मिसन संवाददाता,नेपालगन्ज
दुई साता अघि सरकारले ल्याएको बजेटमाथि संसद्मा सवाल–जवाफ चल्यो । तर त्यही बजेटका आधारमा बजार भाउ ह्वात्तै बढेको छ । स्थानीय किसानले दिनहुँ नभइ नहुने तरकारीको उचित मूल्य नपाउँदा सहरी क्षेत्रमा उपभोक्ताले चर्को रकम तिर्नुपरेको छ ।
बजेट आउनु अघि र पछिको बजारको मूल्य सूची हेर्दा सबैजसो तरकारीको खुद्रा भाउ १५ देखि ५० प्रतिशतसम्म बढेको छ । काउलीमा ५०, बन्दा ५०, टमाटर ३५ देखि ४०, भाजी साग ५०, कागती १५, करेला ३०, फर्सी १५ प्रतिशतसम्म भाउ बढेको छ । जेठ १५ गते सदनमा पेस भएको बजेटमा तरकारी आयातमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि उपभोक्ताको भान्सा डेढ महिना अघि नै महँगिएको हो । साउन १ गतेबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयन हुने भए पनि बजार भाउ पनि अहिले नै बढाइएको छ ।
त्यसो त स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने तरकारीले भने मूल्य नै पाएको छैन । बजारमा उपभोक्ताले ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो तिर्नुपर्ने बन्दागोपीको मूल्य किसानले प्रतिकिलो आठ रुपैयाँमा बेच्नुपरेको छ । अरू तरकारीको पनि उत्पादकले लागत मूल्य नै पाइरहेका छैनन् ।
बजेटलाई देखाएर अहिले कुनै सामानको भाउ बढ्नुपर्ने कारण छैन । किनभने बजेट कार्यान्वयन साउनमा हुने हो । तर मध्यस्थकर्ता तथा ठूला व्यापारीको मिलेमतोमा भाउ बढाइएको छ । बाँकेका किसानको उत्पादनले मूल्य नपाउने र छिमेकी देश भारतबाट आउने तरकारी महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता हुँदा पनि स्थानीय सरकार भने उत्पादन वृद्धिको नारा लगाएर बसिरहेको छ । सरकारले न नियमित बजार अनुगमन गर्छ, नत उपभोक्ता ठग्ने बिचौलियालाई कारबाही नै ।
किसानबाट खरिद गर्दा र ढुवानीको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालगन्जमा तरकारी भाउ पहिलेभन्दा बढेको कृषि उपज बजार नेपालगन्ज (सब्जी मन्डी) का व्यवसायी रियाज राईले बताए । ‘उतैबाट तरकारी महँगो आउँछ,’ उनले भने, ‘महँगिएको तरकारी यहाँ सस्तो गर्न सकिँदैन ।’
कोहलपुर–३, मैटहवामा तरकारी पसल सञ्चालक बुधबार कृषि उपज बजार नेपालगन्ज पुगिन् । यसभन्दा अघिको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा उनले तरकारी खरिद गरिन् । पाँच केजीलाई दुई सय रुपैयाँ खरिद गर्ने भाजीको सागलाई उनले बुधबार चार रुपैयाँले किन्नु प¥यो । ‘ठ्याक्कै दोब्बर मूल्यको फरक प¥यो,’ उनले भनिन्, ‘यहाँबाट दुई सय रुपैयाँ पर्ने तरकारीलाई चार सयमा किन्दा पुरानै दररेटमा त बिक्री गर्न सकिँदैन ।’

आफूले किसानभन्दा मन्डीबाट तरकारी खरिद गरेर बिक्री गर्ने गरेको उनले बताइन् । भिन्डी ८०, टमाटर ५०, बन्दा ३०, काउली ६०, खुर्सानी ८०, प्याज ५०, करेला ६० रुपैयाँमै मन्डीमा बिक्री हुन्छ । यहाँबाट बजार गएको तरकारीको मूल्य यसभन्दा कम्तिमा थप २० प्रतिशत मूल्य अझ बढी महँगो पर्न जान्छ । यसरी उपभोक्ताको भान्सा महँगो हुँदै गएको छ । बजारमा तरकारी महँगी हुँदा भने नियामक निकाय मौन छ । बेलाबेला हुने अनुगमनको प्रभावकारिता देखिएको छैन । थोक बजारमा तरकारी भाउ घटबढ भइरहेको हुन्छ, तर धेरै खुद्रा व्यापारी यसबारे जानकारी नहुँदा पनि तरकारी महँगो पर्न जाने कृषि उपज बजार सञ्चालक समिति नेपालगन्जका लेखापाल सुस्मा चौधरीले बताइन् ।
पसलपिच्छे फरक मूल्य भएकाले पनि उपभोक्ता अन्योलमा छन् । बजार अनुगमन, नियमन र हस्तक्षेप गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको हो तर प्रभावकारीरूपमा अनुगमन गरेको देखिँदैन । बजारभाउ बढ्नुमा सरकारी निकाय मौन बसेको आरोप उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।
उपभोक्ता सरस्वती तिमिल्सिनाले तरकारी र फलफूलको भाउमा मनपरी हुँदा पनि यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा व्यापारीले मनलाग्दी गर्न थालेको बताइन् । बजारको नियमन गर्ने जिम्मेवार निकायले उजुरी आएपछि मात्रै बजार अनुगमन गर्ने संस्कृतिले बजारमा कालोबजारी र व्यापारीको मनपरी फस्टाउँदै गएको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पछिल्लो समय तरकारी मूल्यका विषयमा बजार अनुगमन नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जनाए ।
‘तरकारीको मूल्यकै विषयमा त बजार अनुगमन भएको छैन,’ उनले भने, ‘अन्य हिसाबले भने नियमित अनुगमन भएको छ ।’ पछिल्लो समय प्याज र आलुमा मूल्य वृद्धिको विषय उठेपछि बजार अनुगमन गर्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्