24 October 2021  |   आइतवार, कार्तिक ७, २०७८

अब गाउँ–गाउँबाट उठौँ दोबाटेहरु !

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, साउन १२, २०७८  

ओली राजको बर्हिगमनपछि ‘टेस्टेड एण्ड फेलर’ देउवा राजको उदय भएको छ । टुट, फुटले ग्रस्त नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको असफलताको भाग्य चिठा प्रजातान्त्रिक भनिने पुँजीपतिहरुको पार्टी नेपाली काँग्रेसलाई परेको छ ।
ज्योतिषले सातपटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेका छन् भनेर स्वघोषणा गरेका बयोबृद्ध देउवा पाँचौपटक गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिहेका छन् । उनीबाट नेपाली जनताको त्यति धेरै भरोसा त छैन, केही आश भने पक्कै परेका छन् । उनको पालामा वर्षौदेखि राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा बहिस्कण र उपेक्षाको सिकार भइरहेको नेपालको दलित आन्दोलनले समेत गरेको थियो ।


                 अछुत कोपिला

संघीय सरकारमा उनले भागबन्डा उल्झनमा मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । उता गण्डकी प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा विवाद र खासगरी अहिले नेकपा एमालेको किचलोका कारण नेपाली काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा आसिन छन् । धौ धौ प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बिस्तारका क्रममा देउवा नेतृत्वको पार्टीको सरकारले गम्भीर राजनीतिक अपराध गरेको छ । देउवा र महामन्त्री शशांक कोइरालाको प्रत्यक्ष दबाबमा मन्त्री पदका् सपथको लागि दौरा सुरुवाल लगाइसकेका तनहुँबाट निर्वाचित नेपाली काँग्रेस कै दोबाटे विश्वकर्मा मन्त्री हुनबाट बन्चित भएका छन् । उनको ठाउँमा ‘धनवान’ व्यापारी कास्कीका विन्दु कुमार थापा मन्त्री बन्न सफल भए ।

प्रश्न यो होइन की दलितका छोरा दोबाटे मन्त्री हुन पाएनन् । तर मन्त्रीको सपथ ग्रहण पूर्व जुन किसिमको राजनीतिक अपराध ÷अन्याय भयो । यो उनको मात्रै अन्याय होइन । यो अन्याय नेपालका ६० लाख दलित तथा उत्पीडितहरुलाई गरिएको छ । त्यो पनि आफूलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको भन्न रुचाउने नेपाली काँग्रेसले । अहिले यही विषयमा चर्चा र विवादको विषय भनेको छ । प्रस्तुत लेख मुलत यही विषयमा केन्द्रीत हुनेछ ।
देशको मूल नीति हो राजनीति । राजनीति कै माध्यमबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपालमा गोपाल बंशीय शासन देखि संघीयता सम्म आइपुग्दा धेरै परिवर्तनको साँची छौँ, हामी । संघीयता जस्तो वीकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली अबलम्बन गरेको देशमा अहिलेपनि एउटै वर्गको हालीमुहाली छ । नेपालको शासक वर्गको रुपमा रहेका ब्रहामण,क्षेत्रीहरुको बाहुल्य रहेको छ । अहिले नेपालको संविधानले अबलम्बन गरेको महत्वपूर्ण पक्ष समावेशीकरण हो । वर्षौदेखि उत्पीडित वर्गलाई शासन गरिरहेको शोषक वर्गले मन पराएको छैन । केही अघि रुपा सुनार प्रकरणमा कोठा र कोटा को विषयमा सतहमा आयो । त्यो अहिलेपनि शासक वर्षमा गुम्सिएर रहेको असमावेशी चिन्तन हो ।

