नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अभावले विकास निर्माणका गतिविधिमा समस्या आएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । तीनै तहका सरकारबीच नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा समन्वय नहुँदा हरेक वर्ष योजना डुुब्लिकेसनको खतरा बढ्दै गएको जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ ।
हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । राज्यशक्तिको प्रयोग पनि यिनै तीन तहका सरकारले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने प्रावधान छ । तर तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहँुदा हरेक कार्यक्रम तथा योजनामा दोहोरोपनाको झन्झट निम्तिने गरेको छ ।
मंगलबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न अन्तरपालिका स्तरीय उत्तम अभ्यास आदान–प्रदान कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो बताएका हुन् । द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रमका साझेदार देशभरिका नगरपालिकाहरूका प्रमुख तथा उपप्रमखहरूको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि सांसद र मन्त्रीहरूले समेत तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नहँुदा समस्या निम्तिएको दाबी गरेका थिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले विगत ७ वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको भन्दै धेरै कुरा सिक्ने र सुधार्ने अवसर मिलेको बताइन् । प्रदेश र संघसँग समन्वय र सहकार्य बढाउँदै वित्तीय अर्थतन्त्रमा स्थानीय तह आफैँ आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘यो कार्यक्रम लागू भएको ९ वटै पालिका मेलमिलापकर्ता र केन्द्र स्थापना भएका छन् । बजेट होस् वा कानुन निर्माणमा पनि समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब यो कार्यक्रम सबै पालिकामा सञ्चालन गर्न जरुरी छ । असल अभ्यास आदान–प्रदानसँगै प्रदेशको भूगोल पनि चिन्ने अवसर मिलेको छ । संघीयतालाई बलियो बनाउने आधार स्थानीय सरकार नै हो । असल अभ्यास जारी राखौँ ।’
राष्ट्रिय नगरपालिका संघ कर्णाली प्रदेश संयोजक यज्ञप्रसाद ढकालले ‘संवैधानिक हैसियत राख्ने समान हैसियतका तीनै सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न आवश्यक समन्वय गर्नुको विकल्प छैन ।’ झापाको दमक नगर प्रमुख रामकुमार थापाले तीन तहका सरकारबीच योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा समन्वय नरहेको उल्लेख गर्दै यसले विकासका काममा थप बाधा पुुगेको बताए ।
‘अब यो ढर्राले काम चल्दैन । जसरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यसरी चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र पञ्चायत र संघीयतामा के फरक छ ? पहुँच र पावरवालाको योजना र कार्यक्रम पर्ने । अरूको कामै नहुने । यो व्यवहारले चल्दैन । भ्रष्टाचारको चाङ मात्रै बढ्छ ।’
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले कर्णालीले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाबाट धेरै कुरा सिकाइ भएको उल्लेख गर्दै अब दोस्रो आवधिक योजना अनुसार समन्वयात्मक आधारमा पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीता अधिकारीले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आयोग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै समन्वयात्मक भूमिका राम्रो रहेको बताइन् ।
‘हामी अब १६औँ योजनाको कार्यान्वयन चरणमा छौँ । यसमा रहेका १४ वटा सुचकका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विकास भनेको बाटो र भवन बनाउनुमात्रै होइन । मानव जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नु पनि हो । यसमा लगानी गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । तब मात्रै हामी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँँ ।’
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति धु्रवकुमार गौतमले स्थानीय तह र विश्व विद्यालयबीच पनि समन्वय हुन नसकेको बताए । ‘हामी आ–आफ्नो बाटो हिँडिरहने हो भने उपलब्धि हासिल हँुदैन । विश्व विद्यालयसँग मानव संसाधन र विभिन्न अनुसन्धानमूलक सामग्री र अनुभव प्रसस्त छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई यो कुरा आवश्यक छ । अब विश्वविद्यालयसँग पनि समन्वय गरी पालिकाहरू अघि बढ्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिए पनि अधिकार प्रयोग तथा काम गर्ने तरिका नमिलेको बताए ।
‘स्थानीय तहले अबण्डा बजेट राख्ने गरेको कुरा उठिरहेकाले यस्तो गर्न हुँदैन । तीनै तहको प्रशासकीय खर्च बढिरहेकाले खर्च घटाउने पालिकाबाट सिक्नुुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम डुब्लिकेशन हुन नदिन कुन काम कसले गर्ने ? भन्ने निक्र्याेल गर्न जरुरी छ । एक सरकारले अर्काे सरकारले गर्ने काम गरिरहेको र त्यसैमा रुचि जागेको देखिन्छ । यो कुरा सुधार गर्नपर्छ ।’
