– सन्तोष पुलामी
बाँसगढी बर्दिया
सिंगो विश्व कोरोनाको कहरसँग लडिरहेको र बिश्वभरका सरकार जनताको ज्यान जोगाउन अनवरत रुपमा खटिरहेको बेला हाम्रो देश नेपालमा भने राजनितिक पर्व चलिरहेको छ । जनता समक्ष अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो संत्रासको उन्मूलनमा सरिक हुनुपर्ने सरकार आज आफ्नो पदको संरक्षण तथा सुनिश्चित गर्न अनेकन लुपहोल खोज्नमा तल्लिन छ । देशको समग्र विकास र स्थिर सरकारको परिकल्पना नेपालको संविधानलाई २०७२ ले नै गर्दछ । तर यस किसिमको विपद् तथा असाधरण परिस्थितिमा आम जानमानसमा गुमेको आत्मबल पुर्नस्थापना गर्न सरकारको भूमिका विशेष रहन्छ यद्यपि यस्ता गतिविधिहरु कछुवाको चालमा छन् । मैले यति भनिरहदाँ सरकारको चिरित्र हत्या गर्न पटक्कै खोजेको होइन । सरकारद्वारा यस महामारीसँग जुध्न चालिएका सिमित कदमहरु प्रशंसनिय छन् जस्तैः समयमानै लकडउन घोषण गर्नु र चरणबद्ध रुपमा लम्ब्याउनु, देशका सिमानाकामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी कडाईका साथ आवतजावत ठप्प पार्नु, बाहिरी मुलुकबाट नेपाल भित्रिने नेपालीलाई चेकजाँच गरी क्वारेन्टाईनमा राख्ने व्यवस्था गर्नु, सम्भावित संक्रमितको उद्धारमा जोडबल दिनु, आदि इत्यादी । के यी सिमित कदमहरु कोरोनासंगको युद्धमा विजय हासिल गर्न पर्याप्त छन ? कि अब सरकार आफ्नो जिम्मेवारी बाट मुक्त भयो ? र के अब सरकार कोरोना विरुद्धको जिम्मेवारीलाई थाति राख्दै बेमौसमी खेतीको बिजारोपण तर्फ अग्रसर रहने हो ? प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको संविधान बमोजिम गत २०७४ मङसीरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनद्वारा झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार कोरोनासँगको लाडाईमा बिश्राम लिएको स्पष्ट देखिन्छ । यतिबेला सरकारलाई आफ्नो स्थिाई सरकार सञ्चानल गर्ननै हम्मे–हम्मे परेको सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुनेगरी “विद्यमान राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७” ल्याउने निर्णय गर्नु राष्ट्रको हित एवंम संविधानको मर्म विपरित रहेको भन्दा अत्युक्ति नहोला । सरकारद्वारा विपद व्यवस्थापनको निमित्त प्राथमिकताको आधारमा कार्यसूचि तयार पार्दै खरो रुपमा कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा यस किसिमको अप्रतिक्षित तथा फुर्सदिलो हर्कतले नेपाली राजनीतिमा त खासै प्रभाव नपार्ला तर आम जनतामा सरकार प्रतिको भरोसा तुहिनुका सथै विकराल मनोसामाजिक उथलपुथल भने पक्कै पर्नेछ ।
यस किसिमको बितृष्णाबाट माथि उठेर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्दै कोरोना र खाद्य संकटलाई पार लागाउन आवश्यक राणनीति आवलम्बन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । दैनिक हजारौ जनता आफ्नो आत्मरक्षको लागि टंटलापुर घममा तालु सेकाउदै भोक न पानी भन्दै कर्मथलोदेखि जन्मथलो सम्मको सयाँै माईल पैदल यात्रामा छन् । उनीहरुको उचित व्यवस्थापनमा केन्द्रिय सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । प्रत्येक स्तानिय तहद्वारा हुदाँ खाने वर्गको पहिचान गरी अत्यावश्यक खाद्य बस्तु (राहत प्याकेज) वितरण गर्न जरुरी छ । दिनानुदिन राहत वितरणमा भएको अनियमितता र भष्ट्राचारलाई शून्य सहिष्णुता निति अवलम्बन गरि दोषी लाई कानून बमोजिम कार्वाहीको चौघेरोमा ल्याईनु पर्दछ । यस प्राणघातक भाइरस उन्मुलनका निम्ति अहोरात्र खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रनिनिधि, मिडियाकर्मि, समाजसेवि, संघ संस्थाका पदाधिकारी र अन्य स्थानीय संजालका पदाधिकारीहरुको भूमिको उच्च मुल्याड्कन गर्दै थप आत्मबल र हौसला प्रदान गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा हालसम्म ३१ जना संक्रमित हुनु दुखद पक्ष भएतापनि ३ जाना संक्रिमित निको भएर घर फर्कनु र कसैले पनि ज्यान नगुमाउनु निकैनै सुखद पक्ष रहेको छ । आफ्नो कमिकमजोरीको महसुस गर्दै भलिका दिनमा थप क्रियासिल भई यस महामारिबाट जनताको जिवन रक्षाको निम्ति घनिभुत रुपमा केन्द्रित हुन सरकार समक्ष अपिल गर्नुका सथै आम जनतामा सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आदेशलाई बिलकुलै अवज्ञा नगरी सरकारको होष्टेमा हैसे थप्न अनुरोध । आफु पनि बचौं र अरुलाई पनि बचाऔं ।