नेपालगन्ज ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा विस्थापित भएका छोटी भन्सार पुनस्र्थापना गर्र्न बाँकेका उद्योगी व्यवसायीले सरकारसँग आग्रह गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै पहल नगरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । स्थानीय उद्योगी व्यवसायीले जिल्लाका विभिन्न नाकामा छोटी भन्सार नहुँदा अवैध आयात र तस्करी खुला रूपमा हुनेगरेको गुनासो गर्दै तत्काल छोटी भन्सार पुनस्र्थापना गर्दै नाकामा कडाइ गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
केही दिनअघि नेपालगन्ज भ्रमणमा आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सो माग गरेका थिए । तर उद्योगी व्यवसायीको सो मागबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै पहल गरेको आभास आफूहरूले गर्न नपाएको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीले बताए ।
उनले केही वर्षदेखि पटक–पटक छोटी भन्सार पुनस्र्थापनाको माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको जनाउँदै छोटी भन्सारहरू नहुँदा एकातिर अवैध आयात बढेर नेपालगन्जको व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको र अर्कोतिर ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको बताए ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई संघद्वारा बुझाइएको १४बुँदे ज्ञापनपत्रमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बन्द गरिएका जिल्लाका सबै छोटी भन्सार स्थापना गरेर राजस्व संकलन बढाउनुका साथै अवैध आयातमा नियन्त्रण गर्न माग गरिएको थियो ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धामी र महासचिव भीमबहादुर रानाभाटले हस्ताक्षर गरी बुझाएको सो ज्ञापनपत्र सरकारी गाडीमै भन्सार छलेर सामान ल्याउने गरिएको गुनासो गर्दै रोक्न माग गरिएको थियो । सरकारी अधिकारीहरू नै गाडी लिएर सीमावर्ती भारतीय बजार जाने गरेकाले सो विषयमा तत्काल ध्यानाकर्षण होस् भन्दै उद्योगी व्यवसायीले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यसैगरी सो ज्ञापनपत्रमा नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने सबैलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले जस्तै अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो ।त्यस्तै, सीमामा एक्स–रे र फेस रिडर मेसिन जडान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत माग गरिएको थियो ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजस्व चुहावट रोक्ने सवालमा सरकार गम्भीर र कडा रूपमा अघि बढेको जनाउँदै यो नाकबारेमा बुझेर आवश्यक व्यवस्था गरिने आश्वासन दिएको भए पनि सरकारका तर्र्फबाट अझैसम्म कुनै पहल नभएको संघका अध्यक्ष धामीले गुनासो गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्