पार्किङको नाममा सडक ठेक्कामाः सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क असुल्दै नेपालगन्ज उपमहानगर



सेवाग्राहीको धेरै भीडभाड हुने कार्यालयहरु मालपोत, नापी, यातायात, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलाश, हुलाक कार्याल अगाडीको सडक पार्किङको लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ठेक्कामा दिएको छ ।

कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीबाट सडकमा सवारी राखेबाफत ठेकेदारका मान्छेहरुले दैनिक रकम असुल्ने गरेका छन् ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

‘भित्र गाडी राख्ने ठाउँ छैन । बाहिरै राख्नुहोस्,’ जिल्ला अदालतको गेटमा बसेका सुरक्षाकर्मी सेवाग्राहीलाई भन्छन् । ‘भित्र हाकिम साबहरुको गाडी राखेपछि अरु गाडी राख्ने ठाउँ नै हुँदैनन्,’ उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलाशको गेटमा बसेकी सुरक्षाकर्मी भन्छिन् । मालपोत र नापी कार्यालयहरुको गेट पनि हाकिम साब र कर्मचारीहरुका लागि मात्रै खुल्छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जको त गेट नै छैन । राखे सडकमै, नराखे सडकमै । यी कार्यालयहरु नागरिकले सेवा लिन नपुगी नहुने कार्यालयहरु हुन् । यीनै कार्यालयले सेवाग्राहीका सवारी साधन कार्यालय परिसरभित्र पस्न नदिएर सडकमै पार्किङ गर्न लगाउँछन् ।

फुटपाथमासमेत गाडी पार्किङ गरिन्छन् । अनि त्यहाँ पार्किङ गरिएका सवारी साधनबाट कुनै व्यक्तिले रकम असुल्छन् । त्यसरी रकम असुल्न नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले नै अनुमति दिएको छ । पार्किङ शुल्क उठाउन भनेर उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखाले सम्झौता गरेका व्यक्ति अरुण लामा ठेक्का आह्वान भएपछि आफूले आवेदन दिएको र आफ्नो नाममा परेको बताउँछन् । उनकाअनुसार उनको कुनै कम्पनी छैन । पार्किङ शुल्क भने काटिने टिकटमा पनि कुनै कम्पनीको नाम छैन । छाप पनि छैन ।

मात्र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट स्वीकृति प्राप्त लेखिएको छ । पुष २३ गतेदेखि व्यक्तिसँग सम्झौता गरी शुल्क उठाउने जिम्मा दिएको नगरपालिकाले ती व्यक्तिबाट मासिक २० हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउने गर्छ । ती व्यक्तिले सेवाग्राही पुग्नैपर्ने कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलाश, हुलाक कार्यालय अगाडि सडकमा पार्किङ गराएर रकम असुलीरहेका छन् ।

‘एकातिर सेवाग्राहीलाई कार्यालय परिसरभित्र सवारी साधन राख्ने ठाउँ दिइँदैन । अर्काेतिर उनीहरुलाई सडकमै पार्किङ गरेवाफत शुल्क तिर्न लगाइन्छ । स्थानीय सरकारले नै यसरी नागरिकलाई दुःख दिएपछि कसको के लाग्छ र ?’ मालपोत कार्यालयमा सेवा लिन नेपालगन्ज– १९ का राम आधार वर्माले दुःखेसो पोखे । यातायात कार्यालय त सवारी साधनहरु चेकजाँचका लागि अनिवार्य ल्याउनैपर्ने कार्यालय हो । तर त्यही कार्यालयमा पनि पार्किङ शुल्क भनेर व्यक्तिले रकम उठाउँछन् ।

पार्किङ शुल्क स्वरुप साइकलबाट ५ रुपैयाँ, मोटरसाइकलबाट १०, कार र रिक्साबाट २० रुपैयाँ उठाइन्छ । यो रकम सानो भएपनि ठेक्का पाएका व्यक्तिले भने मोटै रकम असुल्छन् । उनले पार्किङ शुल्क असुल्ने जिम्मा पाएकामध्ये कुनै स्थानबाट दैनिक कम्तीमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ उठ्ने गरेको शुल्क उठाइरहेका कर्मचारीले बताए ।

त्यसमध्ये कम्तिमा एकहजार दिनको मालिकलाई बुझाउनुपर्छ । बढी भएको रकम बिलको आधारमा उनले असुल गर्छन् । एकजना कर्मचारीले एक दिनमा बढीमा दुई सय पचास रुपैयाँ आफूहरुले पाउने गरेको बताए । अहिले जिल्ला प्रशासनबाहेक अरु मुख्य तीन ठाउँमा ती व्यक्तिका मान्छेले शुल्क उठाउँछन् ।

यस आधारमा सोझो हिसाब गर्दा एक ठाउँबाट उनले मासिक २५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको तलबबाहेक कमाउँछन् । तीन ठाउँबाट ७५ हजार तलब कटाएर बचत हुन्छ । त्यसमध्ये २० हजार उनले नगरपालिकालाई बुझाउँछन् । लामाले भने कर्मचारीलाई तलब पनि दिन अप्ठ्यारो भइरहेको मिसन टुडेलाई बताए ।

