विश्वविद्यालयको मुद्दामा बाँके अझै जागरुक भइसकेको छैन र पूर्वाग्रहले ग्रसित छ भन्ने देखाएको छ । कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका प्रमुखहरु सहभागी भएनन् ।
कार्यक्रममा सहभागी सत्ता पक्षका दलमा आस्था राख्नेहरुले यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन लागिएको आशंका व्यक्त गरे ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
एक दशकअघि नेपालगन्जका बुद्धिजीवी, व्यवसायी र राजनीतिकर्मीहरुले विश्वविद्यालयको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरे । विश्वविद्यालयका लागि व्यावसायिक अगुवा अच्यूत प्रसाईको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति नै गठन भयो । उक्त समितिमा सरकारवाला सबै सम्मिलित थिए ।
संघर्ष समितिले तत्कालीन प्रधानमनन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर माग दर्शाएपछि उनले २०७२ सालमा संसद्मा नेपालगन्जमा विश्वविद्यालयको विधेयक पेस गरे । तर, उक्त विधेयकमा छलफल नहुँदै सरकार परिवर्तन भयो । त्यसपछि उक्त विधेयक संसद्को कुन ढड्डामा छ सायद कसैले खोजी गरेका छैनन् । यद्दपि बेलाबेला राजनीतिक दुनो सोझ्याउन सबै राजनीतिक दलहरुले विश्वविद्यालयको प्रसंग उठाइहाल्छन् ।
यस्तैमा संघीयतापछिको पहिलो प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरामा स्थापना गर्ने भनेर घोषणा गरी रातो किताबमा पारेर बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको प्राविधिक विश्वविद्यालय अन्यत्रै सार्ने खेल भइरहेको भन्दै अहिले फेरि खैलाबैला सुरु भएको छ ।
तर, अहिलेको खैलाबैलामा पनि विश्वविद्यालय सार्न नदिने कुरामा ऐक्यबद्धता जनाउनेभन्दा राजनीतिक लाभहानीको हिसाबकिताब गर्ने बढी छन् । यसका साथै भुगोल र क्षेत्रगत मनोवृत्तिले एकबद्ध भएर विश्वविद्यालयको मुद्दालाई टिकाउन बाँके असफल हुने गरेको नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीले बताए ।
खजुरामा स्थापना गर्ने भनिएको प्राविधिक विश्वविद्यालय सार्ने निर्णय भएको करिब तीन महिनापछि मात्रै खजुरा गाउँपालिकाले औपचारिक प्रतिक्रिया जनायो । गाउँपालिकाले विश्वविद्यालय सार्ने षड्यन्त्र भए संघर्षमा उत्रिने बतायो । विश्वविद्यालयलाई सार्न नदिने विषयमै आइतबार जिल्ला समन्वय समितिले सर्वपक्षीय छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
तर, उक्त छलफल कार्यक्रममा भएको उपस्थितिले विश्वविद्यालयको मुद्दामा बाँके अझै जागरुक भइसकेको छैन र पूर्वाग्रहले ग्रसित छ भन्ने देखाएको छ । कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका प्रमुखहरु सहभागी भएनन् । कार्यक्रममा सहभागी सत्ता पक्षका दलमा आस्था राख्नेहरुले यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन लागिएको आशंका व्यक्त गरे ।
पौडेलको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य आरती पौडेलको संयोजकत्वमा प्राविधिक विश्वविद्यालय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा बाँके र बर्दियाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसद, दुवै जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, सबै राजनीतिक दलका प्रमुख, सबै संघसंस्थाका प्रमुख सदस्य रहने सहमति भएको छ ।
समितिले पहिलो चरणमा संसद्मा विश्वविद्यालय सार्न नदिन आवाज उठाउने, त्यति गर्दा पनि नभए जनताको साथ लिएर थप संघर्षका कार्यक्रम गर्ने प्रदेशसभा सदस्य पौडेलले बताएकी छन् ।
छलफलमा सहभागी खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले प्राविधिक विश्वविद्यालय खजुराको मात्रै नभइ समग्र लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम भेगकै गर्वका रुपमा बुझेर यथास्थानमै स्थापनाका लागि एकताबद्ध भइदिन अनुरोध गरेका छन् । उक्त विश्वविद्यालय कपिलवस्तुमा सार्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
सांसद १४ जना, उपस्थित तीन
बाँकेमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका गरी १४ जना सांसद छन् । तर जिल्ला समन्वय समितिले विश्वविद्यालय बाँकेबाट सार्न नदिने रणनीति बनाउन आयोजना गरेको कार्यक्रममा मात्र तीनजना उपस्थित भए ।
जिल्लामै भएका सांसद पनि कार्यक्रममा आएनन् । नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य आरती पौडेल र बाबुराम गौतम एवम् नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मोहम्मद याकुब अन्सारी मात्रै कार्यक्रममा उपस्थित भए । तीनैजना सांसदहरुले विश्वविद्यालय सार्न नदिन भूमिका खेल्ने आश्वासन दिए ।
विश्वविद्यालय जस्तो विषयमा छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा पनि सांसदहरुको उपस्थिति न्यून हुनुलाई सहभागीहरुले गैरजिम्मेवारी भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘जुन विषयका लागि उनीहरुलाई चुनेर पठाइएको हो त्यस काममा पनि सहभागी हुँदैनन् भने सांसदहरुले के गरिरहेका छन् ?,’ पूर्व प्रधानाध्यापक शशीराम कार्कीले भने ।
बाँकेका पूर्व राजनीतिकर्मी एवम् साहित्यकार सनत रेग्मी भन्छन्, ‘बाँकेका नेताहरु विकासका मुद्दामा कहिल्यै एक भएर लड्न सकेनन् । उनीहरुको नियत छैन कि ठूला योजनालाई सफल बनाउन सकून् । जबसम्म सांसदहरु विकासका मुद्दामा एक भएर जनताको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् तबसम्म ठूला योजना सफल हुँनै सक्दैनन् ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्