लमही नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजनाबीचैमा अलपत्र परेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा स्थानीय तहमा एउटा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार लमही नगरपालिकाले औद्योगिक ग्रामको लागि स्थान छनोट गरे पनि काम भने अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
संघीय सरकारले निर्णय गरेपछि नगर कार्यपालिकाको बैठकले वडा नम्बर–७ हस्नापुरमा रहेको २० बिगाहा एैलानी जग्गामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको लामो समयसम्म पनि औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको
छैन । नगरपालिका आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा अहिलेसम्म लमहीमा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन नसकेको हो ।
संघीय सरकारले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि कार्यविधि पठाए पनि लमही नगरपालिकाले तदारुकता देखाउन नसक्दा निर्माणको काममा ढिलाइ भएको बताइएको छ । लमही नगरपालिकाले आफूभन्दा पनि संघीय सरकारकै कारण औद्योगिक ग्रामको काम अगाडि बढ्न नसकेको जनाएको छ ।
हस्नापुरमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि केन्द्रीय सरकारबाटै बजेट नआएको लमही नगरपालिका वडा नम्बर–७ का वडा अध्यक्ष मोहन गिरीले जानकारी दिए । ‘सरकारले देशभरिका सबै पालिकामा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनेर निर्णय ग¥यो । त्यसपछि कार्यपालिकाको बैठकबाट हामीले हस्नापुरमा रहेको करिब २० बिगाहा ऐलानी जग्गा छनोट ग¥यौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म काम अगाडि बढाइएको छैन ।
निर्णय मात्रै भएको काम अगाडि बढेन ।’ हस्नापुरमा औद्योगिक ग्रामका लागि १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर डीपीआरसमेत गरिसकिएको छ । औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने स्थानमा स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, दमकलको व्यवस्था, विभिन्न हरित पार्क, विभिन्न उद्योग राख्नको लागि घर, पक्की कालोपत्रे सडक बन्नुपर्ने वडाध्यक्ष गिरी बताउँछन् । यस्तै औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने भनिएको स्थानमा तारबार गर्ने तयारी गरिएको छ । नगरपालिकाले २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर खाली जग्गा क्षेत्रमा तारबार गर्न थालेको हो ।
लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसीले औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने स्थानमा तारबार गर्न लागेको जानकारी दिए । डीपीआरको काम सबै सकिएकाले जग्गा संरक्षणको लागि तारबार गर्न लागिएको उनले बताए । ‘औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि नगरसभाबाट घोषणा गरेर अनुमोदन गरी प्रदेश सरकार कहाँ पठाएका छाँैँ,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई २० बिगाहा जग्गालाई तारबार गरेर संरक्षण गर्नेछौं ।’
स्थानीय तहले घोषणा गरेर प्रदेश सरकारलाई परिपत्र गर्ने र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई परिपत्र गर्नुपर्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
‘प्रक्रिया पुगेपछि मात्रै संघबाट औद्योगिक ग्रामको लागि बन्ने संचरनाको लागि बजेट विनियोजन हुन्छ,’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका प्रमुख उमबहादुर वलीले भने, ‘केन्द्र सरकारबाट औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको छ । औद्योगिक ग्राम भनेर घोषणा हुनै बाँकी छ ।’










प्रतिक्रिया दिनुहोस्