प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै राखेको यो अभियान प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा सफल हुन नसकेको हो । अहिले पनि नेपालगन्जमा यत्रतत्र प्लास्टिकजन्य सामग्री यत्रतत्र छन् । नगरवासीको बानी व्यवहार परिवर्तन नहुँदा पनि यो अभियान कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखिएको हो ।
नेपालगन्जका केही चोकमा डिजिटल बोर्डसहितका बिसौनी छन् । त्यस्ता बिसौनीमा लेखिएको छ, ‘आजैदेखि व्यवहार परिवर्तन गरौँ । प्लास्टिक झोला बाइबाई, वातावरणमैत्री झोला हाइहाई !’ यति मात्र होइन उक्त बिसौनीमै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले तीन बुँदामा अनुरोध गरेको छ ।
उक्त अनुरोधमा भनिएको छ, ‘एकपटक प्रयोग गरिने प्लास्टिक झोला, चम्मा, गिलास, थाल आदि प्रयोग नगरौं, प्लास्टिक खेलौनाहरु घरमा नल्याऔँ र घर, पसलमा जम्मा भएका प्लास्टिक जथाभावी नफालौँ ।’
नेपालगन्जलाई वातावरणमैत्री बनाउन प्लास्टिकमुक्त अभियान उपमहानगरपालिकाले २०७५÷०७६ मा सुरु गरेको थियो । अहिले त्यो पूर्णरुपमा असफल भयोभन्दा जनप्रतिनिधि स्वीकार गर्दैनन्, तर यो अभियानले उनीहरुलाई नै गिज्याइ रहेको छ । यही अभियानका लागि उपमहानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षक बनाएर २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
प्लास्टिकमुक्त अभियानका लागि छुट्याइएको २५ लाखमध्ये २४ लाख ३६ हजार पाँच सय ६३ रुपैयाँ ८६ पैसा रकम खर्च भइसकेको छ । तर, यसको प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै राखेको यो अभियान प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा सफल हुन नसकेको हो । अहिले पनि नेपालगन्जमा यत्रतत्र प्लास्टिकजन्य सामग्री यत्रतत्र छन् ।
नगरवासीको बानी व्यवहार परिवर्तन नहुँदा पनि यो अभियान कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखिएको हो । पछिल्ला वर्षमा यो अभियानले पूर्ण बिराम लगाइसकेको छ । उपमहानगरपालिकाले उक्त अभियानका लागि बजेट विनियोजन गर्नै छाडेको छ ।
‘एकपटक मात्रै प्लास्टिक झोलामुक्त अभियानका लागि रकम छुट्याइएको थियो,’ आर्थिक प्रशासन शाखाका एक अधिकृतले भने, ‘अधिकांश रकम विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ । त्यसपछि भने अभियानको नाममा बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवलशमशेर राणा र उपप्रमुख उमा थापामगरको जोडबलमा बजेट नै विनियोजन गरेर नगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त बनाउने अभियान थालिएको थियो । नगर प्रमुख र उपप्रमुखसहित अन्य जनप्रतिनिधिहरु समेत त्यतिबेला क्रियाशील भएर लागेका थिए ।
२४ लाख बढी रकम खर्च गरेर केही महिनामात्र सञ्चालन रहेको अभियानबाट उपलब्धि भने शून्य देखिएको छ । लाखौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेको जस्तै भएको स्थानीयहरु बताउँछन् । ‘प्लास्टिक झोलामुक्त अभियानका लागि उपमहानगरपालिकाले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको सुन्नमा आएको छ,’ स्थानीय सीता पराजुलीले भनिन्, ‘उपलब्धि भने शून्य भएको देखिन्छ । यसरी उपलब्धि नै नहुने स्थानमा रकम लगाउनुभन्दा नलगाएकै राम्रो ।’
उपमहानगरपालिकाले स्थानीय वीपी चोकदेखि त्रिभुवन चोकसम्मको अभियानलाई परीक्षणको रुपमा लागूसमेत गरेको थियो । त्यहाँ पनि सफल हुन नसकेको उपमहानगरपालिका एक कर्मचारीले मिसन टुडेलाई जानकारी दिए ।
