वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
बर्दिया जिल्ला अस्पताल विकास समितिविहीन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । २०८० कात्तिक १ गते खारेजीमा परेका लुम्बिनी प्रदेशमातहतका अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमध्ये एक जना बर्दिया अस्पताल विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नारायण गौतम पनि हुन् । गौतम भन्छन्, ‘अस्पताल विकास समितिहरू अस्पताल र समुदायसँग सहकार्यको पुल जोड्ने माध्यम हुन् । सरकारका योजनाहरूको सही ढंगले कार्यान्वयन गराउने, अस्पतालका अपुग जनशक्तिको व्यवस्थाका उपायहरू अपनाउने विषयमा विकास समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, अहिले समिति नै नहुँदा अस्पताल कसरी चलेको छ थाहा भएन ।’
यता बर्दिया अस्पतालका प्रमुख डा. सुभाष पाण्डेय पनि विकास समिति नहुँदा अस्पतालका महत्वपूर्ण कामहरूमा अप्ठ्यारो सिर्जना भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘अभाव भएका जनशक्तिको व्यवस्थादेखि लिएर अस्पतालको आयस्रोत बढाउने सन्दर्भमा काम हुन सक्थ्यो । तर, अहिले त विकास समिति नै नभएको अवस्था छ,’ उनले भने ।
अहिले बर्दिया अस्पताल मात्रै होइन लुम्बिनी प्रदेशका रोल्पा र अर्घाखाँची अस्पतालमा पनि विकास समिति छैन । भएका अस्पतालमा पनि कुन बेला अदालतको कस्तो आदेश आउने हो र सरकारले कस्तो नियम लागू गर्ने हो अनिश्चिततामा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका पछाडि मूल कारण हो, प्रदेश सरकारको अस्पताल विकास समिति गठन र सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा पटक–पटक संशोधन हुनु । २०७७ सालयता पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सातपटक अस्पताल विकास समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । जसकारण अस्पताल विकास समिति गठन सम्बन्धमा किचलो सिर्जना भइरहेको छ ।
२०८० साल कात्तिक १ गते लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली २०७७ लाई संशोधन गरे । जसको मूल संशोधन थियो नियमावलीमा भएको अस्पताल विकास समितिसम्बन्धी व्यवस्था नै खारेज गर्ने । उक्त संशोधनसँगै चौधरीले त्यसबेला मौजुदा रहेका प्रदेश सरकारमातहतका सबै अस्पताल विकास समितिहरू खारेज गरिदिए । अस्पताल विकास समिति खारेजीसँगै चौधरीले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० जारी गरे । उक्त नियमावली जारी भएको एक वर्षमै पुनः संशोधन भइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले नयाँ नियमावली अनुसार कात्तिक २३ गते प्रदेशका १३ वटा जिल्ला अस्पतालमा नयाँ अस्पताल विकास समिति अध्यक्षहरू नियुक्त गरेका थिए । तर, खारेजीमा परेका विकास समिति अध्यक्षहरू उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत गए ।
साविकको नियमावली अनुसार आफूहरूको काम गर्न पाउने अवधि बाँकी रहेको भन्दै सरकारले गरेको नयाँ नियुक्तिको विरुद्ध रिट हाल्नेहरू लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका अध्यक्ष विजयविराज विष्ट र रूकुमपूर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्तेकुमारी वली हुन् । सर्वाेच्चले २०८० मंसिर १९ मा नयाँ विकास समितिहरू गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । उक्त आदेशपछि कार्यकाल बाँकी रहेका अस्पताल विकास अध्यक्षहरूले पुनः जिम्मेवारी लिए । कतिपयले पुरानैलाई निरन्तरता दिनु भन्ने आदेश पनि नभएको भन्दै जिम्मेवारी लिएनन् ।
