कोहलपुर ।
लामो समयको सत्ता खिचातानीको खेलबीच अन्ततः लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेलको सरकार ढलेको छ । तेस्रोपटकसम्म अविश्वासको प्रस्ताव परेपछि उनले आफैं राजीनामा दिएका छन् । पोखरेलको राजीनामासँगै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक बलियो खम्बाको सरकार ढलेको छ । कर्णालीबाट सुरु भएको सत्ता परिवर्तन र केपी शर्मा ओलीको शक्ति खुम्च्याउने खेल लुम्बिनी प्रदेशसम्म सफल
भएको छ ।
कर्णालीमा एकल बहुमत नै भएको एमालेमा फाटो आए पछि जम्मा १२ सिट भएको माओवादीले नै नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसको छिटा सिधै केन्द्रमा परेको थियो । तर, तत्काल केन्द्र सरकार भने ढलेन । केन्द्रमा लडाईं जारी भए पनि गण्डकीमा त्यसको प्रभाव सिधै प¥यो ।
कर्णालीमा अगाडिदेखि नै माओवादीकै नेतृत्व थियो । तर, ओलीको शक्ति क्षीण बनाउने उदेश्यस्वरुप माधव नेपालले भूमिका खेल्दा सिंगो बहुमत भएको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्न सकेन । यस्तै गण्डकीमा पनि सबैभन्दा बलियो एमाले नै थियो । तर, माओवादी र जनमोर्चाले साथ नदिँदा अन्ततः त्यहाँको सत्ता पनि कांग्रेसको हातमा पुग्यो । अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस–माओवादीले नेतृत्व लिने होड चलिरहेको छ । त्यसमा साथ दिइरहेका छन् माधवकुमार नेपाल ।
एमालेकै नेता भए पनि ओलीको दम्भ सिध्याउने ध्याउन्नमा लागेका नेता नेपालले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार ढाल्न र परिवर्तन गर्नमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरिरहेका छन् । दोस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदा अधिवेशन नै अन्त्य गरेर लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिए । गत बैशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । १९ गते छलफलका लागि बोलाइए पनि सोही दिन उनले राजीनामा दिएर संसदमा ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । त्यसयता निरन्तर लुम्बिनीमा किचलो चलिरहेको थियो । हाल लुम्बिनीमा विपक्षीसँग ४१ सिट छ भने एमालेसँग ३८ सिट मात्र छ ।
बिमला कुमारी ओलीले लाइन परिवर्तन गरेपछि पोखरेलको सरकार संकटमा परेको थियो । बुधवार तेस्रो अविश्वास प्रस्तावका लागि छलफल गर्न अधिवेशन बोलाइएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध यता एमालेका सांसद लिला गिरीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर पनि गरेका थिए । बिहानसम्म सर्वोच्चको निर्णय कुर्ने योजना बनाएका पोखरेलले आफ्नो पक्षमा फैसला नआउने देखेपछि राजीनामा दिन बाध्य भए ।
उनले राजीनामा दिए पछि अहिले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले भने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको छ । रातैभित्र केही भएन भने आज बिहीवार लुम्बिनी प्रदेशले नयाँ सरकार पाउनेछ । त्यसै कारण त गठबन्धनले आफ्नो क्याम्पमा भएका सांसदहरुलाई एउटा रिसोर्टमा होल्ड गरेर राखेको छ । दुई तीन सिटको मात्रै फरक भएकाले पनि विपक्षीलाई झन् चिन्ता छ ।
अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
यस्तै बुधवार साँझ सर्वोच्चले विशेष अधिवेशनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ । यसले पनि मुख्यमन्त्रीको सत्तातिर नजिकिने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको देखिन्छ । अविश्वास प्रस्ताव फेस नगरिकनै राजीनामा दिएपछि पोखरेलको दिमाखमा के चलिरहेको छ भन्ने आम चासो छ । तर, अहिले सर्वोच्चको आदेश, आफ्नै पार्टीका सांसदले अर्को पार्टी रोज्नुले एमाले लुम्बिनीमा कमजोर बन्यो भन्ने देखिन्छ ।
चौतर्फी घेराबन्दीले कमजोर
दुईपटकसम्म परेको अविश्वासको प्रस्तावले त पोखरेल हच्किएकै थिएनन् । तर, तेस्रोपटकसम्म आउँदा भने उनी चौतर्फी घेराबन्दीमा परे । केन्द्र सरकारको सत्ता परिवर्तनले सुरुमै लुम्बिनीमा धक्का हानेको हो । त्यसको पहिलो कडी थियो जसपाको कारबाही । जसपामा उपेन्द्र यादवले आधिकारिकता पाएपछि पोखरेलको सरकारलाई साथ दिएका उपेन्द्र पक्षका सांसदलाई पदमुक्त गराए ।
जसमा सर्वोच्चको आदेशले पनि काम ग¥यो । पुनर्बहालीका लागि निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार ग¥यो । नत्र पोखरेलको सरकार ढाल्न अहिले त्यति सहज थिएन । दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री हुँदा पोखरेलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई ४१ जनाको हस्ताक्षर बुझाउँदा उपसभामुख कृष्णी थारु, माओवादी केन्द्र रोजिसकेकी विमला खत्री ओलीको पनि हस्ताक्षर थियो । एमालेका तत्कालिन सांसद अमरबहादुर डाँगीले आफ्नो हस्ताक्षर कीर्ते गरिएका बताएका थिए । बैशाख १९ गते पोखरलले सपथ नलिंदै दृगनारायण पाण्डेले संसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यसमा माधवकुमार नेपालको ठूलो हात छ । ओली मात्र होइन ओलीका उत्तराधिकारी मानिएकाहरुलाई नै सिध्याउने मनसाय राखेर उनले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म धक्का दिइरहेका छन् । यसबीचमा पोखरेललाई उनकै क्षेत्रका सांसद डाँगी र कपिलवस्तुका पाण्डेले साथ छाडेका छन् । दृगनारायण कांग्रेस प्रवेश गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका छन् । अहिले प्रदेशसभामा एमाले सांसदहरुको संख्या ३८ छ । पोखरेलकै गृह जिल्लाकी विमला खत्री वलीले पनि माओवादी केन्द्र रोजेपछि पोखरेलको दल एमालेका सांसदहरुको संख्या ४१ बाट ३८ जनामा खुम्चिएको थियो । प्रदेशसभामा हाल ८० जना सांसद बहाल रहेकोमा बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठबन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् ।
आलोपालो सरकार चलाउने सहमति
लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले आलोपालो गर्ने सहमति गरेका छन् । अब १६ महिना कार्यकाल बाँकी रहेका उनीहरूले ८÷८ महिना नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका हुन् । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बहुमतमा रहेका गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्का भएकाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो गरी सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो । शुरूको ८ महिना माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी र बाँकी समय नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्