‘अभियानलाई परीक्षण गर्ने भनेर लागू गरेकै स्थानमा सफल हुन सकेन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘प्रमुख र उपप्रमुखकै जोडबलका कारण उपलब्धिबिनानै २५ लाख रुपैयाँ बालुवामा पानी हालिए जस्तै भयो ।’ उपमहानगरपालिकाको वातावरण तथा सरसफाइ शाखाका प्रमुख इञ्जिनियर प्रकाश डिसीका अनुसार प्लास्टिक झोलामुक्त अभियानको कामका लागि रकम खर्च गरिएको थियो ।
सचेतना फैलाउने, कपडाका झोला बाँड्नेलगायतका काममा अधिकांश रकम खर्च भएको उनले जानकारी दिए । ‘प्लास्टिक झोलामुक्त अभियानका लागि सचेतना फैलाउनेलगायतका काममा रकम खर्च भएको हो,’ उनले भने, ‘बजारमा बोर्डहरु राख्नका लागि पनि खर्च भयो ।’
यस अभियानका लागि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखा, नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर, जिल्लाका केही सञ्चार माध्यम, महिला उद्यमी संघ बाँकेलगायतलाई रकम भुक्तानी गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । केही हजार थान कपडाका झोलाहरु किनेरसमेत बाँडिएको थियो ।
लाखौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि प्लास्टिकको झोला प्रयोग भने नेपालगन्जमा घट्नुको साटो बढिरहेको छ । स्थानीयले दैनिक उपभोग्य सामग्री राख्नका लागि पनि प्लास्टिककै झोला प्रयोग गर्छन् । ‘केही वर्ष पहिले कपडाको झोलामा सामान दिने गर्नुहोस् भन्ने सुनेका हौं,’ एक व्यवसायीले भने, ‘अहिले भन्न पनि कोही आउँदैनन् । प्लास्टिककै झोलामा सामान दिन्छौं । सजिलो पनि हुन्छ ।’
उपमहानगरपालिकाले प्लास्टिकलाई विस्थापित गर्न अन्य वातावरणमैत्री झोलाको आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र त्यस्ता उद्योगलाई स्थापित गर्न नसक्नुले पनि नगरलाई यो अभियान सफल बनाउन कठिन भएको छ ।
योजनाबिनाको अभियान
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी (चुन्ना) योजनाबिनै कसैले प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान घोषणा गर्दैमा कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् । ‘कसैले दीर्घकालीन योजनाबिनानै घोषणा गर्दैमा प्लास्टिक झोला प्रयोगमा रोकिने भन्ने कुरो हुँदैन,’ उनले भने, ‘विल्कप दिएर मात्र योजना घोषणा हुनुपर्छ । घोषणा गर्दैमा अभियान सफल हुने कुरै हुन्न ।’
अर्बौं लगानी गरेर खुलेका प्लास्टिक झोला उद्योगहरुको बारेमा राज्यले सोच्नु पर्ने अध्यक्ष चुन्ना बताउँछन् । यहाँ मात्र प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान घोषणा नहुने भन्दै भारतबाट समेत निर्वाधरुपले आउने उनी बताउँछन् ।
‘खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट प्लास्टिक झोला आउँछन् । त्यसलाई कसले रोक्ने ? यहाँ घोषणा गरेर मात्रै हुन्छ । पहिला भारतबाट आउनलाई पूर्णरुपमा रोक्नुपर्छ,’ अध्यक्ष चुन्नाले भने, ‘नेपालकै प्लास्टिक झोला उद्योगलाई समेत राज्यले हेर्नुपर्छ ।’
प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान अघि सार्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला यहाँका प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने उद्योगसँग पर्याप्त छलफल भएमात्र अभियानले सार्थकता पाउने उनले बताए ।
बजेट अभाव भयो
सुरुमा नै प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान असफल भएपछि पछिल्ला वर्षहरुमा त बजेट छुट्याउन छोडेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा पहिलोपटक अभियानका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन त्यसपछि भने विनियोजन नभएको उपमहानगरपालिका सूचना अधिकारी खिमानन्द अर्यालले जानकारी दिए । ‘पहिले एकपटक प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान चलेको थियो,’ उनले भने, ‘अन्य आर्थिक वर्षहरुमा भने बजेट नै नभएकोले अभियान चलेन ।’
