२०८१/०८२ को वार्षिक बजेट : के भन्छन् बाँकेका उद्योगी व्यवसायी

कोहलपुर ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सो अनुमानित बजेट पेस गरेका थिए । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.७४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । मंगलबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आवको बजेटमा बाँके जिल्लाका पूर्वाधारसम्बन्धी ठूला नयाँ योजनाहरू परेका छैनन् ।

जिल्लाका पुराना ठूला योजनाहरूको निरन्तरताका लागि मात्रै सरकारले बजेट छुट्याएको छ । तर विगतमा झैँ ती योजना पनि कति कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्ने आशंका कायमै छ ।

बाँकेका चालू ठूला योजना नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, नेपालगन्ज विमानस्थल, राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनालगायतका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सिक्टा सिँचाइका लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि विमानस्थलका बारेमा भने रकम तोकिएको छैन । त्यसैैगरी, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याइए पनि विगतमा झैँ बजेट फिर्ता हुने हो कि भन्ने चिन्ता यहाँका उद्योगी व्यवसायीलाई छ ।

क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा बाँकेमा कुनै नयाँ योजना पर्न सकेका छैनन् । बजेट परेका केही पुराना योजनाका काम पनि समयमै सञ्चालन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरामा पनि आशंका व्यक्त गरिएको छ । कोभिडपछि विभिन्न कारणले आर्थिक मन्दीको लामो कहर झेलिरहेका यहाँका उद्योगी व्यवसयाीले यो बजेटलाई कसरी लिएका छन् त ?

सधैँझै बजेट सुन्दा निकै सुन्दर लाग्ने गरे पनि त्यसबाट जनताले लाभ लिन सक्ने अवस्था नहुने गरेको विकासका लागि नागरिक सरोकार मञ्च बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए । कोभिडपछि थला परेका निजी क्षेत्रलाई यो बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको संयोजक श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले अहिलेको बजेटले ठूला व्यवसायीहरूलाई समेट्ने प्रयास गरे पनि साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए ।

राजनीतिक दलका यहाँस्थित नेतृत्वले खासै विकासका खाका कोर्न नसकेकाले पनि बाँकेमा नयाँ योजना पर्न नसकेको श्रेष्ठलाई लाग्छ । ‘बाँके विकासका लागि अथाह सम्भावना भएको जिल्ला हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँका राजनीतिक दलले मास्टर प्लान बनाएर अगाडि बढ्न नसक्दा नयाँ योजना परेनन् ।’ उनले स्थापना भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न नसकिएको उनले बताए ।

भेरी अस्पतालले विशेषज्ञ डाक्टरलाई पढाउने स्वीकृति पाए पनि त्यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेकोमा उनले रोष प्रकट गरे । त्यसैगरी नेपालगन्ज–दिल्ली हवाई उडानको बारम्बार कुरा उठ्ने गरे पनि काम भने हुन नसकिरहेको उनको भनाइ छ । ‘यी विषयमा यहाँका राजनीतिक दलहरूको चासो हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘तर कसैलाई चासो छैन, कुुरा उठ्छ तर काम केही हुँदैन ।’

बाँकेलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने हो भने यहाँका कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । एकपछि अर्को गर्दै सरकारी कार्यालयहरू बाँकेबाट बाहिरिइरहेको सन्दर्भमा यहाँको कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई फोकस गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना, लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र आदि बाँकेका महत्वपूर्ण योजना भएकाले यी योजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । ‘यी योजनाका लागि चालू आवमा बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब यी योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’

त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष चक्रबहादुर अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई परेको अप्ठेरोमा यो बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनले विगतमा जस्तै चामत्कारिक बजेट आएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरे । ‘बैंकका कारण निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी अप्ठेरोमा छन्,’ उनले भने, ‘तर बजेटले बैंकलाई नियमन गर्ने विषयमा मौनता साँधेको छ ।’

उनले बाँकेमा पुराना योजनामा केही बजेट विनियोजन गरिए पनि नयाँ योजना लागू हुन नसकेको जनाउँदै सिक्टा सिँचाइमा केही बजेट छुट्याउनुबाहेक केही नभएको बताए । बिना योजना सरकारले सिक्टा सिँचाइमा लगानी गरिरहेको आरोपसमेत लगाए ।

‘एकातिर सिँचाइका नाममा सिक्टामा अर्बौंको लगानी थप्दै जाने, अर्कातिर नहर छेउछाउका खेतीयोग्य जमिनमा धमाधम प्लटिङ गर्न दिने !’ उनले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, ‘बिना योजना यो कस्तो लगानी हो ? यसले हाम्रो कृषिलाई कसरी टेवा पु¥याउन सक्छ ?’ नहर आसपासको खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङमा रोक लगाइनुपर्ने उनले बताए ।

बाँकेका राजनीतिक दलका नेतृत्वको अक्षमताका कारण बाँके विकासमा पछि पर्दै गएको उनको पनि भनाइ छ । विकासका सन्दर्भमा यहाँका सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले गुनासो गरे । ‘यहाँको विकासका प्राथमिकता छुट्याएर सबै दल एकजुट हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर त्यो देखिएन ।’

घरेलु महासंघ बाँकेका महासचिव गिरिराज भुसालले भाषिक रूपमा बजेट राम्रो भए पनि गणितीय हिसाबले प्रशस्त शंका गर्नुपर्ने गरी बजेट आएको बताए । चालु बजेटले बाँकेबासीलाई हर्षित बनाउन नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको कुरा पनि क्लिएर भएन,’ उनले भने, ‘बाँकेमा रिकभरी गर्ने हिसाबले कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो जुन हुन सकेन ।’ संघीय संरचनाका कारण पछिल्लो समय बाँके आर्थिक हिसाबले पछि पर्दै गएको बताउँदै त्यसलाईसमेत रिकभर गर्ने गरी बजेट आउनुपर्नेमा त्यो नभएको उनको भनाइ छ ।

कतिपय राम्रा योजना अघि सारिएको भए पनि धेरै कुरा कार्यान्वयनमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘नीतिगत हिसाबले कतिपय राम्रा कुरा पनि छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय स्रोतका आधारित उद्योग, प्रादेशिक तहमा औद्योगिक हब, लोकल रक्सीको प्रवद्र्धन र गाँजाको औषधीय उपयोग गर्ने जस्ता कुरा राम्रा छन् ।’