यसरी अस्पताल विकास समितिमा भइरहेको किचलोका पछाडि सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दलहरूले अस्पताल विकास समितिलाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन खोज्नु, त्यसका लागि नियमावली नै आफ्नो स्वास्र्थ अनुकूल संशोधन गर्नु मुख्य कारण रहेको रिट दायरकर्तामध्येका एक राप्ती प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । ‘आफ्नो स्वार्थ अनुकुल भएन भनेर पटक–पटक संशोधन गर्ने, समिति खारेज गर्नलाई नियमावली नै संशोधन गर्ने, कार्यकाल बाँकी रहेकाहरूलाई पूरा समय कामै गर्न नदिने अवस्था आएपछि हामी अदालत गएका हौँ,’ उनले भने ।
न्यौपानेले भनेजस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली २०७७ तर्जुमा भएको चार वर्षमै पाँचपटक संशोधन भइसकेको छ भने २०८० सालमा जारी अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० पनि एक वर्षमै संशोधन भइसकेको छ ।
यसरी पटक–पटक नियमावली संशोधन गर्नुको ध्येय स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्तालाई कसरी अस्पताल विकास समितिमा भर्ना गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रमा रहेको संशोधन गरिएका प्रावधानले देखाउँछन् ।
त्यसका लागि स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली २०७७ मा भएको संशोधनलाई हेरौँ । २०७७ साल कात्तिक २ गते उक्त नियमावली जारी हुँदा नियमावलीको परिच्छेद ६ मा अस्पताल विकास समितिसम्बन्धी व्यवस्था थियो । जसको अध्यक्ष ‘स्नातक उत्तीर्ण गरी स्वास्थ्य सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा अस्पताल व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष सेवा गरेका व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो ।’
नियमावली जारी भएको करिब एक वर्ष दुई महिनापछि २०७८ साल पुस २३ गते भएको दोस्रो संशोधनमा ‘अस्पताल व्यवस्थापनका क्षेत्रमा’ सट्टा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा भन्ने पदावली राखेर संशोधन गरियो । यसै पदावलीबाट राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू अस्पताल विकास समितिमा आउने मार्ग प्रशस्त भयो । साथै, उपनियम ३ थपेर समितिलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने व्यवस्था गरियो ।
२०७९ असार १५ गते भएको तेस्रो संशोधनमा प्रदेश नामकरण भइसकेपछिका पदावली परिवर्तन गरियो र अनुगमन समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि फेरबदल गरियो । २०८० कात्तिक १ गते भएको चौथो संशोधनसम्म आइपुग्दा नियमावलीबाट परिच्छेद ६ नै खारेज गरेर अस्पताल विकास समितिको व्यवस्थाका लागि अलग्गै अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० जारी भयो ।
अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली २०८० मा आइपुग्दा अध्यक्षको योग्यताबाट अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा जस्ता कुनै पनि पदावली समावेश गरिएन । उक्त नियमावलीमा भएको अध्यक्षको सन्दर्भमा उल्लेखित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘प्रदेशभित्रका सामाजिक क्षेत्रमा आबद्ध रही कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको र कुनै पनि विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको व्यक्ति ।’
यसरी करिब तीन वर्षभित्रै सुरुको नियमावलीमा भएको अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षको अनुभव अस्पताल वा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट हटाएर सामाजिक क्षेत्रको योगदानमा मात्रै सीमित गरियो । साथै सुरु नियमावलीमा तीन वर्षको पदावधि रहेकोमा बढाएर चार वर्ष बनाइयो ।
यसरी पटक–पटक नियमावली संशोधन गर्नुको उदेश्य संघ सरकारको जस्तै अस्पताल विकास समितिमा राजनीतिक दलका मानिसहरूको नियुक्तिको सुनिश्चितता गराउनु थियो । भयो पनि त्यस्तै । नियमावलीमा सामाजिक क्षेत्रमा भन्ने पदावली राखेसँगै एमालेको सरकारका पालामा एमाले आबद्ध व्यक्तिहरू नै समितिमा पुगे । कांग्रेसको सरकार भएका बेला २०८० कात्तिक २३ गते नियुक्त गरिएका १३ जनामध्ये सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई ६, माओवादीलाई ४, जसपा, लोसपा र एकीकृत समाजवादीलाई एक–एक वटा अस्पतालको विकास समिति अध्यक्ष बाँडेर नियुक्त गरियो ।