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७, २०७७-०७८ र चालू आर्थिक वर्षमा समेत प्लास्टिक झोलामुक्त अभियानको लागि बजेट छुट्याइएको छैन । सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार बजेट नै नभएपछि अभियानका कुनै कार्यक्रम सञ्चालन भएका छैनन् । ‘पैसाबिना कुनै काम हुने कुरा भएन । त्यसपछि प्लास्टिक झोलामुक्त अभियानका गतिविधि भएनन्,’ उनले भने ।
नीतिगत समस्या भयो
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापामगरले प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान केही सुस्ताएको बताइन् । ‘नीतिगत र कानुनीरुपमा हामी बलियो नहुँदा पनि थोरै समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘अभियान असफल भएको भन्न मिल्दैन । कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) लगायतका कारणले केही सुस्ताएको चाहिँ हो ।’
उनले प्लास्टिकमुक्त उपमहानगरपालिका बनाउने भनेर, नीतिगत निर्णय गरेर अभियान सञ्चालन गरेर काम पनि गरिएको बताइन् । ‘अलिकति बजेट छुट्याएर काम पनि ग¥यौँ । तर हामीसँग स्पष्ट कानुन भएन । केन्द्रको कानुनलाई मात्र टेकेर काम गर्न गाह्रो भयो,’ उपप्रमुख थापामगरले भनिन्, ‘कोभिड–१९ लागेपछि हाम्रो अभियानलाई समेत अवरोध ग¥यो ।
त्यसपछि विभिन्न कारणले अभियान अगाडि बढ्न सकेन ।’ तत्कालै आफूहरुले नगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त घोषणा गर्ने भनेर नभनेको उनले बताइन् । ‘अहिल्यै नै नगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त घोषणा गर्नेछौं भनेर भनेका थिएनौं,’ उनले भनिन्, ‘पहिलो चरणमा प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान थालेका थियौं । विभिन्न कारणले हाम्रो अभियानलाई असर चाहिँ गरेको छ ।’
नेपालगन्जका केही चोकमा डिजिटल बोर्डसहितका बिसौनी छन् । त्यस्ता बिसौनीमा लेखिएको छ, ‘आजैदेखि व्यवहार परिवर्तन गरौँ । प्लास्टिक झोला बाइबाई, वातावरणमैत्री झोला हाइहाई !’ यति मात्र होइन उक्त बिसौनीमै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले तीन बुँदामा अनुरोध गरेको छ ।
उक्त अनुरोधमा भनिएको छ, ‘एकपटक प्रयोग गरिने प्लास्टिक झोला, चम्मा, गिलास, थाल आदि प्रयोग नगरौं, प्लास्टिक खेलौनाहरु घरमा नल्याऔँ र घर, पसलमा जम्मा भएका प्लास्टिक जथाभावी नफालौँ ।’
नेपालगन्जलाई वातावरणमैत्री बनाउन प्लास्टिकमुक्त अभियान उपमहानगरपालिकाले २०७५÷०७६ मा सुरु गरेको थियो । अहिले त्यो पूर्णरुपमा असफल भयोभन्दा जनप्रतिनिधि स्वीकार गर्दैनन्, तर यो अभियानले उनीहरुलाई नै गिज्याइ रहेको छ । यही अभियानका लागि उपमहानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षक बनाएर २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
प्लास्टिकमुक्त अभियानका लागि छुट्याइएको २५ लाखमध्ये २४ लाख ३६ हजार पाँच सय ६३ रुपैयाँ ८६ पैसा रकम खर्च भइसकेको छ । तर, यसको प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै राखेको यो अभियान प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा सफल हुन नसकेको हो । अहिले पनि नेपालगन्जमा यत्रतत्र प्लास्टिकजन्य सामग्री यत्रतत्र छन् । नगरवासीको बानी व्यवहार परिवर्तन नहुँदा पनि यो अभियान कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखिएको हो ।
