बैक ब्याजदरविरुद्व बाँके र बर्दियाका व्यापारीहरू आन्दोलित

नेपालगन्ज ।

आर्थिक शिथिलताबाट दिक्क बनेका बाँके र बर्दियाका व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संघर्ष समिति नै निर्माण गरी उनीहरू सोमबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरूले बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने वातावरण निर्माण गर्न आवाज उठाएका छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा दुवै जिल्लाका व्यवसायीहरू भेला भई नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगन्ज कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा धर्नासहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामीको अध्यक्षतामा संघर्ष समिति निर्माण गरिएको छ । नवनिर्मित संघर्ष समितिका अध्यक्ष धामीले व्यवसायीहरू घर न घाटको अवस्थामा रहेको बताउँदै व्यवसायीहरूका सामूहिम मुद्दा उठाइएको बताए । कोरोना महामारीको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणपछि यहाँको व्यापार व्यवसायमा गिरावट आएको बताउँदै अध्यक्ष धामी भन्छन्,– ‘व्यापार व्यवसाय ठप्प
छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज बढिरहेको छ । अब व्यवसायीले धान्न सक्ने अवस्था छैन ।’

खासगरी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको लकडाउन भएको अवस्थामा मुलुकभरिका उद्योगी व्यवसायी मारमा परेका बेला बाँके, बर्दिया जिल्लाका उद्योगी व्यापारी पनि यसबाट प्रभावित भएको र त्यसबाट माथि उठ्नै नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

लकडाउनका बेला १५ महिना पूर्ण रूपमा व्यापार व्यवसाय बन्द भए पनि व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणकोे ब्याज, हर्जाना, तलब, घरभाडालगायत राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै कर सम्पत्ति बेचेर भए पनि तिरेको प्र्रथम उपाध्यक्ष चिरिञ्जीवी ओलीले बताए ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि राज्यका नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै पनि नियमन गरेको नदेखिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

प्रथम उपाध्यक्ष ओली भन्छन्, ‘त्यसपछिका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर असामान्य रूपमा वृद्धि हुनु, आर्थिक मन्दी लाग्नुजस्ता कारणले व्यापार व्यवसाय घट्दै गयो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर सम्झौता गरिएभन्दा दोब्बर प्रतिशतले वृद्धि भयो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरले गर्दा व्यापार व्यवसाय धरासायी हुन गएको व्यापारीहरूको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तथा ऋण तिर्न नसक्दा कति परिवार घरबारविहीन भई सडकमा आउनुपरेको व्यवसायी देवानन्द अर्यालले बताए । उनी भन्छन्, ‘कति परिवारमा बिखण्डन आएको छ । कतिपय विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् भने कतिपय व्यवसायी आत्महत्या गर्नसमेत विवश भएको समाचार सुन्नुपरेको छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि ऋण असुलीका नाममा व्यवसायीको घरघरमा पुगी मानसिक यातना दिने गरेको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक दुव्र्यवहारका कारण कतिपय व्यवसायी बिहान उठेर घर बाहिर बस्ने र राति सुत्नका लागि मात्र घरमा आउने गरेको उनले बताए । अर्कोतिर राज्यको भन्सार नीतिमा कडाइ नहुँदा सीमापार व्यवसाय फस्टाइरहेको र सीमावारिको व्यापार खुम्चिरहेको उनको भनाइ छ ।

यस अवस्थाले राजस्व चुहावट भई राज्यलाई दैनिक करोडांै नोक्सान भइरहेको उल्लेख गरेको समितिले जनाएको छ । राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत केन्द्रीय निकायलाई बुझाइएको १४ बुँदे ज्ञापनपत्रमा सरकारले भन्सार नीतिलाई राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरी भन्सारबाट आयात तथा निर्यात हुने सबै सामग्रीमा कर नीति लागू गरी तथा नीतिगत रूपले तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३ वर्षयताको आर्थिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने कोभिड–१९ तथा आर्थिक मन्दीका बेला इतिहासमै सबैभन्दा मुनाफा कमाएको प्रतिवेदन आइरहेको बेला व्यवसायीलाई भने कस्ने नीति अंगीकार गरिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

संघर्ष समितिले नेपाल सरकारले व्यवसायीहरूको मागलाई तत्काल सम्बोधन गरी बैंंक तथा वित्तीय संस्थाले लगाउँदै आएको ब्याजदरलाई संशोधन गर्ने तथा भन्सार नीतिलाई कडाभन्दा कडा रूपमा लागू गरी सीमापारबाट हुने अवैध व्यापार कम गरी करको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।

देशलाई समृद्धितिर लैजान र व्यवसायीलाई व्यवसायदेखि पलायन हुनबाट रोक्न बाँके र बर्दिया जिल्लाका गाउँ, नगर र जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका साथै उद्योगी, व्यवसायीहरूका सम्पूर्ण प्रतिनिधिमूलक संघ÷संस्थाबाट राय सुझाव संकलन गरी प्रस्तुत माग अघि सारिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

व्यवसायीहरूले बैंकको ब्याजदर तत्काल एकल अंकमा कायम गर्नुपर्ने, विगत २ वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्झौताविपरीत बढाएको व्याजदर घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

८ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज बढेर १८ प्रतिशतसम्म पु¥याएर व्यवसायीलाई तिर्न बाध्य पारिएको उनीहरूको भनाइ छ । ब्याजदरको दोब्बर भार बेहोर्नुपर्दा उद्योगी, व्यवसायी चरम मारमा परेको व्यवसायी बताउँछन् । बंैकसँग सुरुमा गरेको सम्झौताअनुसारको ब्याजदर नै कर्जा भुक्तानी गर्ने अन्तिम समयसम्म कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान तथा सहुलियत सत्ता र शक्तिको आडमा दुरूपयोग भइरहेकाले सबै ऋणीको सहज र सर्वसुलभ पहुँच हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।