26 July 2021  |   सोमवार, साउन ११, २०७८

समृद्धिका लागि नेपालको संविधान

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः बुधबार, अशोज ३, २०७५  

 डिल्ली शाही

संविधान राज्य सञ्चालन सम्बन्धी सिद्धान्तहरु यकिन गर्ने, राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्ने र नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्ने राज्यको मुल कानुन हो । संविधान अन्तगत संविधानको कार्यान्वयन गर्न अन्य कानूनहरु निमार्ण गरिन्छ । यसले शासकको अधिकारको सीमा तोक्नेदेखि शासकिय प्रणालिको स्वरुपको र संरचना यकिन गर्ने कार्य समेत गर्दछ । संविधान यस्तो सिद्धान्तहरुको समूह हो, जसले शासकको शक्ति र शासितको अधिकार तथा दुवैको विचको सम्बन्ध निश्चित गरेको हुन्छ । संविधानको उदेश्य शासकको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्ने शासितको अधिकारको रक्षा गर्ने र सार्वभौम शक्तिलाई परिभाषीत गर्ने रहेको छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने विषयमा अहिले नेपाल र नेपालीहरूबीच विषय हो । संविधान निर्माण भएको विगत तीन वर्षसम्म पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारका विषयमा कानून निर्माण गरी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई जोड दिनुपर्दछ ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक विधिको शासन, संविधानवाद, संसदीय शासन प्रणाली हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेका मुख्य विषय हुन् । संविधानले विगतको एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर सङ्घीय संरचनाअनुसार तीन तहको शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार विद्यमान रहेका छन् । यसअनुसार हाल तीनै तहले आ–आफ्ना संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील रहेका छन् । तर कतिपय अवस्थामा संविधानले तीनवटै तहका साझा सूचीको व्यवस्था गरेअनुसार निर्माण हुनुपर्ने कानूनको अभावका कारण समस्या सिर्जना भएको पनि देखिन्छ । नेपालको संविधानले देशको सबै समस्याको अन्त्य गर्दै शान्ति कायम गर्न सफल भएकाले पनि नेपालको संविधानतर्फ विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ । संविधानले कुनै पनि जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग, वेशभूषा, संस्कृतिलाई विभेद नगरेकोे ठहर छ । संविधान कार्यन्वनमा आइपरेका केही चुनौतीलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा आम नागरिकको छ ।
नेपालको इतिहासमा २००४ सालमा तत्कालीन राणा शासक चन्द्र शम्शेरको पालमा पहिलोपटक लिखित कानूनको दस्तावेज निमार्ण भएको पाइन्छ । त्यसपछि २००७ साल, २०१५ साल, २०१९ साल, २०४७ साल र २०६३ साल गरी पटक–पटक तत्कालीन शासक तथा जनता र राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट आ–आफ्ना इच्छानुसार जनताको चाहना भनी संविधान लेखिएको पढ्न पाइन्छ । त्यतिखेरका संविधानहरू विश्वको उत्कृष्ट भनी दाबी गरिएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन नसक्दा र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा २०६२÷२०६३ को जनदान्दोलनको देशले सामना
गर्नुप¥यो । सोही आन्दोलनलको पछिका नेतृत्वकै पहलमा नयाँ संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भयो ।
संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको एकल ३५ अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा धारा ५७ को उपधारा १ र धारा १०९ सँग सम्बन्धित रहेर सङ्घको एकल ३५ अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसूचीबमोजिम रक्षा र सेनासम्बन्धी, युद्ध र प्रतिरक्षा, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण, परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतालगायत विभिन्न ३५ एकल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय व्यवस्थापिका–संसद्ले प्राप्त गरेको छ ।
अनुसूची ६ मा सम्बन्धित रहेर एकल २१ अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरेबमोजिम प्रदेशसभाले ती कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाका एकल अधिकारका सूचीअन्तर्गत रहेका प्रदेश नं. ५ सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको प्रदेशको हालसम्म एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका विभिन्न १३ वटा कानून निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश नं ५ का सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन निर्माण गरेको छ ।