अधिकार कार्यान्वयनमा तालमेल नमिलेको दाबी
संविधानबमोजिम तीनै तहका सरकारलाई दिइएका साझा र एकल अधिकार कार्यान्वयनमा तालमेल नमिलेको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा सदस्य तथा राप्रपा संसदीय दलकी नेता सन्तोषी शाहीले अधिकार कार्यान्वयनमा तालमेल नमिल्दा प्रदेश सरकारले हाल्ने योजना तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहसँग कुनै साझेदारी नभएको दाबी गरिन् । योजना छनोटमा स्थानीयबासीको सहभागिता नगराई सिधै योजना हालिने गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा एस संसदीय दलकी नेता कल्याणी खड्काले भनिन्, ‘अब हामी जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारको कारण बन्ने होइन । अब भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने अभियन्ता बन्न जरुरी छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएका समस्या सबै मिलेर समाधान गरौँ ।’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रमबाट सिकेका कुरा व्यवहारमा लागू गर्न सुुझाव दिए । ‘सार्वजनिक कार्यक्रममै ढिलो आउने जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी अतिथि होइन त्यो बेथिति हो,’ उनले भने, ‘राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गरेर कार्यक्रममा पनि समयमै नपुगेझैँ राज्य सञ्चालनमा बसेर समन्वय नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या आएको हो ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले तीन वटै तहका साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्नेमा प्रदेश समन्वयात्मक अवस्थामा रहेको बताए । तर सोचेजस्तो समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । उनले भने, ‘साझा र एकल अधिकार कार्यान्वयनमा तालमेल मिलेको छैन । अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुनी तवरमा पनि धेरै कुरा नमिलेको देखिन्छ ।’
नेपालका लागि अस्ट्रेलियाली राजदूत लीन जोन्सटनले कार्यक्रममा अस्ट्रेलियाली सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा हर्षित भएको बताइन् । अस्ट्रेलिया सरकारको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीरकण कार्यक्रमले नेपालको संघीय संविधानको कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको उनको भनाइ छ ।
‘यस सहकार्यबाट समावेशी संघीय शासन पद्धतिको सुदृढीकरमा नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई सघाउन पुग्ने अपेक्षा राखेका छौँँ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको संघीयताको कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्न, अन्तरसरकार सम्बन्ध, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरू निकै महत्वपूर्ण र उल्लेख्य रहेका छन् ।’
निर्भीकतापूर्वक काम गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जिम्मेवारीमा रहँदा निर्भीकतापूर्वक काम गर्ने बताएका छन् । अन्तरपालिकास्तरीय उत्तम अभ्यास आदान–प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले कुनै व्यक्तिका आकांक्षा र चाहना पूरा गर्न नसके पनि समग्रमा आम जनताको चाहनाअनुसारको काम गरेको दाबी गरे ।
‘मैले जिम्मेवारी पाएको समयमा निर्भीकतापूर्वक जनताको काम गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘सुशासनको कुरा गर्दा सबैले साथ दिने तर कार्यान्वयन गर्दा हराउने चलन छ । तर नडग्मगाई अघि बढ्यो भने सबैले समर्थन गर्ने परिस्थिति आउँछ ।’
कर्णाली सरकारले नै कार्यक्रम आयोजना गरेर स्थानीय तहका आवाज सुनिरहेको उनले बताए । ‘अब योजना छनोट र विनियोजनमा गम्भीर छलफल अघि बढाउनुपर्नेछ । सुशासन कायम गर्न सबै तह र निकायमा रहने व्यक्ति लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘काम गर्ने क्रममा कमजोरी हुन्छ । तर सुधार्दै जानुपर्छ । केही भएन खत्तमै भयो भन्ने सोच हटाउनुपर्छ ।’
साथै उनले अन्य प्रदेशका गल्लीगल्लीका बाटो पनि पिच बनेको उल्लेख गर्दै कर्णालीमा महत्वपूर्ण स्थल र जिल्ला पुग्ने बाटो नबनेको स्मरण गराए । यसमा प्रदेशभन्दा संघ सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै कर्णाली आउँदा आश्वासन दिने नेता काठमाडौँ पुुग्दा कर्णालीको पीडा भुल्ने गरेको दाबी गरे ।
‘अहिले जनतामा केही हुन्छ, केही भएको छ र विकासले गति लिन्छ भन्ने भावना बढेको पाएको छु,’ उनले थपे, ‘बाँकी कुरा जनताले मूल्यांकन गर्नेछन् । कर्णाली प्रदेशलाई संघीय सरकारले प्राथामिकता दिएर बजेट दिनुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन, कर्णाली प्रदेशलाई विशेष व्यवस्था गरेर अगाडि बनाउनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्