लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनको रस्साकस्सी, मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव



कोहलपुर ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । तेस्रो पटक मंगलबार दिउँसो ३ बजेर ५० मिनेटमा प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । यसअघि नेकपा विभाजनपछि सबैभन्दा पहिले वैशाख ६ मा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उक्त प्रस्तावपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले वैशाख १९ मा प्रदेश सभा बैठकको आह्वान गरेका थिए । यद्यपि वैशाख १९ मा मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिँदै सो अविधेशन बस्दै नबसी अन्त्य गरेका थिए ।

वैशाख २६ मा विपक्षी गठबन्धनले दोस्रोपटक अविश्वासको मत र प्रदेश सभाका लागि समावेदन गरेका थिए । त्यसबेला भने प्रदेश प्रमुखले औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गरिदिए । तेस्रो पटक संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरूद्धिन खानले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए ।

विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट संसद सचिवालयमा सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको र प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानको लागि निवेदन बुझाएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री विरूद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं’ उनले अगाडि थपे, ‘मंगलबार नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा यो प्रस्तावमाथि छलफलका लागि समावेदन बुझाएका छौं ।’ संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार एकल बहुमतको आधारमा बनेको सरकार अल्पमतमा रहेकाले विश्वास नभएको अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभाका सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बुझेका हुन् । जसमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा माओवादीका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

केसी माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हुन् । यसअघि सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमत सरकार गठन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्न विपक्षी गठबन्धनले समावेदन बुझाएका थिए । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तिले सरकार आफूलाई सत्तामा टिकाईराख्न विभिन्न हर्कत गर्न थालेपछि तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउँछन् । ‘हामीले सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्न पटकपटक समय दियौं, तर सरकारले मार्ग प्रशस्त गर्नुभन्दा पनि आफूलाई सत्तामा टिकाईराख्न विभिन्न हर्कत गर्न थालेपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हौं’ उनले भने, ‘मंगलबार नै प्रदेशप्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशनको माग गर्दै समावेदन पनि बुझाएका छौं ।’ प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनलाई बुझाएको अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरि ३४ जना सांसदले हस्ताक्षर रहेको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले बुझाएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै प्रदेशसभा सचिव पुनले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ को उपनियम ३ बमोजिम उक्त प्रस्ताव सभामुखलाई बुझाउने बताए । लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८० सदस्य रहेका छन् । जसमा सत्तापक्ष एमालेका ३९ सदस्य छन् । विपक्षमा माओवादी १७, कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र राजमोका एक गरी ४० सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घर्ती भने सभामुखको भूमिकामा छन् । सरकार बनाउन ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ । यसअवस्थामा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैको सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत भने रहेको छैन ।

अविश्वासको मत आएपछि संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार एकल बहुमतको आधारमा बनेको मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन भने बाध्य हुनेछन् । उनको मत नपुगे प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार दुइ वा धेरै दलको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने छन् । दुई वा धेरै दलको सरकार बनाउन ४१ सदस्य नपुगे संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलले सरकार बनाउन पाउने छ । प्रदेश प्रमुखले समावेदन दर्ता भएको १५ दिनभित्र प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७८ साउन २० गते बुधबार