20 June 2024  |   बिहिबार, असार ७, २०८१

निर्वाध झोले व्यापारः ‘झोले व्यापार’ लाई छुट किन ?

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः सोमवार, माघ १७, २०७८  

सहरी तथा बजारी क्षेत्रभन्दा झोलेपोके व्यापार ग्रामीण बस्तीमा फस्टाउँदो छ ।

ति व्यापारीहरु राज्यलाई कर तिर्नबाट पन्छिरहेका छन् । झोलेपोके व्यापारीलाई नियन्त्रणमा नलिँदासम्म एकातिर राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा भइरहेको छ भने अर्काेतिर गुणस्तरहीन तथा अखाद्य सामान गाउँसम्म सहजै पुगेका छन् ।

म्याद गुज्रेका र खान अयोग्य सामान सहजै गाउँसम्म पु¥याउने सजिलो माध्यम नै झोले व्यापार बनेको यहाँका व्यापारीहरु बताउँछन् ।

नेपालगन्ज ।

कानुनी दायराविपरीत पछिल्लो समय बाँकेमा झोलेपोके व्यापार फस्टाउँदै गएको छ । नियामक निकायले गम्भीरताका साथ नियन्त्रणमा ध्यान नदिँदा झोलेपोके व्यापार फस्टाउँदै गएको हो ।

सहरी तथा बजारी क्षेत्रभन्दा झोलेपोके व्यापार ग्रामीण बस्तीमा फस्टाउँदो छ । ति व्यापारीहरु राज्यलाई कर तिर्नबाट पन्छिरहेका छन् । झोलेपोके व्यापारीलाई नियन्त्रणमा नलिँदासम्म एकातिर राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा भइरहेको छ भने अर्काेतिर गुणस्तरहीन तथा अखाद्य सामान गाउँसम्म सहजै पुगेका छन् ।

म्याद गुज्रेका र खान अयोग्य सामान सहजै गाउँसम्म पु¥याउने सजिलो माध्यम नै झोले व्यापार बनेको यहाँका व्यापारीहरु बताउँछन् । झोलेपोकेले गुणस्तरहीन सामान गाउँगाउँसम्म पु¥याउने गरेको उपभोक्ताहरुको भनाइ छ । हेर्दा राम्रो भए पनि त्यसको गुणस्तरता राम्रो हुँदैन ।

कर तिरेर व्यवसाय गरेको व्यवसायी मारमा परेका छन् । राज्यलाई कर तिर्दै गरेका व्यापारीहरुको व्यापार खस्कँदो छ । सडक सञ्जालको समस्या हुँदा ठूला व्यापारी त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन् । ठूला व्यापारीहरु हिच्कच्याउने परिस्थिति छ ।

झोलेपोके व्यापारले कानुनी दायरामा आएका व्यापारीलाई ठूलो नोक्सानी पुगेको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरका सूचना अधिकारी छत्रबहादुर छत्रबहादुर अधिकारीले जनाए । ‘झोलेपोके व्यापारीले कम गुणस्तर तथा अखाद्य वस्तु सस्तोमा दिन्छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले सस्तो मानेरै झोलेपोकेबाट सामान किन्छन् । तर त्यसको गुणस्तरको पहिचान गर्दैनन् ।’ यस विषयमा उपभोक्ता पनि चनाखो हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

कतिपय ठूला व्यापारीले पनि कर छल्नलाई झोलेपोकेमार्फत गाउँसम्म सामान पठाउने गरेको कतिपयको भनाइ छ । उनीहरुले कर छल्नकै लागि केही सामान त्यसरी गाउँसम्म पु¥याउने गरेको बताइएको छ । झोलेपोकेले साइकल, गाडी, मोटरसाइकल तथा झोलापोकामा सामानहरु गाउँगाउँसम्म पु¥याउने गरेका छन् ।

झोलेपोके व्यापारीहरुले घर भाडा, राजस्वलगायतका करहरु तिर्न नपर्ने भएकाले पनि उनीहरुले गाउँगाउँमा सस्तो मूल्यमा सामान दिने गरेको यहाँका व्यापारीहरु बताउँछन् । झोलेपोके व्यापारीले कर तिर्नु नपर्ने भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य चक्रबहादुर अधिकारीले भने, ‘उनीहरुले थोक व्यापारीभन्दा सस्तोमा दिइदिन्छन् ।’

तर सस्तो भयो भन्दैमा ति सामानहरु गुणस्तरयुक्त हुन होइनन् भन्ने विषयमा उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । यहाँका व्यापारीहरुले पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् तर आफ्नो गुनासो सम्बोधन हुन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘हामीले कयौंपटक सरकारी निकायको ढोकामै पुगेर यो समस्या जानकारी गराएका छौं । हाम्रा पसलहरुको अनुगमन गर्न आउँदा पनि जानकारी गराउँछौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर कही कतैबाट गुनासो सम्बोधन हुँदैन ।’

गाउँमै झोलेपोके व्यापारीले सामान पु¥याउन थालेपछि ठूलो तथा मझौला व्यापारीलाई झन ठूलो समस्या भएको छ । पहिलाभन्दा अहिले गाउँमा सामान कम जान लागेको थोक व्यापारीहरु बताउँछन् । ‘पहिला झोलेपोके व्यापार कम थियो,’ कोहलपुरका व्यापारी कृष्ण गिरीले भने, ‘अहिले झोलेपोके व्यापार बढ्दै गएको छ । थोक व्यापारीबाट कम सामान गाउँ जान थालेको छ ।’ पसलमै सस्तोमा सामान ल्याइदिँदा गाउँका साना व्यापारीले सहजै झोलेपोकेबाट सामान किन्ने गरेका छन् ।

