काठमाडौँ ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको तत्काल भुक्तानी नदिए सशक्त आन्दोलन गर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
महासंघले तत्काल भुक्तानी नदिए बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिने बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चेतावनी दिएको हो ।
महासंघका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ ।
राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानीसमेत यस चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको र अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रूप लिनसक्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले
बताए ।
निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकम तत्काल निकास हुने सरकारले प्रतिबद्धता गरे पनि सो विपरित व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नहुँदा व्यवसायीहरूको राज्यमाथिको भरोसा टुट्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरे ।
नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी, तिहार र छठको पूर्वसन्ध्यामा व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । निर्माण व्यवसायीहरू र उनीहरूसँग आश्रित परिवार र मजदुरलाई राहत दिन महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको पनि अध्यक्ष सिंहले बताए ।
उनका अनुसार समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करको रकमसमेत बुझाउन सकेका छैनन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनको नियम १२० क को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरूमा पनि बजेटको अन्योलता, भुक्तानीको असमर्थताले गर्नुपर्ने दायित्व समयमा पूरा नगरेको अवस्था लगायतका प्राविधिक कारणले थप भएको समयमा ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
व्यवसायीहरूले त्यस्ता आयोजनाहरूलाई सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गरिने व्यवस्थाको माग गरेका छन् । साथै उक्त नियमावलीको १३औँ संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या लगायतका कारणले थप भएको म्याद भित्र सम्पन्न नभएका ठेक्काहरूको हकमा उक्त नियमावलीकी १२० क. को उपनियम (५) र (६) बमोजिम ठेक्का अन्त्य गर्न र कालोसूचीमा पठाउने गरिएकोबाट थप जटिलता श्रृजना भएकाले यसको निकास अत्यावश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरूको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको महासंघको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्