कोहलपुर/ जडीबुटी व्यवसायीको समस्या प्रति राज्य गम्भीर नभएको बाँकेका जडीबुटी व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश नं. ५ बुटवलको आयोजनामा भएको जडीबुटी सम्भाव्यतासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय गोष्ठी कार्यक्रममा जडीबुटी व्यवसायीले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
जडीबुटी व्यवसायीको समस्या राज्यले कहिल्यै नदेखेजस्तो व्यवहार गरेको उनीहरुले दुःखेसो पोखे । आफ्नै देशमा प्रशोधनका लागि पनि जडीबुटी व्यवसायीहरुलाई प्रहरी चेकजाँचलगायत विभिन्न ठाउँमा झन्झटिलो बनाउने गरेको उनीहरुले गुनासो गरे । आफ्नै घरआँगनमा उत्पादन गरेको वस्तु आफ्नै देशमा बिक्री वितरण गर्न गाह्रो भएकाले राज्यले यसमा सोच्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
जडीबुटीलाई एक ठाउँबाट ओसारपसार गर्न १० ठाउँमा कष्टम चार्ज र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले व्यवसायी मारमा परेको उनीहरुले बताए । जडीबुटीलाई विदेशमा सहज भए पनि नेपाली उत्पादनको जडीबुटी नेपालमै ओसारपसार गर्दा कानुनी प्रक्रियाले व्यवसायी निराश हुने गरेको जडीबुटी व्यवसायी संघ बाँके उपाध्यक्ष सकिल अहमद जसगढले बताए ।
नेपालमा जडीबुटी चेकजाँचका लागि एकपटक चेकजाँच भएपछि विदेशको जुनसुकै ठाउँमा जाँदा समस्या देखा नपर्ने प्रविधि भित्राउन जरुरी रहेको व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । जडीबुटीको कानुन संशोधन हुनुपर्ने जडीबुटी व्यवसायी संघ अध्यक्ष याकुव अन्सारीले बताए ।
झ्याउको समस्याले जडीबुटी व्यवसायीलाई समस्या नभएको बताउँदै उनीहरुले झ्याउको बहानामा रुख नै काट्न थालेपछि समस्या भएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश नं. ५ बुटवलका सचिव सूर्यकान्त सिग्देलले बताए ।
नेपालको ६ जिल्लामा मात्र जडीबुटीको खेती हुने गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । बाँके, दाङ, कैलाली, कन्चनपुर, सुर्खेत र प्युठानका जिल्लाहरुमा टिमुर, जिउरा, मेन्थालगायतका जडीबुटी खेती गर्ने गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।