जसपा आधिकारिकता टुंगोले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगे केसी

काेहलपुर । अन्ततः नेकपा विभाजनको जडले लुम्बिनीमा पनि नयाँ सरकार दिलाएको छ । नेकपा विभाजनपछि राजनीतिक तहमा देखिएको चर्काचर्कीले केन्द्रमा मात्रै होइन त्यसको धक्का प्रदेशसम्म हान्यो ।

सबै राजनीतिक शक्तिहरु एक हुँदै केपी शर्मा ओलीलाई क्षीण बनाउने अभियानकै क्रममा लुम्बिनीमा पनि एमालेको सरकार ढलेको छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद र ओली परास्त गर्ने विपक्षीको अभियानका कारण गण्डकीपछि लुम्बिनीमा पनि एमालेले सत्ताबाट हात धुनुपरेको
हो ।

त्यससमा केही भूमिका एमाले भित्रकै एक तहले खेल्यो भने केही सत्तारोहणका लागि लालाहित अन्य दलहरुले खेले । अन्ततः लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल सत्ताच्युत हुँदै माओवादी र कांग्रेसको हातमा सत्ता सुम्पिनुपरेको छ । माओवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी ९सोनाम० मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चाको गठबन्धनबाट केसी मुख्यमन्त्री भएका हुन् । आठ महिने मुख्यमन्त्री बनेका केसीका लागि कम्ता चुनौती भने छैन ।

ओलीका उत्तराधिकारीका रुपमा रहेका पोखरेललाई सत्ताबाट च्यूत गराउनुको उत्साह त गठबन्धनभित्र छँदैछ तर, उनले प्रदेशसभामा एक बलियो प्रतिपक्षी पनि पाएका छन् ।

सामान्य निर्णयबाहेक अन्य संसद्बाट अनिवार्य पास गराउनुपर्ने रणनीतिक योजना तथा नीतिहरुमा भने निकै सकस झेल्नुपर्ने भएको छ । आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेर जितेका सांसदहरुले क्याम्प परिवर्तन गर्दा शंकर पोखरेलले सत्ताबाट हात धुनुपरेको हो ।

जम्मा ४२ सांसदको समर्थनसहित केसी मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यससँगै अब लुम्बिनीमा सत्ताको बागडोर सबै माओवादीको हातमा छ । सभामुख र प्रदेश प्रमुख पनि माओवादीकै छन् ।

यसकले सत्ता सझोदारी गरिरहेको कांग्रेसभित्र केही शंसय त छँदैछ । तै पनि आधाआधा सत्ता सम्हाल्ने सहमति भएसँगै आफ्नो पनि पालो आउनेमा कांग्रेस ढुक्क छ ।

शिक्षकको स्थायी जागिर छाडेर तत्कालीन विद्रोहमा होमिएका केसी माओवादीमा इलाका सेक्रेटरी हुँदै आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई पार्टी र राजनीतिक तहमा प्रभाव पार्न सुरु गरेका थिए ।

उनी २०७४ को निर्वाचनमा रोल्पा १ ९क०बाट प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएका हुन् । त्यतिबेला नेकपाको सरकार हुँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा आन्तरिक मामीला मन्त्री पनि भएका थिए केसी ।
साथै उनै केसी नेकपा संसदीय दलको उपनेता पनि थिए । नेकपा विभाजन नहुँदै अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने दाउ कसे पनि त्यसबेला भने सफल हुन सकेनन् ।

दोस्रोपटक गत वैशाख ६ गते पुनः दोस्रोपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । तर, त्यसबेला पनि पोखरेलले आफैं राजीनामा दिएर संसदको ठूलो दलको हैसियतले दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

अहिले भने स्पष्ट बहुमतसहित केसी मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यसका लागि उनलाई फाइदा जसपा विवादले बनायो । यदि जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले नपाएको भए केसीको सत्तारोहणको सपना पूरा सम्भव थिएन ।

उपेन्द्र यादवले आधिकारिकता पाएपछि पोखरेलको सरकारलाई साथ दिएका सांसदमाथि कारबाही हुनु र एमालेकै चुनाव चिन्हबाट जितेका दुई जनाले लाइन परिवर्तन गर्नुले पनि माओवादी कांग्रेसलाई सत्तामा पुग्न सहज भएको हो ।

पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिँदा जसपाका तीन जना पदमुक्त भए । यदि उनीहरुको पुर्नबहाली भएको भए शंकर पोखरेलकै सरकारले निरन्तरता पाउने थियो ।

अहिले जसपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लाग्नुले पनि लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनका लागि सहज बनाइदिएको हो । केसीले आठ महिनाकै लागि भए पनि सत्ता सम्हाल्ने मौका पाएका छन् ।

२०२७ माघ जन्मिएका केसीले २०४६ सालमा नेकपाको मसालबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका थिए । २०४८ देखि २०५० सालसम्म स्थायी शिक्षकको जागिरे उनी २०५० सालमा रोल्पाबाट भूमिगत भएका थिए ।

पछि २०६० सालमा भारतको पटनाबाट गिरफ्तार भए । तीन वर्ष जेल जीवन बिताएपछि उनी २०६३ मा रिहा भए । उनी २०५० देखि २०५२ सालसम्म नेकपा एकताकेन्द्र रोल्पाको इलाका सेक्रेटरी भएका थिए । २०५२ मा जिल्ला सदस्य, २०५५ देखि २०५६ सालसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रको दाङ, सल्यान र प्युठानको संयुक्त सेक्रेटरी भएका भए ।

२०५७ मा केन्द्रीय सदस्य, २०५९ मा पोलिटब्यूरो सदस्य, २०६३ देखि २०६८ सम्म जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजन कमिसार रहे । माओवादी फुटेपछि २०६९ मा मोहन वैद्यको समूहमा उनी स्थायी समिति सदस्य भएका थिए । तर, २०७३ मा उनी फेरि माओवादीमै फर्किएका थिए ।

यस्तो बन्यो मन्त्रीमण्डल

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र मन्त्रीहरुले शपथ लिएका छन् । बिहीबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई शपथ गराएका हुन् । उनले बिहीबार नै ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् ।

कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्णध्वज खड्काले आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाट सहसराम यादवले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त परे ।

विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा पुरमती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी र अजय शाहीले पनि सपथ दिएका हुन् । पहिलो चरणमा विस्तार गरिएको मन्त्रीमण्डलमा कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री सहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, शिक्षा तथा सामाजिक विकास र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।