बाँकेका स्थानीय तहः अधुरा र अपुरा कानुन

सबैभन्दा पहिला मस्यौदा तयार हुन्छ । त्यसपछि अधिवक्ताले हेर्छन । पछि विधायन समितिमा जान्छ । अनि कार्यपालिका र सभामा निर्णायार्थ प्रस्तुत हुने व्यवस्था छ । त्यहाँ आवश्यक छलफलपछि बहुमतले स्वीकृत-पारित गर्नुपर्छ ।

कुनै स्थानीय तहले कानुनै निर्माण गर्न नसक्दा कार्य सम्पादनमा ठूलो समस्या झेल्नु परेको छ । सुरुका बेला कानुनी ज्ञानसमेत नहुन कुनै कानुन त कार्यान्वयनमा समेत अफ्ठ्यारो देखिएको छ ।

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर ।

जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहले साढे चार वर्षको अवधिमा चार सयभन्दा बढी कानुन निर्माण गरेका छन् । २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि भएदेखि अहिलेसम्म जिल्लाका सबै स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरेका हुन् ।

दुई नगर र ६ पालिका रहेको बाँकेमा सबै पालिकाले न्यूनतमदेखि अधिकतम करिब साढे एक सयभन्दा बढी कानुन निर्माण गरेका छन् ।

जिल्लामा अन्य पालिकाभन्दा विकासमा पछि रहेको भनिएको नरैनापुर गाउँपालिकाले साढे चार वर्षको अवधिमा ४५ वटा मात्र कानुन निर्माण गरेको छ । गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सन्तोष हमालका अनुसार गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कूल २१ वटा ऐन, १७ वटा कार्यविधि, पाँचवटा नियमावली र दुईवटा निर्देशिका निर्माण भएका छन् ।

जनसंख्या र भूगोलका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो पालिकासमेत रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कूल ६४ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । सूचना अधिकारी जर्नादन पौडेलका अनुसार सबैभन्दा बढी कार्यविधि ३८ र २१ वटा ऐन निर्माण भइसकेका छन् । उनका अनुसार अहिले चलिरहेको दशौँ गाउँसभामा पाँचवटा कानुन पारित गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको छ । बिहीबारबाट सुरु भएको सभामा दुईवटा ऐन र तीनवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत भएको उनले बताए ।

आगामी फागुन २ गते सकिने सभामा सबै कानुन पारित गर्ने उनको भनाइ छ । राप्तीसोनारीमा अहिलेसम्म जम्मा एकवटा मात्रै ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको उनले बताए । यहाँ अहिलेसम्म शिक्षा ऐन मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । ‘कानुन धेरै निर्माण भएका छन् । राजपत्रमा प्रकाशन गर्न विलम्ब भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले चलिरहेको सभामार्फत सम्पूर्ण कानुन राजपत्रमा प्रकाशित हुने निर्णय हुन्छ । त्यसपछि सबै कानुन राजपत्रमा प्रकाशित गछौँ ।’

यस्तै खजुरा गाउँपालिकामा कूल ७३ वटा कानुन निर्माण गरिएको सूचना अधिकारी दिलबहादुर पौडेलले बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै कार्यविधि, निर्देशिका र नीति गरी कूल ४९ वटा कानुन निर्माण गरिएको छ । यस्तै १८ वटा ऐन र ६ वटा नियमावली निर्माण भएको उनको भनाइ छ । तीमध्ये सबै कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उनले बताए ।

यस्तै जानकी गाउँपालिकामा कूल ४० वटा कानुन निर्माण भएका छन् । गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत विकास जिसीका अनुसार १६ वटा कार्यविधि, १२ वटा ऐन, तीनवटा निर्देशिका, समान दुई-दुई नियमावली, विधेयक र नीति निर्माण भएको छ । अन्य दुईवटा शंसोधित कानुन रहेको उनले बताए ।

यस्तै डुडुवा गाउँपालिकाले समेत दर्जनौँ कानुन निर्माण गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्यायले अहिलेसम्म कूल ५६ वटा कानुन निर्माण गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै २६ वटा ऐन, १५ वटा कार्यविधि, १० वटा नियमावली, तीनवटा निर्देशिका निर्माण गरिएको छ । यसैगरि मापदण्ड र मार्गदर्शन एउटा निर्माण भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दानबहादुर ऐडीका अनुसार एकीन तथ्यांक थाहा नभए पनि करिब तीन दर्जन बढी कानुन निर्माण गरिएको छ । कानुन निर्माणका विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुरु रुचालले समेत अनविज्ञता प्रकट गरे ।

कुनै स्थानीय तहले कानुनै निर्माण गर्न नसक्दा कार्य सम्पादनमा ठूलो समस्या झेल्नु परेको छ । सुरुका बेला कानुनी ज्ञानसमेत नहुन कुनै कानुन त कार्यान्वयनमा समेत अफ्ठ्यारो देखिएको छ ।

नेपालगन्जका सबै कानुन राजपत्रमा प्रकाशित

जिल्लाको एकमात्र उपमहानगरपालिकाका रुपमा रहेको नेपालगन्जले भने साढे चार वर्षको अवधिमा कूल ४५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । कानुन शाखाकी माया शर्माका अनुसार विभिन्न ६ वटा शीर्षकमा कानुन निर्माण गरिएको हो ।

सबैभन्दा धेरै १७ वटा कार्यविधि निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । त्यसपछि क्रमशः १४ वटा ऐन, सातवटा निर्देशिका, तीनवटा नियमावली, दुईवटा मापदण्ड र समान एक-एकवटा कार्ययोजना र नीति निर्माण गरिएको छ । ‘नेपालगन्जमा धेरै कानुन निर्माण भएका छन् । नेपालगन्ज राजपत्रमा अधिकांश प्रकाशित भइसकेका छन्,’ मिसन टुडे दैनिकसँग कुराकानी गर्दै उनले भनिन् ।

कानुन निर्माणमा कोहलपुर अग्रस्थानमा

जिल्लाका आठवटै पालिकामध्ये कानुन निर्माणमा कोहलपुर नगरपालिका सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ । जिल्लाको एकमात्र नगरपालिकाको रुपमा रहेको कोहलपुर कानुन निर्माणमा नेपालगन्जसहित अन्य गाउँपालिकाहरु भन्दा अगाडि देखिएको हो ।

विगत साढे चार वर्षको अवधिमा कोहलपुरमा कूल एक सय २६ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । विधायन समितिका संयोजक भीमबहादुर नेपालीका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ८० वटा कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । त्यसपछि २३ वटा ऐन, १३ वटा निर्देशिका र आठवटा नियमावली निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै एउटा कोहलपुर राजपत्र र एउटा आचारसंहिता निर्माण भएको उनले बताए । जिल्लाभरि सबैभन्दा धेरै कानुन बनाउन सफल हुनु भएको छ, कानुन निर्माणको प्रक्रिया के छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला मस्यौदा तयार हुन्छ । त्यसपछि अधिवक्ताहरुलाई देखाउँछौँ । पछि विधायन समितिमा लैजान्छौँ ।’

कोहलपुर नगरकार्यपालिका सदस्यसमेत रहेका नेपालीले त्यसपछि कार्यपालिका र सभामा निर्णायार्थ प्रस्तुत हुने र आवश्यक छलफलपछि बहुमतले स्वीकृत-पारित हुने बताए । अहिलेसम्म बनेका सबै कानुनहरु कोहलपुर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उनको भनाइ थियो ।