कोहलपुर ।
ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न र तत्काल उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाउँमा उत्प्रेषण जारी गरेको छ । बाँकेस्थित डुडुवा गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकहरुले आफ्नै घरमा सहज र सरलरुपमा भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमाथि सुनवाइ गर्दै अदालतले बृद्धभत्ता, ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई व्यवहारिकरुपमा सहज र सरल तरिकाबाट वितरण गर्नुपर्ने भनेको छ ।
यस्तै असक्त हिँड्डुल गर्न नसक्ने बिरामी तथा गाउँगाउँमा बैंक नखुलेको र बैंकिङ प्रर्णालीमा तत्काल आबद्ध हुन नसकेका कारण सरकारबाट ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई दिइएको बृद्धभत्ताको रकम समयमा निकासा नहुँदा बृद्धहरुले प्राप्त गर्न नसकी सरकारले दिएको उक्त सुविधाको कार्यान्वयनमा समेत बाधा पुगेको अदालतको ठहर छ भने, ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई पूवर्वत्रुपमा बृद्धभत्ता रकमको निकास नरोक्नु नरोकाउनु भनि विपक्षीका नाउँमा सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम उत्प्रेषण गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विपक्षीहरुको नाउँमा आदेश कार्यान्वयन गर्न गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै डुडुवाका ज्येष्ठ नागरिकहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र अधिवक्ता सुरेशकुमार पौडेलले बहस गरेका थिए ।
अदालतको आदेशअनुसार अब देशभरका बैंक नभएका स्थानीय तहहरुले पनि सेवाग्राहीका घरघरमा पुगेर भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने एउटा नजिरको रुपमा पनि लिन सक्ने छन् ।
डुडुवा गाउँपालिका स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकहरुले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पञ्जीकरण विभाग तथा कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँगाउँमा बैंक नखुलेको र बैंकिङ प्रणालीमार्फत ज्येष्ठ नागरिक असहाय, अपांगता भएकाहरुले नेपालगन्ज सदरमुकाम गएर रकम भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले स्थानीय तहले घरघर मै उपलब्ध गराइरहेको भत्ता वितरणको कार्यलाई निरन्तरता दिन अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।
यसैगरि कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जले भत्ता रकम उपलब्ध नगराउदा बृद्धहरुले समयमा रकम नपाएपछि डुडुवा गाउँपालिकाले बैंकमार्फत भए पनि समयमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । विगत तीन दिनदेखि गाउँपालिकाले सवारी साधनको व्यवस्था गरी वडा नम्बर १ देखि ६ वटै वडाका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई नेपालगन्जका बैंकहरुसम्म ल्याएर रकम वितरण गराइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताए ।
अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशलाई म स्वागत गर्दछुँ र म विश्वस्त पनि छँु कि अब हामीले ज्येष्ठ नागरिककै घरमा पुगेर भत्ता रकम उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ ।’ गाउँमा बृद्धबृद्धाहरु बजारसम्म आएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत भत्ता बुझ्ने अवस्था सहज नभएको र स्थानीय सरकारको पनि दायित्व र जिम्मेवारी भएकाले घरमै सेवा उपलब्ध गराउने अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
डुडुवाले सेवाग्राहीका घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा पछिल्लो समय नेपाल सरकार र कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जले ज्येष्ठ नागरिकका भत्ता उपलब्ध नगराउँदा समयमा वितरण गर्न नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्याय बताउँछन् ।
सरकारले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, ६० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक दलित, ६० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक एकल, अपागंता भएका व्यक्ति जन्मदेखि पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्