शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमा प्रदेशसभाका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटमा योजनाको दोहोरोपन, प्राथमिकताविहीन कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रमसँग असम्बद्ध योजना र प्रक्रियागत कमजोरी औँल्याए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट केवल आर्थिक दस्ताबेज मात्र नभई राजनीतिक सहमतिको पनि विषय बनेको संकेत दिएको छ । अर्थमन्त्री स्वयंले बजेटमा त्रुटि रहेको स्वीकार गर्दै गल्ती भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने र आवश्यक संशोधनसहित अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रदेशसभाको आगामी प्रक्रिया थप चासोको विषय बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेटले प्रदेशको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले बजेट वितरणमुखी, अस्पष्ट र कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
भट्टले प्रदेशको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका दीर्घकालीन आवश्यकताभन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा योजना समावेश गरिएको आरोप लगाए । उनका अनुसार बजेटले प्रदेशवासीको अपेक्षाभन्दा राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने प्रयास बढी गरेको देखिन्छ । सामान्य छलफलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वआर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले बजेटमा थुप्रै कमजोरी रहेको स्वीकार गरे । आफू सत्तारुढ दलको प्रदेशसभा सदस्य भएकाले बजेट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा समावेश भएका केही कार्यक्रम र योजनाको छनोट तथा संरचनामाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए ।
उनले बजेटमा रहेका त्रुटि सच्याएर मात्रै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुने धारणा राखे । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले विकासको स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा बजेटमा आवश्यक केन्द्रित दृष्टिकोण देखिएको छैन । सत्तासाझेदार नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले बजेटको तयारी प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाए । उनले प्रस्तुत बजेटले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन नसक्ने दाबी गर्दै यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमसँग समेत मेल नखाने बताए ।
मल्लले बजेट निर्माणको संस्थागत प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै मन्त्रालयभित्र तयार हुनुपर्ने बजेट अन्यत्र तयार गरिएको आरोप लगाए । बजेटमा समावेश केही शीर्षक र कार्यक्रमको औचित्य स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै उनले संशोधनबिना बजेट पारित गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरे । उनको भनाइले सरकारभित्रकै समन्वय र बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीलाई थप उजागर गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेटमा केही त्रुटि रहेको खुलेर स्वीकार गरे ।
उनले दोहोरिएका शीर्षक, प्राविधिक कमजोरी वा त्रुटिपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे ती कार्यक्रम समर्पण गरेर संशोधनमार्फत बजेट अघि बढाइने बताए । उनले सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति कायम गरी बजेटलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । बजेटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूले लिने बताउँदै मन्त्री धामीले बजेट खरिद–बिक्री भएको भन्ने आरोपको पनि खण्डन गरे । उनले बजेट कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका त्रुटि सुधार गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै प्रदेशसभाबाट रचनात्मक सुझाव आउने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३८ लाख ६६ हजार रूपैयाँँ बराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । कूल बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब १४ करोड ९७ लाख ३६ हजार रूपैयाँँ, पूँजीगततर्फ २५ अर्ब ४८ करोड १४ लाख ३० हजार रूपैयाँँ तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । तर बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री धामीले कूल बजेट रकम मात्रै उल्लेख गरेका थिए ।
चालू खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको विस्तृत विवरण वक्तव्यमै नसमेटिएपछि बजेटको पारदर्शिता र तयारीबारे प्रश्न उठेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दा आय–व्ययको संरचना स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नु वित्तीय अनुशासनको आधारभूत पक्ष हो । त्यसमा देखिएको कमजोरीले बजेट तयारी प्रक्रियामा पर्याप्त सावधानी अपनाइएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । सत्ता पक्षभित्रै असन्तुष्टि कायम रहेकाले बजेट सहज रूपमा पारित हुने वा संशोधनसहित अघि बढ्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले आज दिउँसो ३ बजे बैठक बस्ने जानकारी दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो बजेट आर्थिक योजनाभन्दा बढी राजनीतिक सहमतिको परीक्षण बनेको देखिन्छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउनु, प्रतिपक्षले बजेट फिर्ता वा संशोधनको माग गर्नु र अर्थमन्त्री स्वयंले त्रुटि स्वीकार गर्नु असामान्य राजनीतिक अवस्था मानिएको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका त्रुटि र राजनीतिक विवादभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अन्ततः सफलताको मापन हुनेछ ।
विगतका वर्षहरूमा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकेको, विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नभएको तथा पूँजीगत खर्च न्यून रहेको अवस्था दोहोरिन नदिन यसपटक सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ । प्रदेशका नागरिकले बजेटबाट रोजगारी, कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सडक पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले बजेट संशोधन, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मात्र प्रदेश सरकारले नागरिकको विश्वास जित्न सक्ने देखिन्छ ।
बजेट पारित नगर्ने अडान सुनाएपछि …
काँग्रेस–एमालेले केन्द्रबाट पठाएका शीर्ष नेताहरूसमक्ष सुदूरपश्चिमका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि प्रस्तुत बजेट पारित नगर्ने अडान लिएका छन् । उनीहरूको असन्तुष्टि बुझ्न र मिलाउन केन्द्रले धनगढी पठाएका दुवै दलका नेताहरूसमक्ष उनीहरूले अहिलेकै बजेट पारित गर्न नसकिने अडान लिएका हुन् ।
एमालेले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष पुष्पराज कँडेल र काँग्रेसले महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई धनगढी खटाएको छ । बुधबार दुवै नेताले आफ्ना दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका थिए । एमाले नेता कँडेल र प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच भएको छलफलमा अधिकांश सदस्यहरूले बजेट पारित गर्न नसकिने बताएको संसदीय दलका उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले बताइन् । ‘बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय संसदीय दलको बैठकले गरिसकेको छ । खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्नु भनेको बजेट फेल गर्नु हो,’ उनले भनिन् । नेता कँडेलले कुरा सुनिसकेपछि केन्द्रमा गएर रिपोर्टिङ गर्ने बताएको प्रदेशसभा सदस्यहरूले बताएका छन् ।
यता, काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूसमेत बजेटको पक्षमा एकमत देखिएनन् । महामन्त्री पौडेलसँगको छलफलमा बजेटमा गम्भीर त्रुटि रहेको औँल्याउँदै यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने केही सदस्यहरूले अडान राखेका छन् । आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री जुना दानीले बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने आफूहरूको भनाइ रहेको बताइन् ।
उनले काँग्रेसकै मन्त्रीहरूसमेत बजेटप्रति निकै असन्तुष्ट रहेको बताइन् । काँग्रेस प्रदेशसभा सदस्यहरूको कुरा सुनिसकेपछि महामन्त्री पौडेलले केन्द्रमा गएर छलफल गर्ने र पुनर्लेख सम्भव हुने नहुने लगायका विषयमा निष्कर्ष दिने भनेको प्रदेशसभा सदस्यहरूले बताए । योसँगै सुदूरपश्चिममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्योलमा परेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्