प्रदेश विश्वविद्यालयः खजुरामा नभए आन्दोलन गर्ने तयारी



खजुरा ।

प्रदेश विश्वविद्यालयको विवादबारे खजुरा गाउँपालिकाले आफ्नो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । विश्वविद्यालय खजुरामा स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि अन्यत्र सार्न खोजिएको भन्दै गाउँपालिकाले आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

केही दिनअघि मात्र लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि दाङ र कपिलवस्तुका केही स्थानमा जग्गा निरीक्षण गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । खजुरा गाउँपालिकाले खजुरामै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्ने बताएको छ ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेअनुसार नै खजुरामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश विश्वविद्यालयका लागि खजुरा गाउँपालिकाले एक सय बिगाहा जग्गा कानुनीरुपमै उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

‘गाउँपालिकाले वडा नम्बर–८ रनियापुरमा एकसय बिगाहा जग्गा नापी गराइ प्रदेश विश्वविद्यालयका लागि उपलब्ध गराउन आफ्नो काम पूरा गरिसकेको छ,’ पालिका अध्यक्ष कक्षपतिले भने, ‘सर्वपक्षीय छलफल र निर्णय गरी गाउँसभाबाट पारित गरेर जिल्लासभाबाट समेत पारित गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराइसकेका छौं ।’

विश्वविद्यालयका लागि खजुरा गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढाइसकेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘हामीले सबै काम सक्दा पनि कार्यान्वयनको चरणमा जानेबेला अन्यत्र सार्ने कुराले बाँकेवासीलाई चिन्तित बनाउँदा खजुरा गाउँपालिका संघर्षको चरणमा अगाडि बढेको छ ।’

खजुरामा स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको प्रदेश विश्वविद्यालय अन्यत्र सार्ने तयारी गरिएपछि संघर्ष समिति बनाउने निर्णय गरिएको छ । बिहीबार खजुराका क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग गाउँपालिकाले छलफल गरेको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पालिका अध्यक्ष कक्षपतिले कुनै पनि बहानामा विश्वविद्यालय सार्ने कुरा गर्नु घातक हुने चेतावनी दिए । ‘खजुराले गर्ने सबै प्रक्रिया, विधि पूरा गरेकाले कार्यान्वयनमा जानुको सट्टा जालझेल गर्नु आपत्तिजनक विषय हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश विश्वविद्यालय लुम्बिनी सरकारले रातो किताबमा (राजपत्रमा) प्रकाशित गरिसकेको खजुरामा योजना आयोगले धरातल नहेरी विभिन्न बहानाबाजी गर्दै अन्यत्र सार्ने प्रयास गर्नु गैर कानुनी भएको हुन्छ ।’

प्रादेशिक विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा बाँके र बर्दियास्थित प्रदेश सांसद, राजनैतिक दल, पालिका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, शिक्षा क्षेत्र, बुद्धिजीवीलगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसँग खजुरा गाउँपालिकाले अन्तरक्रिया गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७८ फागुन २० गते शुक्रबार