कोहलपुर,
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सोमबार नवौँ गाउँ सभा मार्फत सभाध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मान बहादुर रुचाल ठकुरीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुल १७ बुँदामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य ,शिक्षा,खानेपानी, कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग, सहकारी मार्फत आर्थिक समृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र विपद् व्यवस्थापन लगायतका विषयमा प्राथमिकता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १ मा संविधान प्रदत्त मौलिक हक, आवास आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा खानेपानी र सरसफाई जस्ता दैनिक जीवन र मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हकहरु प्रत्याभूत हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग समन्वय गरी नाप नक्सा गरी पुर्जा वितरण गर्न प्रयत्न गरिने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, जनमैत्री प्रशासन सञ्चालन, कर्मचारीको प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने र सामाजिक समावेशिताका लागि महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, आदीवासी, जनजाती र अल्पसंख्यक देखि युवा, द्धन्द्धपीडित, मुक्तकमैया, कमलरी, जेष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी विशेष कार्यक्रम लागू गरिने बताइएको छ ।
अध्यक्ष ठकुरीद्धारा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पशुपालन, पर्यापर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग र सहकारी मार्फत आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलिने भएकोले उद्यमशिलता, लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्दै स्वरोजगार बनाइ बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने घरधुरीहरुको सकेसम्म सोही स्थानमा उचित व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिने र स्थानीय स्तरमा पटक पटक भएको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिइनुका साथै तीन वटै तहका सरकारसँग समन्वय गरी योग्यता र दक्षताका आधारमा स्थानीय बासीहरुको लागि रोजगारी ज्ञारेन्टी गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सडक स्तरोन्नती, कालोपत्रे, पानी निकासीका लागि कल्भर्ट र साना पुल निर्माण, आवश्यकता अनुसार ठूला पुलहरु निर्माण गर्ने तथा मर्मत सम्भारका लागि वडा तथा पालिकास्तरमा मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गर्ने, विद्युतको लाइन विस्तार, क्षमता अभिवृद्धि, व्यवस्थित विद्युतीकरण गर्न विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।
यसैगरी नागरिक सहायता कक्षालाई निरन्तरता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको क्षमता विकास, परियोजना बैंकको माध्यमबाट विकास आयोजना, उत्पादनमुखी तथा आर्यआर्जनमुलक कार्यक्रम सञ्चालन,जडित विपद् अग्रिम सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने, तालिम, अनुभव आदान प्रदानका लागि राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने र न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना र तालिमको व्यवस्था गरिने भएको हो ।
जम्मा १९ वटा शीर्षकमा क्षेत्रगत रुपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । पहिलो बुँदामा रहेको पूर्वाधार विकासमा वडा देखि संघ स्तरसम्म आयोजना वर्गीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना माग गर्ने, भवन आचार संहिता लागू गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा मापदण्ड अनुसार गर्ने, कृषि शीर्षकमा एक वडा एक पकेट क्षेत्र घोषणा तरकारी खेती प्रवद्र्धन र विकासमा जोड, कृषि उत्पादन बजार विस्तार, माछा पालकलाई प्रोत्साहन र शीत भण्डार निर्माण रहेका छन् ।
पशु पालन तर्फ मासु, दुध र अण्डामा आत्मनिर्भर, पशु आहाराका लागि खाली जग्गामा घाँस रोप्ने, महामारी विरुद्धको भ्याक्सिन, परजिवी नियन्त्रण कार्यक्रम, उत्पादित पशु बजारीकरण कार्यक्रम, छाडा पशुको उचित व्यवस्थापन र पर्यटन तर्फ गाँभर भ्यालीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, विभिन्न गन्तव्यहरुको व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योग शीर्षकमा घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेलाई विशेष प्रोत्साहित गर्ने, १० जना भन्दा माथिको रोजगारी सिर्जन ागर्ने उद्योगसँग गाउँपालिकाले समझदारी गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पहल थाल्ने र न्युन आय भएकाहरुको आयस्तरमा उकास्न रोजगारी सिर्जना उल्लेख गरिएको हो ।