पछिल्ला वर्षमा यो अभियानले पूर्ण बिराम लगाइसकेको छ । उपमहानगरपालिकाले उक्त अभियानका लागि बजेट विनियोजन गर्नै छाडेको छ । ‘एकपटक मात्रै प्लास्टिक झोलामुक्त अभियानका लागि रकम छुट्याइएको थियो,’ आर्थिक प्रशासन शाखाका एक अधिकृतले भने, ‘अधिकांश रकम विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ । त्यसपछि भने अभियानको नाममा बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवलशमशेर राणा र उपप्रमुख उमा थापामगरको जोडबलमा बजेट नै विनियोजन गरेर नगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त बनाउने अभियान थालिएको थियो । नगर प्रमुख र उपप्रमुखसहित अन्य जनप्रतिनिधिहरु समेत त्यतिबेला क्रियाशील भएर लागेका थिए ।
२४ लाख बढी रकम खर्च गरेर केही महिनामात्र सञ्चालन रहेको अभियानबाट उपलब्धि भने शून्य देखिएको छ । लाखौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेको जस्तै भएको स्थानीयहरु बताउँछन् । ‘प्लास्टिक झोलामुक्त अभियानका लागि उपमहानगरपालिकाले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको सुन्नमा आएको छ,’ स्थानीय सीता पराजुलीले भनिन्, ‘उपलब्धि भने शून्य भएको देखिन्छ । यसरी उपलब्धि नै नहुने स्थानमा रकम लगाउनुभन्दा नलगाएकै राम्रो ।’
उपमहानगरपालिकाले स्थानीय वीपी चोकदेखि त्रिभुवन चोकसम्मको अभियानलाई परीक्षणको रुपमा लागूसमेत गरेको थियो । त्यहाँ पनि सफल हुन नसकेको उपमहानगरपालिका एक कर्मचारीले मिसन टुडेलाई जानकारी दिए ।
‘अभियानलाई परीक्षण गर्ने भनेर लागू गरेकै स्थानमा सफल हुन सकेन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘प्रमुख र उपप्रमुखकै जोडबलका कारण उपलब्धिबिनानै २५ लाख रुपैयाँ बालुवामा पानी हालिए जस्तै भयो ।’ उपमहानगरपालिकाको वातावरण तथा सरसफाइ शाखाका प्रमुख इञ्जिनियर प्रकाश डिसीका अनुसार प्लास्टिक झोलामुक्त अभियानको कामका लागि रकम खर्च गरिएको थियो ।
सचेतना फैलाउने, कपडाका झोला बाँड्नेलगायतका काममा अधिकांश रकम खर्च भएको उनले जानकारी दिए । ‘प्लास्टिक झोलामुक्त अभियानका लागि सचेतना फैलाउनेलगायतका काममा रकम खर्च भएको हो,’ उनले भने, ‘बजारमा बोर्डहरु राख्नका लागि पनि खर्च भयो ।’
यस अभियानका लागि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखा, नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर, जिल्लाका केही सञ्चार माध्यम, महिला उद्यमी संघ बाँकेलगायतलाई रकम भुक्तानी गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । केही हजार थान कपडाका झोलाहरु किनेरसमेत बाँडिएको थियो ।
लाखौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि प्लास्टिकको झोला प्रयोग भने नेपालगन्जमा घट्नुको साटो बढिरहेको छ । स्थानीयले दैनिक उपभोग्य सामग्री राख्नका लागि पनि प्लास्टिककै झोला प्रयोग गर्छन् । ‘केही वर्ष पहिले कपडाको झोलामा सामान दिने गर्नुहोस् भन्ने सुनेका हौं,’ एक व्यवसायीले भने, ‘अहिले भन्न पनि कोही आउँदैनन् । प्लास्टिककै झोलामा सामान दिन्छौं । सजिलो पनि हुन्छ ।’
उपमहानगरपालिकाले प्लास्टिकलाई विस्थापित गर्न अन्य वातावरणमैत्री झोलाको आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र त्यस्ता उद्योगलाई स्थापित गर्न नसक्नुले पनि नगरलाई यो अभियान सफल बनाउन कठिन भएको छ ।
योजनाबिनाको अभियान
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी (चुन्ना) योजनाबिनै कसैले प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान घोषणा गर्दैमा कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् । ‘कसैले दीर्घकालीन योजनाबिनानै घोषणा गर्दैमा प्लास्टिक झोला प्रयोगमा रोकिने भन्ने कुरो हुँदैन,’ उनले भने, ‘विल्कप दिएर मात्र योजना घोषणा हुनुपर्छ । घोषणा गर्दैमा अभियान सफल हुने कुरै हुन्न ।’
