नेपालगञ्ज इजलासमा सार्वजनिक सरोकारका रिट धेरै

नेपालगञ्ज ।

उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासमा सबैभन्दा सार्वजनिक सरोकारका रिट धेरै परेका छन् । स्थानीय तहले गरेका निर्णय, स्थानीय तहले पालना नगरेर समाजमा पारेको असर, प्रभाव, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत विषयमा रिट परेको नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेलले जानकारी दिए । न्यायाधीश पौडेलका अनुसार परमादेश, उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटको संख्या धेरै छ । अदालतमा परेका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै लागुऔषध दुर्व्यसन, ओसारपसार सम्बन्धी छन् । जबरजस्ती करणका मुद्दा पनि उल्लेख्य भएको न्यायाधीश पौडेलले बताए । मुद्दा फर्स्र्यौट गर्न अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीले सामूहिकरुपमा काम गरेकाले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्स्र्यौट गर्न सफल भएको उनको भनाई छ ।

यस्तै नेपालगञ्ज इजलासले ७१ दशमलव २२ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका ३६६ र नयाँ दर्ता भएका एक हजार ३३७ गरी एक हजार ७०३ मध्ये एक हजार २१३ थान मुद्दा फर्स्र्यौट गरेको छ । नेपालगञ्ज इजलासका रजिस्ट्रार हिरण्यप्रसाद भण्डारीले जिम्मेवारी सरेर आएकामध्ये दुई र आव २०७५÷०७६ मा दर्ता भएका ४८८ गरी ४९० थान मुद्दा फर्स्र्यौट हुन बाँकी रहेको बताए । लक्ष्यभन्दा ११६ दशमलव ४१ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्स्र्यौट गरेको उनले बताए । अदालतका अनुसार रिट र शुरु क्षेत्राधिकार भएको एक र देवानी प्रकृतिको एक गरी दुई थान मुद्दा मात्र एक वर्ष नाघेका छन् ।

उनका अनुसार ६ महिना नाघेका १३१, तीन महिना नाघेका १४० र तीन महिनाभित्रका २२८ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । कैफियत प्रतिवेदनतर्फ पनि ९८ दशमलव ६७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । जिम्मेवारी सरेर आएको आठ र आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा दर्ता भएका २१८ मध्ये तीन वटा मात्र फर्स्र्यौट हुन बाँकी रहेको न्यायाधीश पौडेलले बताए । ‘फौजदारी अपराध अन्तरगत दर्ता भई एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फस्र्यौट गर्न सफल भएका छौं,’ न्यायाधीश पौडेलले भने, ‘नेपालगन्ज इजलासले गएको आवमा गरेको प्रगति पहिलो हो ।’

यसैबीच, नेपालगञ्ज इजलासबाट वाणिज्य इजलास सरेको नभई नेपालगन्ज इजलासको क्षेत्राधिकारमा मात्र कटौती भएको न्यायाधीश ऋषि अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपालगन्जबाट वाणिज्य इजलास सरेको नभई उच्च अदालतले प्रादेशिक क्षेत्राधिकार झिकेर लगेको मात्र हो ।’ उनले अहिले गरिएको हल्लामात्रै भएको बताए । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र नेपालगन्ज इजलासको अधिकारका बारेमा स्पष्ट हुने उनले बताए । ‘नेपालगन्जमा मात्र रहेको वाणिज्य इजलासको काम अब तुल्सीपुरले पनि हेर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने । आव २०७५÷०७६ मा वाणिज्यसम्बन्धी १० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । यसअघि नेपालगञ्ज इजलासमा मात्र वाणिज्य इजलासको व्यवस्था थियो ।