट्रोलियम अन्वेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो । त्यसपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले अन्वेषणको काम जारी राख्यो । दुई देशको प्राविधिक टोलीले साइस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भेलगायतका काम सम्पन गरिसकेको छ ।

यता, परियोजनाप्रति पूूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्ेडेले आफू मन्त्री नहँुदा पनि निरन्तर लगाव जारी राखेका छन् । केही दिनअघि दैलेख पुगेर फर्किएका पाण्डेले यसअघि पनि पटक–पटक आयोजनाको अध्ययन र प्रगतिबारे बुझन् दैलेख पुुगेर परियोजना स्थलको निरीक्षण गर्दै आएका थिए । मन्त्री बन्दा आफूले सुुरु गरेको आयोजनाबारे यति धेरै चिन्ता र चासो राख्ने नेपालका नेतामध्ये उनी एक हुन् ।

दैलेख पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको शुभारम्भ गरेका पूर्वमन्त्री पाण्डे परियोजनाले मूर्त रूप नलिएसम्म आफ्नो भूमिका कायमै राख्ने बताउँछन् । विभिन्न समयमा बनेका सरकारलाई समेत परियोजना अगाडि बढाउन आफ्नो तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उनले परियोजनाबाट प्राप्त सकारात्मक नतिजाले समग्र देशको भाग्य र भविष्य बदल्ने दाबी गरे ।

‘यो नेपालकै इतिहासमा महत्वपूर्ण परियोजना हो । निर्माणमा ढिलाइ गर्न हँुदैन,’ उनले भने, ‘परियोजनालाई अघि बढाउँदा आइपर्ने बाधाहरू समाधान गर्न म सधैँ तयार छु । यसमा सबैले हातेमालो गरेर सरकारलाई सघाऊँ ।’
दैलेखसँग आफ्नो भावनात्मक र पारिवारिक सम्बन्ध जोडिएको बताउँदै उनले तत्कालीन समयमा परियोजना अघि बढाउन चिनियाँ सरकारसँग गरेको परिणाममुखी प्रयासले मूर्त रूप लिएको देख्दा खुसी लागेको बताए । प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि यसको उत्खनन र प्रशोधनस्थल पनि दैलेखमै स्थापना गर्ने गरी पहल थाल्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले विगत ४ दशकदेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्दै आएको छ । तर प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण अभावले अन्वेषणले गति लिन सकेको छैन । उनले भने, ‘३ असोज २०७२ मा नेपालको नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव चुलियो । अभावकै बीचमा देशभित्रै सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको खोजी थालियो । त्यो बेला मेरो ध्यान दैलेख पुुग्यो । अनि सुरु भयो दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको प्रक्रिया ।’

भारतीय नाकाबन्दीले नै यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम गर्ने साइत जुरेको उनी बताउँछन् । स्थलगत सर्भेको काम सकेपछि कोरोना माहामारी सुरु भएको थियो । त्योबला २०७६ फागुनमा चिनियाँ टोली चीन फर्किएको थियो । सन् २०२२ सम्म अन्वेषणको काम सक्ने गरी सम्झौता गरिएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि २०७८ चैत १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजनाको म्याद २ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । २ वर्ष म्याद थप गरेको १ वर्ष बित्दासमेत थप अन्वेषणको काम हुन सकेको थिएन ।

पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्ये अहिले श्रीस्थान, नाभिस्थान र पादुकामा अखण्ड रूपमा ज्वाला बलिरहेको छ । श्रीस्थानमा जमिनमुनिबाट निस्किएको अखण्ड दीपका रूपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ । त्यो करिब ३ सय वर्षदेखि बलिरहेको स्थानीय बताउँछन् । तर सरकारी अध्ययनले यसरी निरन्तर जमिनमा ज्वाला बल्नुको पछाडि कुनै दैविक चमत्कार नभएर जमिनमुनि प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि गरिसकेको छ । नेपालको चुरे पहाडको केही भू–भाग र तराईको भाग पेट्रोलियम पदार्थ स्रोतको सम्भावित क्षेत्र मानिन्छ ।

अन्तिम नतिजाको पर्खाइ

चिनियाँ सरकारको अनुदानमा सञ्चालित यस परियोजनाबाट हालसम्म प्राप्त नतिजाहरू सकारात्मक देखिएका छन् । अन्वेषणमा संलग्न नेपाली तथा चिनियाँ अधिकारीहरूले प्राकृतिक ग्यास रहेका पर्याप्त प्रमाणहरू फेला पारिसकेका छन् । पेट्रोलिय पदार्थ अन्वेषणअन्तर्गतको ‘ड्रिलिङ’ (जमिनमुनि मेसिनको सहायताले खन्ने काम) सम्पन्न भएसँगै चिनियाँ प्राविधिकहरूले परियोजनाबाट संकलन गरिएका नमुनाहरूको परीक्षण थालिसकेका छन् । अब अन्तिम नतिजाको पर्खाइमा रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेलले बताए ।

‘हामीले ड्रिलिङको काम सकिएलगत्तै प्राप्त चट्टान, ग्यासलगायतको नमुना (स्याम्पल) संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि तातोपानी नाका हुँदै चीन पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब चीनतर्फ पठाइएका नमुनाको अन्तिम नतिजा आउन केही समय लाग्छ । हामी त्यसैको पर्खाइमा छौँ । हालसम्मको अध्ययनअनुसार यो परियोजनाले पूूर्ण सफलता पाउने देखिन्छ ।’

उनका अनुसार २०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको ड्रिलिङको काम गत पुस २० गते सम्पन्न भएको थियो । वैशाखमा सुरु भएको ड्रिलिङको काम असोज मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कडा चट्टानका कारण आयोजना लम्बिन गएको थियो । कुल ४ हजार १३ मिटर गहिराइसम्म खनिएको छ । ‘पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका कामहरू तीन चरणमा गरिएका थिए । जसमा पहिलो चरणमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, दोस्रो चरणमा ड्रिलिङ र तेस्रो चरणमा प्राविधिक नतिजा विश्लेषण पर्दछन्,’ उनले भने, ‘हाल तेस्रो चरणको काममा छौँ । अब नमुनाहरूको प्रयोगशाला रिपोर्टसहितको निष्कर्ष प्रतिवेदन कुरिरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार दैलेखमा विगत सयौँ वर्षदेखि जमिनमै ग्यास बलिरहेको र पादुकादेखि श्रीस्थानसम्मको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ तैरिइरहेको छ । त्यो नै प्राविधिक हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने बलियो प्रमाण भएको लुइँटेलले बताए । तर अब कति गहिराइमा छ ? कुन–कुन ठाउँमा छ ? कति परिमाणमा छ ? प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले उपयुक्त छ या छैन ? भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।

उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ भित्रै अन्तिम अन्वेषणका सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अब अन्तिम नतिजा प्राप्त भएपछि त्यसको भण्डारण क्षमताअनुसार आर्थिक विश्लेषणपछि उत्खननको प्रक्रिया थाल्ने वा नथाल्ने विषय टुंगो लाग्नेछ । यो परियोजनाको लागत सुरुमा २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । सोहीअनुसार अन्वेषणको काम सुरु गरिएको थियो । तर कोरोना महामारीलगायतका विभिन्न कारणले परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले लागतसमेत बढेको चिनियाँ पक्षले जनाउँदै आएको छ ।