गाउँपालिकाले सहकारी शीर्षकमा सहकारीहरुको प्रभावकारी अनुगमन, सामुहिक उत्पादनलाई जोड दिइने, सहकारी मैत्री कार्यक्रम सञ्चालन, बालबालिका शीर्षकमा गाउँपालिकालाई बालमैत्री बनाउन पहल गर्ने, विकृति रोक्न अभियान सञ्चालन गर्ने र बालविवाह गाउँपालिका बनाउन व्यापक कार्यक्रम चलाइने र महिलाहरुका लागि स्वास्थ्य केन्द्र, वर्थिङ सेन्टरसम्म आउँदा जाँदा लाग्ने खर्च स्थानीय भाडा र अन्य प्रसुती गृह वा अस्पतालसम्मको एम्बुलेन्स भाडा उपलब्ध गराउने, महिला स्वास्थ्य स्वंयम सेविकाको भत्ता वृद्धि गर्ने, आर्यआर्जन मुलक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र लैंगिक हिंसा निवारण कोष र मानव बेचविखन विरुद्धको उद्धार कोष स्थापना गरिने बताइएको छ ।
अपांगता शीर्षक अन्तर्गत क र ख वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिलाई पूर्ण र आंशिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा ग वर्गका पहेलो कार्ड प्राप्त गर्नेहरुलाई उपेक्षित गरेको महशुस भएकोले आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्ने देखि अपांगता पहिचान, वर्गीकरण तथा सुविधा र सहयोग कार्यविधि सम्म रहेको छ ।दलित शीर्षक अन्तर्गत परम्परागत पेशाहरुलाई आधुनिकीकरण गरि रुपान्तरण गरिने र दलित समुदायलाई शसक्तिकरण गर्दै लगिने, आदीवासी, जनजातीहरुका लागि जातीय परम्परामा रहेका भाषा, भूषभूषा, संस्कृतिको जर्गेना गरिने र जातीय घरेलु उत्पादनमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
जेष्ठ नागरिकहरुका लागि ६० वर्ष पुगेका जीवन संगिनी गुमाएका वा विवाह नै नगरी बसेका एक पुरुष आर्थिक रुपमा विपन्न सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता परेकालाई पालिकाको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, सेवा प्रवाहमा पहिलो प्राथमिकता दिने र समग्रमा सामाजिक समावेशीकरणको नीति तर्जुमा गर्ने र युवाहरुलाई कोभिड–१९ का कारण विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगार बनाउन उत्पादनमा जोड दिइने, गाउँपालिकामा खेलकुद विकास समितिलाई पूर्णता दिइने, विकृति, विसंगती, लागू औषध तथा दुव्र्यसनी विरुद्ध युवा परिचालन र खेलमैदान संरक्षण,प्रवद्र्धन र निर्माण तथा युवा क्लबको संरचनालाई परिचालन र सञ्चालनमा जोड दिइएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई शीर्षकमा गुरुयोजना निर्माण, वडाहरुमा डीपीआर तयार गर्ने, फोहोर व्यवस्थापनमा पहल गर्ने, स्वास्थ्य अन्तर्गत सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने, एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, महामारी विरुद्ध स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, धर्म संस्कृतिमा सबै धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने तथा शिक्षा शीर्षकमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, प्रधानाध्यापकलाई कम्युटर सम्बन्धी तालिम दिने, आधारभूत तहको निःशुल्क, मावि विद्यालयलाई शिक्षण अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने र वन वातावरण तथा विपद् शीर्षकमा कोभिड–१९बाट मृत्यु भएका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, प्रकोप व्यवस्थापन कोषलाई मजबुत बनाउने, सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, वृक्षरोपणलाई प्राथमिकता, विपद्बाट प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराइने भएको छ ।
र सार्वजनिक सेवा, शुसासन तथा क्षमता विकास शीर्षकमा हेल्पडेस्कलाई निरन्तरता दिने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई उचित पुरस्कार, सूचना मैत्री गाउँपालिका बनाइने, नागरिकलाई मुस्कान सहितको सेवा प्रदान गर्ने, गुनासो सुनुवाईलाई ध्यान दिने र न्यायिक समितिलाई केन्द्रबाट हुने न्यायिक निरुपणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, वडा नम्बर ८ भूगोल तथा जनसंख्या ठूलो भएकोले वडा विभाजनका लागि आवश्यक पहल गरिने र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
अन्त्यमा विधायन तथा वित्तीय अनुशासन तर्फ नभइनहुने, ऐन, कानुन, कार्यविधि मापदण्ड तर्जुमा गरी गाउँसभामा पेस गरि कार्यान्वयन गर्ने, चौमासिक वा अर्धवार्षिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, राजस्व संकलन व्यवस्था गर्न विद्युतीय सफट्वेयरको प्रयोग र पालिकाबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन थप प्रयास गरिनेछ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्