अहिले संसदीय व्यवस्था पुर्णत पुँजीवादी व्यवस्था हो, यो व्यवस्थामा आधारित उदाहरण नेपाली काँग्रेस पनि हो । यसैपनि नेपालमा हामी कम्युनिष्ट पार्टीहरुको भन्ने पार्टीमा समेत पुँजीपति वर्ग हालिमुहाली छ । ७० वर्ष लामो राजनीतिक यात्रामा मुलत ब्राहमणवादी नेतृत्वमा चलेको पार्टी नेपाली काँग्रेस हो । भलै हिजो बीपीले दलित समुदाय कै धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएका थिए । अहिले उनकै पुत्र शशांक कोइरालाको दबाबमा दोबाटे को राजनीतिक निष्ठा माथि अन्याय गरियो । व्यापारिक पृष्भूमिका थापा मन्त्री बन्न सफल भए । पुँजीवादको असलियत यही हो । पैसाको अगाडि दोबाटेको राजनीतिक निष्ठा र आस्था धुलो माटो सरह पनि भएन ।

नेपाली राजनीतिमा अहिलेपनि जातीवादी चिन्तन कति हाबी छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष उदाहरण नेपालका राजनीतिक दल नै हुन् । नेपालका मुलधार भनिने पार्टीहरुको वडादेखि केन्द्रीय कमिटीमा दलित समुदायको सहभागिता हेर्दा पनि घाम झै छर्लङ छ ।
जात प्रथा राजीनितिक क्षेत्रमा पनि अहिले पनि विद्यामान छ । राजनीतिमा जात कति प्रदान छ भन्ने कुरा तलको उदाहरणले स्पष्ट हुन्छ ।

२०७४ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन ग¥यो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाकाके निर्वाचन हुँदै थियो । कर्णाली प्रदेशको मुुगु जिल्लामा चुनाव प्रसारको बेला नितान्त जातीवादी नारा लगाइयो । माथि ‐प्रतिनिधिसभा)मा बम हराउ तल‐प्रदेशसभा)मा डुम हराउ । त्यतिबेला नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि गोपाल बम र प्रदेश सभा सदस्यका लागि दानसिंह परियार उम्मेदवार थिए । यस्तो घृणित जातीवादी नारा लगाउने पार्टी नेपाली काँग्रेस हो । दुवै क्षेत्रमा एमालेले जित्यो । उक्त नारा नेपाली काँग्रेसका लागि भारी सावित भइदियो । ठि त्यसैगरी अहिले दोबाटेको निष्ठा माथि जुन किसिमले अपमानजनक रुपमा अन्याय गरिएको छ । यसको न्यायले इतिहासले पक्कै दिनेछ ।

वीपीदेखि देउवासम्मको नालीबेली

नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले पार्टीको महामन्त्री धनमानसिंह परियारलाई बनाएका थिए । उनले महेन्द्रनारायण निधि देखि गणेशमान सिंहसम्मलाई समेटेर समावेशीताको झल्को दिएका थिए । उनलै पार्टीका सभापति अहिले देउवा छन् । अहिले उनी र उनी श्रीमतीको प्रत्यक्ष दबाबमा मन्त्री हुनबाट बन्चित भए । यसै पनि विगतमा चारपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवाको पालामा काँग्रेस भित्र कै दलित समुदायका सांसदहरुले प्रतिनिधित्व नभएको थुप्रै उदाहरण छन् । देउवा २०५२,२०५८,२०६१ र २०७४ मा प्रधामन्त्री बने । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको बेला उनले दुई जना दलित सांसदलाई मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । अहिले उनको प्रारम्भिक मन्त्रीपरिषद्मा दलित समुदायको सहभागिता छैन । मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता नपाएका कारण थपिन सक्ने सम्भावना भने जिवितै छ ।

२०४६ पछि नेपाली काँग्रेस २० वर्षसम्म सरकारमा रहयो । तर अहिलेसम्म चार जना मात्रै सरकारमा सहभागी भएका छन् । ती मध्ये अहिलेसम्म मीन विश्वकर्मा मात्रै वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका छन् । अरु तीन जना भने राज्य र सहायकमन्त्री मात्रै भएका छन् । नेपाली काँग्रेसको विद्यामान १ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा जम्मा पाँच जना मात्रै सदस्य छन् । तीन प्रदेशमा सरकारमा सहभागीको भएको नेपाली काँग्रेसबाट केही पनि मन्त्रीपरिषद्मा समेटिएका छैनन् । गण्डकीमा दलित समुदायबाट प्रतितिधित्व गर्ने दलित सांसद दुई जना मात्रै छन् ।

