बर्दिया/ कमैया मुक्त भएको दिन श्रावण २ गते अर्थात आजको दिनलाई १८औँ मुक्त कमैया दिवस भब्य रुपले मनाउने मनाइँदै छ । मुक्त कमैया तथा भुमिअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरु, जनवर्गीय संगठनहरु गरी १८ वटा संघ संगठनहरुले संयुक्त रुपमा मनाउने तयारी गरेका छन् ।
मुक्त कमैया पुस्थापना तथा जिवीकोपार्जनसँगको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारलाई दवाब दिने उद्देश्ले यस वर्षको मुक्त कमैया दिवस प्रमुख अतिथिको रुपमा प्रदेश नम्बर ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेललाई आमन्त्रण गरिएको छ । सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि करिब तीन दर्जन माग भएको संयुक्त ज्ञापनपत्र पनि तयार गरिएको कुरा आयोजकले जनाएको छ ।
२०५८ साल श्रवान २ गते तत्कालिन श्री ५ को सरकारले कमैयाहरुलाई मुक्तिको घोषणा गर्दा बर्दिया जिल्लामा ६ हजार ९ सय ४९ जना कमैया संख्या रहेकोमा २०६९ सालमा छुट भएकाहरुको संख्या संकलन गर्दा ९ हजार २ सय ४९ जना थएिर कुल १६ हजार १ सय ९८ मुक्त कमैया परिवार पुगेको थियो ।
थप गरिएको संख्या नै उदेग लाग्दो भएको र यसमा राजनीतिकरण गरिएको कुरा बिभिन्न ब्यक्तिहरुबाट आरोप लाग्दै पनि आएको छ । संकलित नामावली मध्य जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयबाट छानबिन गरी जम्मा ११ हजार ८सय ७५ जना मुक्तकमैयालाई पुनस्थाना गने्ृ मुक्तकमैया पुस्थापना समितिले ठहर गरेको थियो ।
जसमध्य परिचयपत्र दिएका मुक्तकमैयाको संख्या १० हजार ७ सय ९७ रहेको छ । ति मध्ये हाल सम्म १० हजार ७ सय १४ जनाको पुनस्थाना भईसकेको र ८३ जना मात्र बाँकी रहेको बर्दिया जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयका ओम ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी हालसम्म २ हजार ३ सय २८ जनाले काठ प्राप्त गरेका र २ हजार १ सय ८८ जनालाई काठ वाफत प्रतिपरिवार १ लाखको दरले रकम प्रदान गरिएको छ । यस वर्ष घर निर्माण वार्फत १ लाखका दरले ३ ७८ जना, दश हजारका दरले १ हजार १ सय ९७ जना, ५५ हजारका दरले १५ जना र ८ हजारका दरल १ जना र २ हजारका दरले २ सय ३९ जनाले रकम प्राप्त गरेका छन् ।
यस वर्ष ३८ जनालाई जग्गा खरिद गरी पुनस्थापना गरिएको छ । सरकारले मुक्तकमैयालाई ६ महिना भित्र घरबासका लागि ५ कठ्ठासम्मको जग्गा, घर बनाउनको लागि १० हजार रुपैयाँ तथा ३५ क्युफिट काठ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । साथै जिवीकोपार्जनका लागि बित्तीय सहयोग पुर्याउने घोषणा गरेको थियो ।
घोषणा भएको १७ वर्ष पुगि सक्दा पनि सरकारले आफ्नो वचनवद्धताहरु पुरा गर्न सकेको छैन । अझै केही व्यक्तिहरु घर बनाउनका लागि जग्गा काड तथा घर बनाउने काठ मुक्तकमैयाहरु प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैले कैयौँ सरकारहरु फेरी राज्य व्यवस्था फेरीए पनि मुक्तकमैया समस्या समाधान पुरा हुन नसक्नु सरकारी निकायको सम्बेदन शिल नहुनु थानिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्