संविधानको अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची २५ बुँदामा समेटिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका लागि २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा १५ वटा अधिकार छुट्याएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा नेपालका राष्ट्रभाषा हुन् ।‘ यो प्रावधानले नेपालभित्र बोलिने सबै भाषाभाषीलाई पहिलोपटक समान हैसियत दिएको छ, सबैलाई बराबर सम्मान गरेको छ । यसअघिको संविधानमा नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र नेपालभित्र बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनिएको थियो। नेपाली जनता आफैले बनाएको नयाँ संविधानमा गरिएको यो व्यवस्था एउटा नयाँ प्रयोग पनि हो ।
भाषिक विधिधता भएको नेपालमा नेपाली भषालाई राष्ट्रव्यापी बनाउन जबर्जस्ती यो भाषा थोपरिएको भन्ने मत राख्नेहरु पनि नेपालमा छन् । नेपाल एकीकरणपछि ‘एक भाषा एक भेष’ को नीति नेपाली समाजमा थोपरिएको उनीहरुको मत छ। कुनै ‘बलियो’ भाषा वा संस्कृति कुनै ‘कमजोर’ समाजमा थोपर्ने काम अर्थात् ‘इम्पोजिसन’ नेपालमा मात्र भएको भने होइन । विश्वका अधिकांश देशमा भाषा थोपरिएको इतिहास छ । भारतकै कुरा गर्दा पनि हिन्दी भाषा भारतको सबै क्षेत्रमा बोलिँदैन तर त्यसैलाई राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको छ ।
धारा ७ मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ‘प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान पनि यसै संविधानमा छ । तर संविधानले राष्ट्रभाषा भन्दैमा सबै भाषा तत्काल सरकारी कामकाजका भाषाको रूपमा सञ्चालनमा आउने भने होइनन्। अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रदेशले व्यवहारिकता हेरेर अधिकतम मानिसले बुझ्ने र प्रयोग गर्न सक्ने १—२ वटा भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि संविधानमा गरिएका यी व्यवस्था मातृभाषाहरूको विकासका लागि बलियो आधार बन्न सक्नेछन् । राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा कूल १२३ वटा भाषा बोलिन्छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा नेपाली नै हो जुन ४५ प्रतिशत नेपालीहरूले मातृभाषाको रूपमा प्रयोग गर्दछन् ।
भारतको संविधानले हिन्दीलाई देशको राष्ट्रभाषा कायम गरेको छ र अन्य केही भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा सूचीकृत गरेर राष्ट्रिय मान्यता दिएको छ । ७२ वर्ष अगाडि लेखिएको भारतको संविधानमा विभिन्न भाषालाई सूचीकृत गर्नका लागि ती भाषा समुदायहरूले ठूलठूला संघर्ष गरेका इतिहास छ । भाषाकै लागि संघर्ष गरेर बंगलादेशको जन्म भएको हो । यस सन्दर्भमा हेर्दा नेपालमा भाषाका लागि त्यति ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छैन । अहिले प्राप्त संवैधानिक व्यवस्थालाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा स्वीकार्दै भविष्यको मार्ग तय गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
भाषाले शिक्षा दिन्छ र शिक्षाले चेतना बढाउँछ । जनताको चेतना बढ्नु भनेको देश विकास हुनु हो । नेपाली भाषालाई खसको भाषा, क्षेत्रीबाहुनको भाषा भनेर होच्याउँदैमा आफ्नो मातृभाषाको विकास हुन सक्दैन न त अरू मातृभाषालाई क्षेत्रीय भाषा भनेर होच्याउँदैमा नेपाली भाषा अगाडि बढ्छ । सबै भाषालाई सबैले सम्मान गर्न जान्नु पर्छ । अर्को समुदायको भाषाको विकास हुँदा आफ्नो कुनै हानी हुँदैन । मातृभाषाहरुको विकासले देशको सम्पर्क भाषा नेपालीलाई हानी गर्दैन बरू फाइदा नै र्पुयाउँछ। बिस्तार बिस्तार नेपालभित्र बोलिने भाषाका शब्दहरु नेपाली भाषामा प्रवेश गर्नेछन् र नेपाली भाषा पनि समृद्ध भाषा बन्दै जानेछ । उता मातृभाषीहरुलाई पनि आफूमाथि भाषा थोपरेको महसुस हुन छोड्नेछ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा जनताका आधारभूत मानव अधिकारका विषयलाई मौलिक हकको रूपमा संस्थागत गरिएको छ । २०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा श्रमिक कर्मचारीले उद्योग कलकारखानामा, होटल, बैङ्क, संस्थान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण संस्थाका साथै सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयमा समेत काम ठप्प गरी सडकमा उत्रिएर आन्दोलनलाई सफल बनाएको परिणामस्वरूप मुलुकमा निरङ्कुशतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र घोषणा भयो तर श्रमिकको कोणबाट नियाल्दा वर्तमान संविधान श्रमिकमुखी बन्न सकेको छैन । श्रमिक कर्मचारीले चुन्न, चुनिन र विधायिकालगायत नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने र स्वदेशी तथा आप्रवासी नेपाली श्रमिकले कार्यस्थलबाट मतदान गर्न पाउने अधिकारको रूपमा राजनीतिक अधिकारको विषयलाई ट्रेड युनियनले मागको रूपमा अगाडि सारेका थिए तर यी विषयहरू संविधानमा समावेश गरिएको छैन ।