यसरी राजनीतिक नियुक्तिका लागि बाधकजस्तो बनेको यिमावलीको सुरुको व्यवस्था संशोधनका लागि चारपटक संशोधन भएको नियमावली स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्ने निकायका सम्बन्धमा पाँचौँपटक संशोधन भएको छ ।
अर्काेतिर, अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० पनि जारी भएको एक वर्षमै संशोधन भइसकेको छ । नयाँ स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु नियुक्त भएपछि २०८१ पुस ४ गते भएको उक्त संशोधनको कैँची पनि प्रमुखतः अस्पताल विकास समिति अध्यक्षको अनुभवसम्बन्धी योग्यतामै परेको छ । सुरु नियमावलीमा अध्यक्षको अनुभवको योग्यता देशभित्रका सामाजिक क्षेत्रमा आबद्ध रही कम्तीमा ‘पन्ध्र वर्ष’ काम गरेको रहेकोमा संशोधन गरेर ‘दश वर्ष’ बनाइएको छ ।
रोचक के छ भने अध्यक्षको अनुभवको अवधि पाँच वर्ष घटाउँदा सदस्यहरूको सम्बन्धमा भएको व्यवस्था स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली २०७७ मा सुरुमा भएको व्यवस्थासरह पाँच जनाको हुने र कार्यकाल तीन वर्षको हुने बनाइएको छ । तर, अध्यक्षको योग्यतामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावलीले सुरुमा गरेको जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्र वा अस्पतालसम्बन्धी योग्यता उल्लेख गरिएको छैन । यसले यो संशोधन पनि राजनीतिक नियुक्तिकै लागि सहज बनाउने उद्देश्यले गरिएको देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री सारु अब संशोधित नियमावली अनुरूप नयाँ अस्पताल विकास समिति अध्यक्षहरू मनोनयन गरिने बताउँछन् । उनले भने ‘बीचमा पटक–पटक नियमावली संशोधन गरी अस्पताल विकास समितिमा ९ जनासम्म सदस्य हुने व्यवस्था गरियो । अहिले हामीले सुरुको व्यवस्था जस्तै पाँच जना सदस्य रहेको विकास समिति बनाउने गरी नियमावली संशोधन गरेका छौँ । यही अनुरूप अब नयाँ समितिहरू गठन हुन्छन् ।’
तर सर्वाेच्चले अझै आफ्नो फैसला सुनाइ नसकेकाले चाँडै नयाँ समितिहरू गठन हुने सम्भावना नरहेको गुल्मी अस्पतालका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पाण्डेयले बताए । उनले भने, ‘पटक–पटक मन्त्री फेरिएपिच्छे हुने कानुनको संशोधनले हामीलाई आजित बनाएको छ । कहिले कसको मन बदिलिएर के संशोधन हुने हो ठेगान नै हुँदैन । अदालतले पनि के आदेश दिन्छ र कहिले दिन्छ भन्ने ठेगान छैन ।’
भीम अस्पताल, भैरहवाका विकास समिति अध्यक्ष डा. अनन्तकुमार शर्मा नियमावलीमा पटक–पटक गरी भएको संशोधनको उद्देश्य राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रवेश गराउन सहज बनाउनु नै रहेको बताउँछन् । ‘सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएको भन्नेबित्तिकै राजनीतिको अनुभव लिएको व्यक्ति मात्रै आउने सम्भावना बढेर जान्छ । पटक–पटक भएको संशोधन यसकै लागि भएको मैले पाएको छु,’ डा. शर्माले भने ।
स्वास्थ्य सेवामा ३० वर्ष काम गरेर ११औँ तहबाट सेवानिवृत्त भएका डा. शर्मा सुरुको नियमावलीमा भएको व्यवस्था नै अस्पतालको हितमा रहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘म सरकारी सेवामा रहँदा यही भीम अस्पतालमै प्रमुख भएको थिएँ । भैरहवा पनि प्रमुख भएँ । कपिलवस्तु, जिल्ला स्वास्थ्य र अस्पताल, नवलपरासीमा काम गरेको छु । यसले मलाई यहाँका समस्याहरू थाहा छन् र कसरी समाधान गर्ने पनि थाहा छ ।’
उनले भने, ‘सम्बन्धित क्षेत्रकै अनुभवी मान्छेलाई जिम्मा दिँदा अस्पताल सुध्रिन्छ भन्ने मेरो अनुभव छ ।’
कस्तो असर परेको छ अस्पतालमा ?