अर्बौं लगानी गरेर खुलेका प्लास्टिक झोला उद्योगहरुको बारेमा राज्यले सोच्नु पर्ने अध्यक्ष चुन्ना बताउँछन् । यहाँ मात्र प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान घोषणा नहुने भन्दै भारतबाट समेत निर्वाधरुपले आउने उनी बताउँछन् ।
‘खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट प्लास्टिक झोला आउँछन् । त्यसलाई कसले रोक्ने ? यहाँ घोषणा गरेर मात्रै हुन्छ । पहिला भारतबाट आउनलाई पूर्णरुपमा रोक्नुपर्छ,’ अध्यक्ष चुन्नाले भने, ‘नेपालकै प्लास्टिक झोला उद्योगलाई समेत राज्यले हेर्नुपर्छ ।’
प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान अघि सार्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला यहाँका प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने उद्योगसँग पर्याप्त छलफल भएमात्र अभियानले सार्थकता पाउने उनले बताए ।
बजेट अभाव भयो
सुरुमा नै प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान असफल भएपछि पछिल्ला वर्षहरुमा त बजेट छुट्याउन छोडेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा पहिलोपटक अभियानका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन त्यसपछि भने विनियोजन नभएको उपमहानगरपालिका सूचना अधिकारी खिमानन्द अर्यालले जानकारी दिए । ‘पहिले एकपटक प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान चलेको थियो,’ उनले भने, ‘अन्य आर्थिक वर्षहरुमा भने बजेट नै नभएकोले अभियान चलेन ।’
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७, २०७७-०७८ र चालू आर्थिक वर्षमा समेत प्लास्टिक झोलामुक्त अभियानको लागि बजेट छुट्याइएको छैन । सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार बजेट नै नभएपछि अभियानका कुनै कार्यक्रम सञ्चालन भएका छैनन् । ‘पैसाबिना कुनै काम हुने कुरा भएन । त्यसपछि प्लास्टिक झोलामुक्त अभियानका गतिविधि भएनन्,’ उनले भने ।
नीतिगत समस्या भयो
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापामगरले प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान केही सुस्ताएको बताइन् । ‘नीतिगत र कानुनीरुपमा हामी बलियो नहुँदा पनि थोरै समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘अभियान असफल भएको भन्न मिल्दैन । कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) लगायतका कारणले केही सुस्ताएको चाहिँ हो ।’
उनले प्लास्टिकमुक्त उपमहानगरपालिका बनाउने भनेर, नीतिगत निर्णय गरेर अभियान सञ्चालन गरेर काम पनि गरिएको बताइन् । ‘अलिकति बजेट छुट्याएर काम पनि ग¥यौँ । तर हामीसँग स्पष्ट कानुन भएन । केन्द्रको कानुनलाई मात्र टेकेर काम गर्न गाह्रो भयो,’ उपप्रमुख थापामगरले भनिन्, ‘कोभिड–१९ लागेपछि हाम्रो अभियानलाई समेत अवरोध ग¥यो । त्यसपछि विभिन्न कारणले अभियान अगाडि बढ्न सकेन ।’
तत्कालै आफूहरुले नगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त घोषणा गर्ने भनेर नभनेको उनले बताइन् । ‘अहिल्यै नै नगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त घोषणा गर्नेछौं भनेर भनेका थिएनौं,’ उनले भनिन्, ‘पहिलो चरणमा प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान थालेका थियौं । विभिन्न कारणले हाम्रो अभियानलाई असर चाहिँ गरेको छ ।’










प्रतिक्रिया दिनुहोस्