संविधानको धारा ४५ (क) मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत सामाजिक रूपले पछाडि परेका लिङ्ग, जाति, पिछडा वर्गको साथै श्रमिक वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख गरिएको छ तर राज्यको विधायिकाको रूपमा संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा श्रमिक वर्गको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिएको छैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ‘क्लस्टर’ मा श्रमिक वर्गलाई समावेश गरिएन । यसरी हेर्दा श्रमिक वर्गको राजनीतिक अधिकार वर्तमान संविधानमा समावेश हुन सकेको छैन ।
संविधानअनुसार राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु र संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारका सेवा र सुविधाहरू सबै जनतालाई उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । कुनै पनि सभ्य र सुसंस्कृत देशका लागि संविधान र संविधान अन्तर्गतका नियम कानुनहरूको पालना गर्नु सरकार र नागरिकहरूको गौरवको विषय हो । संविधान र कानुनहरूको पालनाले देशभित्र नागरिकहरूले सुरक्षाको महसुस गर्छन् भने सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छ अनिमात्र जनताले सरकारप्रति गौरव गर्न सक्छन् । लोकतन्त्रको रक्त सञ्चार भनेको नै विधिको शासन, जवाफदेहिता, संविधान र कानुनप्रतिको विश्वास हो । सरकारको जवाफदेहिता र जनताको जिम्मेवारीले नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ र जनताको जीवन पद्धतिमा सकारात्मक रूपान्तरण हुन सक्छ । अतः जनप्रिय एवं जवाफदेही सरकार र जिम्मेवार नागरिक नै शान्त, समृद्ध र समुन्नत नेपालको आधारशीला हुन् ।
राज्यका सबै नीति तथा कानुनहरू नयाँ संविधानको मर्म र भावना मुताबिक निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नीति, नियम, कानुनहरू भनेको हाम्रो शासन पद्धतिलाई व्यवहारमा लागु गर्ने माध्यमहरू हुन् । जब राजनीतिक क्रान्तिद्वारा नयाँ राज्यव्यवस्थाको निर्माण गरिन्छ तब सबै नीति, नियम, कानुनहरू पनि नयाँ बनाउनुपर्छ । नयाँ व्यवस्थामा पुराना नियम कानुनको बाहुल्य भनेको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र पद्धतिलाई पुरानै तरिकाले अगाडि बढाउनु हो । नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र असफल हुनुको मूल कारण पञ्चायती नियम कानुन र तिनीहरूकै बलमा शासन सञ्चालन गर्नु रहेको थियो । अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको चरम निराशा पनि पञ्चायतकालीन नीति, नियम, कानुन र सोचमा नै देशलाई र्डोयाउन खोज्ने मानसिकता हो । जबसम्म नेतृत्वले समाजवादको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरेर तदनुरूप आफ्नो व्यवहार र आचरण पैदा गर्न सक्दैन तबसम्म सर्वसाधारणले पञ्चायतकाल वा बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फरक स्वाद पाउँदैनन् ।
धारा ५१ (३) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दै दिगो आर्थिक विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने आर्थिक उद्देश्य छ । त्यस्तै ५१ (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिले असहाय, जोखिममा परेका, सामाजिक, पारिवारिक बहिष्करणमा परेका, अल्पसंख्यक समुदाय, उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण गर्ने, मुक्त कमैया, कम्लहरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान र संरक्षणलगायतका प्रावधानहरू व्यवस्था गरेको छ । यसरी नै भाग २७ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगजस्ता आयोगहरूको प्रावधान गरेको छ । धारा ४२ मा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा कृषक, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागितको हक हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा ५६ (१) अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानयि तह गरी ३ तहको हुने, ५६ (२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग यिनै ३ तहले गर्ने, ५६ (५) अनुसार संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने उल्लेख छ । धारा ८४ ख (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । त्यस्तै गाउँ कार्यपालिकाको गठनमा ४ जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट २ जना सदस्यहरू रहने र नगर कार्यपालिकाको गठनमा ५ जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट ३ जना सदस्यहरू रहने प्रावधान छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख तथा प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख १ जना महिला र फरक–फरक दलको हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरी लैंगिक तथा समावेशितामा जोड दिएको छ । त्यस्तै, धारा २९५ मा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन एक संघीय आयोग गठन गर्ने प्रावधान पनि छ । समावेश भएका राम्रा र अग्रगामी प्रावधानहरूको सहर्ष स्वीकार्यता जनाउनु र परिपालना गर्नु–गराउनु नेपालीको कर्तव्य हुन आउँछ । अपुग विषयहरूको सम्बोधन गराउनका लागि संविधानको धारा २७४ ले प्रशस्त मार्ग प्रदर्शन गरेको छ । संविधान आफैंमा कुनै सिद्धान्त नभई सार्वजनिक चाहना, माग, इच्छा, परिवर्तन, सामथ्र्य आदि कार्यान्वयन गराउनका लागि आधार खडा गर्ने, दिशानिर्देश गर्ने र सबैलाई दायित्वबोध गर्ने गराउने बृहत् र सर्वोत्तम दस्तावेज हो ।
वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने र विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्नेे रानज्यको नीति छ । संविधानमा एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने र जनसांख्यिक तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने नीति पनि राज्यका लागि निर्धारण गरिएको छ ।
२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा दशवटा धार्मिक समूहहरू रहेका छन ।जसमा हिन्दू दुई करोड पन्ध्र लाख ५१ हजार ४९२ (८१ दशमलव ३ प्रतिशत), बुद्ध ः तेइस लाख ९६ हजार ९९ (९ दशमलव ० प्रतिशत), इस्लाम ः एघार लाख ६२ हजार ३७० (४ दशमलव ४ प्रतिशत), किराँत ः आठ लाख ७ हजार १६९ (३ दशमलव १ प्रतिशत), इसाई (क्रिश्चियन)ः तीन लाख ७५ हजार ६९९ (१ दशमलव ४ प्रतिशत), प्रकृति ः एक लाख २१ हजार ९८२ (० दशमलव ५ प्रतिशत), बोन ः तेह्र हजार छ, जैन ः तीन हजार २१४, बहाई ः एक हजार २८३, शिख ः छ सय नौं र धार्मिक पहिचान नखुलेका ः ६१ हजार ५८१ जना । उक्त तथ्यांकले नेपालको पहिचान बहुधार्मिक हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । हिन्दू धर्मावलम्बीलार्र्ई आफ्नो धार्मिक पहिचान जति प्रिय लाग्दछ स्वाभाविक रूपले अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई पनि आफ्नो धार्मिक पहिचान प्रिय लाग्दछ ।
नेपाल संवैधानिक रूपमा हिन्दू अधिराज्य रहेकै बेलामा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरू वृद्धि भइरहेका थिए । धर्मनिरपेक्षताका कारण क्रिश्चियनहरू बढेका हुन् र बढ्नेछन् भन्ने तर्कमा सत्यता छैन । धर्म्निरपेक्षताको विकल्पमा धार्मिक स्वतन्त्रता वा अन्य शब्द राख्न खोज्नु धर्म्निरपेक्षताको मूल मर्मलार्ई त्याग्नु हो । धर्म्निरपेक्षताको विकल्पमा धार्मिक स्वतन्त्रता शब्द राख्नुपर्छ भन्नेहरूले राज्य धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ भनेका छन् । त्यो धारणाले धार्मिक एकाधिकारकै पक्षपोषण गर्छ । जहाँसम्म धर्मका बारेमा संविधान मौन रहनुपर्छ भन्ने भनाइ छ, त्यो पनि सही होइन किनभने बहुधार्मिक समाजको चरित्रलार्ई राज्यको मूल कानुन संविधानले चित्रित गर्नैपर्छ । जनतालार्ई आफ्नो आस्था अनुसारको धार्मिक कार्यमा संलग्न हुने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । अहिले नेपाललाई चाहिने भनेकै न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति र अन्य संवैधानिक निकायलाई कस्तो किसिमले चलाउने र कुन भूमिकामा रहेर संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ मुलुक र सरकारलाई सही दिशामा हिँड्न मद्दत गर्ने भन्ने कुराको सल्लाहकारीय र समन्वयकारी भूमिका नै महान्यायाधिवक्ताको महŒवपूर्ण काम हो । यदि संविधानको कार्यान्वयमा सही ढंगले गए मात्रै नेपालको विकासले तीव्र गति लिन्छ र नागरिक समृद्ध हुन सक्छन् । समृद्धि नेपाल र नेपाली सबैेलाई शुभकामना

 मिसन टुडे दैनिककोहलपुर बाँकेका समाचारदाता तथा कम्प्यूटर अपरेटर हुन् ।

प्रकाशित मितिः बुधबार, अशोज ३, २०७५     2:40:46 PM  |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *