नेपालगन्ज ।
जिल्लामा मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सोमबार नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक अजयकुमार श्रीवास्तवको अध्यक्षमा बसेको बैठकले प्रारम्भिक कारबाहीका रुपमा विद्युत् लाइन काटिने निर्णय गरेको हो ।
यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिले समेत यहाँका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ । मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगका लाइन काट्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको अनुगमन उपसमितिले स्थलगतरुपमै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
जिल्लामा अवैधरुपमा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्डविपरीत भएको र उनीहरुले गर्ने बिलिङमा अपरादर्शीता देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा बेनामे उजुरी परेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै सम्बन्धित निकाय भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका कार्यालयलाई उक्त फाइल पठाएको थियो ।
त्यसपछि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले चासो दिँदै छानबिन गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिचन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिका नायब सुब्बा बुद्धिमान बिष्ट र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका सवइन्जिनियर प्रेम बराल सदस्य रहेको उपसमितिले पुस ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
उक्त समितिले १७ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्डविपरीत भएको र कारबाहीका लागि जिल्ला समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जिल्लामा सञ्चालन भएका २२ वटा उद्योगमध्ये अहिले पाँचवटा बन्द अवस्थामा छन् भने १७ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
प्रतिवेदनमा अनुगमन गरिएका बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरुमध्ये अधिकांशको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा उल्लिखित दुरीसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नभएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा जिल्ला अनुगमन समितिले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
यस विषयमा मिसन टुडे दैनिक पत्रिकाले नियमित खबरदारी गर्दै आएको थियो । यता मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुले भने यो निर्णय अव्यवहारिक भएको बताएका छन् ।
यो निर्णय बाँकेका बन्द गरेर बाह्य जिल्लामा नदीजन्य सामग्री ल्याउन प्रपञ्च रचिएको क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगी हरि भुषालले बताए । ‘बाँकेमा बन्द गरे निर्माण सामग्री बाह्य जिल्लाबाट ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा उपभोक्तालाई महँगो हुन्छ ।’
जे बोल्छुँ त्यही गर्छुँ
अजयकुमार श्रीवास्तव
प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति बाँके
उक्त उजुरी मेरो जिम्मेवारीमा आएपछि मैले पहिला पनि भनेको थिए, ‘म कुनै पनि हातलमा बार्गेनिङ गर्दैछ । मापदण्डविपरीत भएकालाई कारबाही गर्छुँ ।’ प्रतिवेदन बुझाएपछि यसमा अध्ययन गर्न केही समय लाग्यो होला । तर मैले बोलेको बाचा पूरा गरेको छुँ । म जे बोल्छुँ त्यही गर्छुँ । अरु कुरा अर्काे बैठक छिटै बस्छ । त्यसपछि भन्नु छुँ ।












प्रतिक्रिया दिनुहोस्