संसदमा प्रतिनिधित्वको हिसाबमा हेर्दा पनि अहिलेसम्म १ जना मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । २०४८ सालमा बाँकेका स्वा. कृष्णसिंह परियारले चुनाव जितेर राज्य व्यवस्था समितिको सभापति समेत भएका थिए । त्यतिबेला २ सय ५ सस्दययि संसदमा उनी मात्रै एक्ला दलित संसाद थिए । अहिले संविधानमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसयला दलको सहभागिता केही बढेपनि समानुपातिक भने देखिदैन । पहिलो संविधानसभामा नेपाली काँग्रेसको सहभागिता ११० सदस्य थियो । जनसंख्याका आधारमा १४ जना सहभागी हुनुपर्नेमा जम्मा ९ जना मात्रै थिए । संविधानसभा ०७० मा पनि कांग्रेसका २०७ सिटमध्ये दलित १२ जना मात्रै थिए । हाल प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ६३ सिट छ । दलित ६ जना मात्रै छन् ।

संसदमा समेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगन्य अवस्था देखिन्छ । अन्तरिम व्यवस्थापिका २०६३ मा १ जना मात्रै दलित सांसद थिए । त्यतिबेला दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत मात्रै थियो । पहिलो संविधान सभा २०६३ मा दलित समुदायको ८ प्रतिशत सहभागिता थियो । ११० सिट भएको काँग्रेसबाट ९ जना मात्रै थिए । दोस्रो संविधानसभा २०७० १२ जना मात्रै थिए । अहिलेको प्रतिनिधिसभामा ६ जना मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा भने ३२ जनामा तीन जना मात्रै सदस्य रहेका छन् । सात प्रदेशमा जम्मा ११ जना सांसद रहेका छन् ।
करिब ६ दशक लामो नेपालको दलित आन्दोलन एकिकृत रुपमा जान सकिरहेको छैन । नेपालको दलित आन्दोलन अहिले वात, विचार र सिद्धान्तभित्र कैद भएर बसेको छ । अहिले पनि जात व्यवस्था विद्यामान छ । देशका हरेक संरचना दलित सहित उत्पीडित समुदायमैत्री छैनन् ।

नेपालको संविधानमै समानुपातिक प्रणाली लागू भएपछि संख्यात्मक रुपमा संख्या त बढेको छ । तर गुणात्मक रुपमा अहिले पनि समाजको बहिस्कृत वर्गले पद, भूमिका र अवसर पाउन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा देशका सबै राजनीतिक दलमा हुनु झन लज्जास्पद कुरा हो । यसका विरुद्ध नेपालका १३ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा ओगटेका दलित समुदाय एकजुट हुन आवश्यक छ । हिजो एकाद् धनमानसिंह, कृष्णसिंह परियारहरुले केही अवसार पाएका थिए ।

अहिले दोबाटे जस्ता निष्ठावानहरुले अन्याय भोग्नु परिरहेको छ । अन्य पार्टीमा समेत दलित समुदायहरुको प्रतिनिधित्वको अवस्थामा सम्झनलायक नै छैन । त्यसैले हरेक पार्टी, विचार र सिद्धान्त अंगालेका पार्टीका नेता र कार्यहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

एकता नै बल हो । त्यसैले हरेक क्षेत्रमा रहेको जात व्यवस्था हटाउनको लागि सबैको भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले अब गाउँगाउँ बस्तीबस्तीबाट लाखौँ दोबाटेहरु एकजुट हुनुपर्ने बेला भएको छ ।

प्रकाशित मितिः मङ्लबार, साउन १२, २०७८     2:44:07 PM  |