२०८० सालमा पुराना समितिहरू खारेज गरेर नयाँ नियुक्त गरेका अध्यक्षमध्ये एक हुन्, रोल्पा जिल्ला अस्पतालका शेरबहादुर थापा । आफू नियुक्त भए पनि अस्पतालमा काम गर्न नपाएको थापाले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो जिल्लाको विषयमा कसैले उजुरी पनि हालेको थिएन ।
अरू जिल्लाको कुरा देखाएर यहाँ पनि काम गर्न नदिनु भनेर माथिबाट भनिएको रहेछ ।’ यसरी अस्पताल विकास समितिविहीन हुँदा अस्पतालको सेवा र कर्मचारी भर्नासम्मै असर परेको रोल्पा अस्पतालका एक कर्मचरीले बताए । ‘अस्पताल विकास समिति नहुँदा पटक–पटक नयाँ कर्मचारी भर्नाका विज्ञापनहरू जारी भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने ।
अर्घाखाँची अस्पताल सन्धिखर्कका अर्घाखाँची अस्पतालमा प्रमुख डा. जग्गनाथ तिवारीले पनि अस्पताल विकास समिति नहुँदा विकास समितितर्फको बजेट कार्यान्वयन, कर्मचारीको करार थपलगायतका समस्या आएका बताए । उनले भने, ‘विकास समितिको तर्फबाट हुनसक्ने काम र बजेट अघि बढाउन सकिएको छैन । विकास समितितर्फका कर्मचारीको व्यवस्थापन र म्याद थपलगायतका विषयमा पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।’
बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा पनि केही महिनाअघि विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि आह्वान गरिएको विज्ञापनमा आवेदन नै परेन । ‘डाक्टरहरूले त आवेदन हाल्नुअघि नै सेवासुविधा के छ भनेर बुझ्नुहुन्छ । अब यहाँ तोकिएको बाहेक अस्पतालले गर्नसक्ने व्यवस्थाका विषयमा अहिले निर्णय गर्न सकिने अवस्था छैन । अस्पताल प्रमुखले गरेको निर्णय समुदायले मान्छ भन्ने पनि छैन । यस्तो काममा पनि अस्पताल विकास समिति नहुँदा अप्ठ्यारो परेको छ,’ बर्दिया अस्पतालका एक कर्मचारीले भने ।
उनले अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई भत्ता दिने विषयमा, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने विषयमा, ठूला निर्माणका कामका विषयमा पनि अप्ठ्यारो सिर्जना हुने गरेको बताए । ‘अहिले सरकारले न्यूनतम तलब दिनुपर्ने भनेको छ । हामीकहाँ पनि विकास समितितर्फका कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्नेछ । यसको स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विकास समिति भइदिएपछि सजिलो हुने थियो,’ ती कर्मचारीले भने ।
अदालतमा रिट परेपछि पाल्पा अस्पतालमा पनि केही महिना अस्पताल विकास समितिविहीन जस्तै अवस्था आयो । अहिले पछि नियुक्त भएका अध्यक्षले आफूलाई पद छोडिदिएपछि काम गरिरहेको बताउँछन् पाल्पा अस्पतालका अध्यक्ष गुराँस आत्रेय । ‘फरक पार्टीका भए पनि हामी साथी हौँ । बीचमा पनि हामीले मिलेर नै काम अघि बढाइरहेका थियौँ । अहिले मैले विकास समितिको काम गरिरहेको छु,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्