प्रदेश पाँचको बजेट ३६ अर्ब ४१ करोड, कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथामिकता



बुटवल ।

पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६्०७७ को लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको भन्दा यस वर्षको बजेट झण्डै ८ अर्बले बढी हो । प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार प्रदेशसभामा चालूतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख ५७ लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न १ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख वित्तीय सामान्यकरण अनुदानतर्फ ५० करोड, समपुरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १ अर्ब हुने गरी ४ अर्ब ३८ करोड हुने गरी विनियोजन गरिएको छ । गर्त वर्ष २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जुन चालूतर्फ ३६.९४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५१.०१ र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १२.०५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको हो । सरकारले वित्तिय हस्तान्तरणअन्तरगत स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३० करोड, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, सशर्त अनुदानबाट ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ५ अर्ब, समपूरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड रहने सरकारको अनुमान छ ।

बजेटले पूर्वाधार, कृषि उद्योग र पर्यटनलाई प्राथामिकतामा राखेको छ । बजेटले गर्त वर्षका धेरै योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै त्यसलाई बिस्तार गर्ने ल्याएको छ । प्रदेश ५ को दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ र प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न बलियो आधार तयार गर्नु यस वजेटको उद्देश्य रहेको छ ।

त्यस्तैगरी रोजगारी बृद्धि र जनसांख्यिकी लाभ प्राप्त गर्न ‘युवा जनशक्ति’ केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, सीमान्तकृत वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, आर्थिक सामाजिक तथा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने । प्रदेशको शासकीय क्षमता वृद्धि गरी लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्ने र सुशासन प्रवद्धन गर्ने बजेटका प्राथामिकता रहेका छन् । बजेटमा प्रदेशका विभिन्न १ सय ६३ वटा योजनाका लागि १ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै सिचाई तथा नदी नियन्त्रणका लागि २ अर्ब २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७६ असार २ गते सोमबार