नेपालगन्ज ।
निजी क्षेत्रले नेपालगन्जमा ७ करोड लगानी गरेको डिजिटल बस बिसौनीको अवस्थाका बेहाल छ । यो अवस्थाले उक्त बस बिसौनीमा लगानी गरेका व्यवसायी हैरान छन् । निर्माण भएका बस बिसौनी प्रयोगविहीन छन् भने डिजिटल बोर्ड भित्तामा पम्प्लेट टाँसेझैँ टाँसिएको छ ।
कोभिड महामारीपूर्व नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँगको समझदारीमा निजी क्षेत्रले नेपालगन्जको ट्राफिक चोकदेखि राँझा चोकसम्म सुर्खेत रोडका २१ स्थानमा डिजिटल बस बिसौनी र १० स्थानमा ट्राफिक बुथ निर्माण गरेको थियो ।
त्यसका लागि झन्डै ७ करोड लगानी गरिएको थियो । बिपी चोक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धम्बोझी, भेरी अस्पताल, त्रिभुवन चोक, बागेश्वरी मन्दिरलगायतका विभिन्न स्थानमा निर्माण कार्य भइरहेकोे डिजिटल बस बिसौनी तथा चोकमा डिजिटल ट्राफिक बुथको काम गरेको कम्पनी एपेक्स नेपालले कुनै आम्दानी गर्न सकेको छैन ।
काठमाडौं महानगरको सुन्दरता र व्यावसायिक रूपले समेत सफल भएपछि पोखरा, चितवन, विराटनगर, बुटवल, भैरहवा, अत्तरिया, धनगढीमा यस किसिमको डिजिटल बस बिसौनी तथा ट्राफिक बुथ बनाइसकिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले एपेक्स नेपाल प्रालिसँग १० वर्षका लागि वार्षिक १५ लाख २६ हजार ३ सय रूपैयाँमा सम्झौता गरेको छ भने निर्माण कार्यको सम्पूर्ण खर्च एपेक्सकै रहेको र त्योबापत एपेक्सले कानुनले निषेध नगरेका विज्ञापन गर्न पाउनेछ ।
‘नगरलाई सुन्दर बनाउन र ऊर्जाको समेत बचतका लागि सोलारको व्यवस्था गरेर रातिमा बत्ती बल्ने डिजिटल बस बिसौनी बनेका हुन्,’ एपेक्स नेपाल प्रालिका निर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘यो व्यापारिक परियोजना भए पनि यसले सहरलाई सुन्दर बनाउँछ ।’ झन्डै ७ करोड अनुमानित लागत भएको बताउँदै आचार्यले तर कतिपय सर्तविपरीत डिजिट बोर्डको प्रयोग भएको, जथाभावी घरमा विज्ञापन राखिएको र आर्थिक मन्दीका कारण केही पनि आम्दानी नभएको बताए ।
‘हामीलाई यसले असाध्यै पिरोलेको छ,’ उनले भने । डिजिटल बस बिसौनीमा विभिन्न प्रचार सामग्री सुन्दर किसिमले राख्ने भनिएको थियो तर त्यो अहिले कार्यान्वयनमा छैन । यात्रुका लागि घामपानीमा ओत लाग्ने स्थानको समेत भवन बनाइएको छ । ‘नगरलाई सुन्दर बनाउन र ऊर्जाको समेत बचतका लागि सोलारको व्यवस्था गरेर रातिमा बत्ती बल्ने डिजिटल बस बिसौनी बनेको हो,’ एपेक्स नेपाल प्रालिका निर्देशक आचार्यले भने, ‘यो व्यापारिक परियोजना भए पनि यसले सहरलाई सुन्दर बनाउँछ ।’ तर निजी क्षेत्रको लगानी नै डुब्ने अवस्था हुँदासमेत उपमहानगरपालिकाले कुनै वास्ता नगरेको लगानीकर्ताको गुनासो छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्