‘आवश्यक परेको सामान पसलमै आइपुग्छ,’ साना व्यापारी गीता थारु भन्छिन्, ‘हामीलाई बजार जान पनि पर्दैन । सस्तोमा आउँछ ।’ झोलेपोकेबाट आएको सामान सस्तो हुने र बजारबाट सामान ल्याउने ढुवानी खर्च तथा आफ्नो खर्च कम हुँदा आम्दानी हुने उनी बताउँछिन् ।

नियमितरुपमा भन्दा कहिलेकसो झोलेपोके व्यापारीबाट सामान राख्ने गरेको कोहलपुरकी आरती सिंह ठकुरीले बताइन् । ‘प्रायजसो पसलमै गएर ल्याउँछु । त्यहाँबाट ल्याउँदा सामान गुणस्तर हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कहिलेकसो मात्रै पसलमा नराखी नहुने भयो भने मात्र राख्छ ।’
जिल्लामा यो व्यापार फस्टाउँदै गए पनि राज्यले कानुनी दायरामा ल्याउन खासै पहल गरेको देखिँदैन ।

कानुनी दायरामा ल्याइरहेका छौं
छत्रबहादुर अधिकारी
सूचना अधिकारी, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, कोहलपुर

झोलेपोके व्यापार निर्वाध चलेका छन् भन्न पनि सकिँदैन । पूर्णरुपैमा बन्द छ भन्न पनि सकिँदैन । केही हदसम्म छ चलेका होलान् । हामीलाई थाहा भएसम्म कारबाही गर्छांै र गर्दै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा करिब २५ देखि ३० वटा झोलेपोके व्यापारीलाई कारबाही गरेका छौं ।
झोलेपोके व्यापारीहरुको पनि सञ्जाल भएको जस्तो लाग्छ ।

नेपालगन्जबाट सुर्खेत, बर्दिया, दाङ, कैलालीलगायतका क्षेत्रमा एउटाले पठाउने, त्यहाँबाट अर्काेले रिसिभ गरेर गाउँसम्म पु¥याउने र गाउँमा अर्काेले बिक्री गर्नेखालको सञ्जाल भएको बुझिएको छ । यो कारबाहीमा परेकाहरुको वयानका आधारमा भनेको । कतिपयले घरायसी सामान भनेर झुक्याउने गर्छन भने कतिपय लुकीछिपी पनि झोलेपोके व्यापार गर्ने गरेका छन् ।

कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ
चक्रबहादुर अधिकारी
केन्द्रीय सदस्य, उद्योग वाणिज्य महासंघ

प्रत्येक नागरिकको गरी खाने पाउने अधिकार कसैले हनन गर्नु हुँदैन । नागरिकलाई पेसा व्यवसाय गरेर खान लगाउन दिनुपर्छ । तर यो होइन कि, अधिकार छ भन्दैमा गैरकानुनीरुपमा काम गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय जो झोलेपोके व्यापार छ यसलाई राज्यले राम्रोसँग चिन्छ । र थाहा छ ।

तर कानुनी दायरामा मात्र ल्याउन सकेको छैन । हामी कानुनी दायराअनुसार सञ्चालन भएका व्यापारीलाई पटकपटक सरकार आएर हेर्छ । तर झोलेपोके व्यापारी कहाँ छन् र कसरी व्यापार गरिरहेका छन् त्यो हेर्दैन । दुःखको कुरा यहाँनेरै हो ।
झोलेपोके व्यापार रोक्नै पर्छ भन्ने होइन, कम्तिमा उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु प¥यो ।

हामी ठूलो पीडित छौं
कृष्ण गिरी, व्यापारी कोहलपुर

गाउँगाउँमा झोलेपोके व्यापारीले सामान पु¥याउँछन् । उनीहरु कानुनी दायरामा छैनन् । राज्यलाई करै तिर्दैनन् । अधिकांशले रुपैडिहाबाट कर छली गरेर सामान सिधै गाउँगाउँ लिन्छन् । गाउँका व्यापारीले ठूला व्यापारीबाट सामानै लिन कम गरे ।

यो झोलेपोके व्यापारीले वैधानिकरुपमा व्यापार गरेको व्यापारीलाई ठूलो चुनौती दिएको छ । यो सब बेरोजगारी समस्याले गर्दा । विरोध कसरी गर्ने । उनीहरुले सोही व्यापार गरे पनि करको दायरामा आए राम्रो हुन्थ्यो ।

लगानी गरेर व्यापार थालेकाले कानुनीरुपमा अनुमति पाएको हुन्छ । राज्यलाई कर दिएको हुन्छ । ऊ जिम्मेवार व्यापारी हो । तर राज्यबाट अनुमति नै नलिएर गरेको व्यापारले मझौला तथा खाडा तिर्ने, ऋणबाट व्यापार सुरु गरेका व्यापारीलाई ठूलो घाटा पु¥याएको छ ।

 

 

 

प्रकाशित मितिः सोमवार, माघ १७, २०७८     8:39:02 PM  |