उपमहानगरपालिकाले यस व्यवस्थालाई पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने उपायकारुपमा व्याख्या गरेपनि त्यसको उचित परिणाम आएको देखिँदैन । पार्किङ शुल्क उठाउने भने तोकिएको ठाउँसँगै जोडिएको अर्काे ठाउँमा भने आधा सडक ढाकेर ई–रिक्साहरु बसेका हुन्छन् । ट्राफिक प्रहरी पनि शुल्क लिइने ठाउँमै बसेका हुन्छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापामगरले यस विषयमा ट्राफिक प्रहरीलगायत सम्बद्धहरु बसेर छलफल गरिने आश्वासन दिएकी छन् । उनले भनिन्, ‘यस विषयमा म छलफल गर्छु । कसरी समाधान निकाल्न सकिन्छ सोच्छौँ । ट्राफिक प्रहरीले पनि यसमा भूमिका खेल्न सक्छ ।’ जिल्ला ट्राफिक बाँके ट्राफिक प्रहरी प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक हिमालय शाहले सरकारी कार्यालय र ठूला व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले आफ्नो पार्किङस्थल नबनाउँदा ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको बताए ।

पार्किङ शुल्क तोक्ने र असुल गर्ने जिम्मा दिने काम उपमहानगरपालिकाले गरेकोले त्यसमा निर्णय लिने जिम्मा पनि उपमहानगरपालिकाकै भएको उनी बताउँछन् । अभिवक्ता लोकबहादुर शाह पार्किङ व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको भएको बताउँछन् । भएका कार्यालयलाई भित्रै पार्किङ गर्न लगाउने र ठाउँ नभएका कार्यालयका सेवाग्राहीका लागि उपयुक्त स्थानमा पार्किङको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनले बताए ।

अहिले भनिएको पार्किङ अवैद्य र अनुपयुक्त भएको उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ टेण्डर भएर । उपयुक्त शर्तमा पार्किङस्थल बनाउने गरी जिम्मा दिइएको होइन । जबरजस्ती कुनै व्यक्तिलाई रकम असुल्न सजिलो बनाइएको जस्तो देखिन्छ ।’

नाकामा पनि रकम असुली

नेपाल भारत सीमा नाका जमुनाहमा ई–रिक्साहरु सडकमै अव्यवस्थित रुपले पार्क गरेर मानिसहरु चढाउने र झार्ने समस्या बढेपछि उपमहानगरपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गर्ने निर्णय ग¥यो ।

जबकी उक्त काम राज्यको सुरक्षा निकायले नै गर्न सक्थ्यो । राज्यका अंगले नै गर्नसक्ने काम एक निजी संस्थालाई दिएपछि अहिले सडकमा अव्यवस्थित पार्किङ केही कम त भएको छ । तर, त्यसैका नाममा अवैद्य असुली भइरहेको छ ।

प्रत्येक ई–रिक्साबाट एक दिनको २० रुपैयाँ शुल्क लिएर सडक क्षेत्रमै पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने र पार्क गरिएका ई–रिक्साको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने भनेर स्थानीय एक युवाका समूहले जिम्मेवारी लिएको थियो । जयसपुर युवा संगठन नाम दिइएको उक्त समूह आधिकारिकरुपले दर्ता छ या छैन त्यसको कुनै जानकारी टिकटमा उल्लेख छैन । न छाप छ ।

त्यस संगठनका अध्यक्ष शराफत अलीको मोबाइल स्वीच अफ गरिएको छ । उनीसँग अन्य माध्यमबाट सम्पर्क हुन सकेन । तर, हाल ई–रिक्सा पार्क गरेर अन्त जानुपरेमा त्यहाँ खटिएका व्यक्तिहरुलाई ५० रुपैयाँ अतिरिक्त पुझाउनुपर्छ । जसको कुनै पर्चा दिइँदैन । यतिमात्रै होइन त्यहाँ पार्क गरिएका ई–रिक्साहरु हराएमा वा सामान चोरी भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति पनि दिइँदैन ।

रकम असुल्न सजिलो बनाइयो 
लोकबहादुर शाह
अधिवक्ता
पार्किङ व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । अहिले भनिएको पार्किङ अवैद्य हुन् । मलाई लाग्छ टेण्डर भएर र उपयुक्त शर्तमा पार्किङस्थल बनाउने गरी जिम्मा दिइएको होइन । जबरजस्ती कुनै व्यक्तिलाई रकम असुल्न सजिलो बनाइएको जस्तो देखिन्छ ।

‘पार्किङ शुल्क उठाउन पाइँदैन’ 
होम बहादुर एसी
प्रमुख, डिभिजन सडक कार्यालय, नेपालगन्ज

यो विषय मलाई थाहा थिएन । हामीसँग यस विषयमा कुनै सरसल्लाह र समन्वय पनि भएको छैन । समन्वय भएपनि हामीले त्यसरी पार्किङ शुल्क उठाउन दिँदैनौँ । संघीय सरकारको सडक क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले त्यसरी पार्किङ शुल्क उठाउन पाइँदैन । यसलाई प्रशासनले मात्रै रोक्न सक्छ ।

‘सेवाग्राहीबाट गुनासो आउँछ’ 
पुरुषोत्तम पौडेल
अधिकृत, यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्ज

यो विषयमा हामीले पटक–पटक कुरा उठाएका छौँ । उहाँहरुलाई बरु भाडामा लिएर पार्किङस्थल बनाउनुहोस् भनेर भनेका हौँ । तर कार्यालयका सेवाग्राहीबाटै रकम असुलीरहेका छन् ।

सेवाग्राहीहरुले पनि यस विषयमा धेरैपटक गुनासो गरेका छन् । म अहिले काठमाडौं छु । फर्केपछि यस विषयमा ट्राफिक प्रहरी, नगरपालिका र सडक कार्यालय बसेर गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७८ फागुन २९ गते आइतबार