नागरिकहरुले भने मापदण्डविपरीत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायहरु पन्छिएको बताएका छन् । ‘प्रतिवेदन बुझेको यति लामो समयसम्म किन कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेन,’ एक स्थानीयले भने, ‘कुनै प्रभाव र प्रलोभनमा परेर मात्र सरोकारवाला निकायले मौनता साधेका हुन् ।’ प्रभाव र प्रलोभनमा परेर मापदण्डविपरीत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुलाई छुटकारा दिन नहुने स्थानीयहरुको भनाइ छ ।
नेपालगन्ज ।
जिल्लामा मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कारबाही गर्न आनाकानी गरिएको छ । मापदण्डविपरीत उक्त उद्योगहरु सञ्चालन भएको प्रतिवेदन बुझाएको महिना दिन हुँदासम्म पनि सरोकारवाला निकायले शंकास्पद मौनता साधेको छ ।
एक महिना अघि मात्र जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदन नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिलाई प्राप्त भएको थियो ।
नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको अनुगमन उपसमितिले स्थलगतरुपमै अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदन तयार भएदेखि व्यस्तताका कारण देखाउँदै नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकै बस्न सकेको छैन । क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको निगरानी गर्ने अधिकार नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिलाई छ ।
प्रतिवेदन बुझेपछि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक अजयकुमार श्रीवास्तवले आफू कुनै प्रलोभनमा नपरेर मापदण्डविपरीतका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कारबाही गर्ने उद्घोष गरेका थिए ।
‘मैले यो वा त्यो नभनी कारबाही गर्छुँ,’ त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘म कसैको प्रलोभनमा पर्दैन । अगाडि बढ्छुँ ।’ तर यो भनाइ सान्दर्भिक देखिएन । उनको उक्त कुरा उद्घोष गरेको एक महिना हुँदासम्म पनि उनले एउटा बैठकसमेत आह्वाण गर्न सकेका छैनन् ।
जिल्लामा अवैधरुपमा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्डविपरीत भएको र उनीहरुले गर्ने बिलिङमा अपरादर्शीता देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा बेनामे उजुरी परेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै सम्बन्धित निकाय भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका कार्यालयलाई उक्त फाइल पठाएको थियो ।
त्यसपछि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले चासो दिँदै छानबिन गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिचन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिका नायब सुब्बा बुद्धिमान बिष्ट र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका सवइन्जिनियर प्रेम बराल सदस्य रहेको उपसमितिले पुस ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
उक्त समितिले १७ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्डविपरीत भएको र कारबाहीका लागि जिल्ला समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
जिल्लामा सञ्चालन भएका २२ वटा उद्योगमध्ये अहिले पाँचवटा बन्द अवस्थामा छन् भने १७ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् । प्रतिवेदनमा अनुगमन गरिएका बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरुमध्ये अधिकांशको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा उल्लिखित दुरीसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नभएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा जिल्ला अनुगमन समितिले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
यता क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगीहरुले भने सरकारी नीतिका कारण आफूहरु मर्कामा पर्ने गरेको बताएका छन् । छोटो समयमै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगसम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन हुँदा उद्योगीहरु मारमा परेको उनीहरु बताउँछन् । ‘सरकारले एउटा मापदण्ड बनाउँछ,’ उनीहरु भन्छन्, ‘सोही मापदण्डअनुसार क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग खुल्छन् ।
ति उद्योगहरु व्यवस्थित नहुँदै पुनः नयाँ मापदण्ड बनाउँछ र नयाँ मापदण्डअनुसार ति उद्योगहरु हुँदैनन् ।’ सरकारले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमैत्री मापदण्ड बनाउँदा पनि आफूहरुले अनेक आरोपहरु खेप्नु परेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यता नागरिकहरुले भने मापदण्डविपरीत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायहरु पन्छिएको बताएका छन् । ‘प्रतिवेदन बुझेको यति लामो समयसम्म किन कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेन,’ एक स्थानीयले भने, ‘कुनै प्रभाव र प्रलोभनमा परेर मात्र सरोकारवाला निकायले मौनता साधेका हुन् ।’ प्रभाव र प्रलोभनमा परेर मापदण्डविपरीत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुलाई छुटकारा दिन नहुने स्थानीयहरुको भनाइ छ ।
समय व्यवस्थापन भएन
अजयकुमार श्रीवास्तव
प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति बाँके
नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बस्ने समय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
मेरो समय हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सूर्यबहादुर खत्रीलाई समय मिल्दैन । सिडिओ खत्रीलाई समय मिल्दा मलाई समय मिल्दैन । हामी दुईबीचको समय व्यवस्थापन नहुँदा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
हामी दुवैजना अनिवार्यरुप बैठकमा सहभागी हुनुपर्छ । सोमबारसम्ममा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बसेर आवश्यक कदम चाल्छौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्