मिडिया र निजी क्षेत्रको सहकार्य

नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेको आयोजनामा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम सामान्य औपचारिकता मात्र नभई मिडिया र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने एक कोशेढुंगा साबित भएको छ । यद्यपि, यो कार्यक्रमले सतहमा ‘सहकार्य’ देखाए पनि गहिराइमा के साँच्चिकै सहकार्यको जग बसाइएको हो त ? कि यो अर्को ‘सौदाबाजी’को सुरुवात मात्रै हो ? यही प्रश्नले यो लेखको संरचना र विश्लेषणको आधार तय गर्दछ ।

डा.डक्टप्रसाद धिताल

नेपालगन्जको जानकी–३ स्थित पौवा होटलमा हालै सम्पन्न ‘मिडिया र निजी क्षेत्रः सहकार्य र सम्बन्ध’ शीर्षकको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमले बाँकेको सञ्चारक्षेत्र र उद्योग व्यवसायबीचको बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेको आयोजनामा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम सामान्य औपचारिकता मात्र नभई मिडिया र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने एक कोशेढुंगा साबित भएको छ । यद्यपि, यो कार्यक्रमले सतहमा ‘सहकार्य’ देखाए पनि गहिराइमा के साँच्चिकै सहकार्यको जग बसाइएको हो त ? कि यो अर्को ‘सौदाबाजी’को सुरुवात मात्रै हो ? यही प्रश्नले यो लेखको संरचना र विश्लेषणको आधार तय गर्दछ ।

मिडिया र निजी क्षेत्र : परम्परागत दूरी र अविश्वासको पृष्ठभूमि

नेपालमा मिडिया र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सधैँ सहज रहेको इतिहास छैन । मिडिया उद्योगले आफूलाई ‘जनताको प्रतिनिधि’ र ‘लोकतन्त्रको चौथो अंग’को रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ भने निजी क्षेत्र मुनाफामूलक संरचनाभित्र सीमित रहँदै आफ्नो क्षेत्रीय–आर्थिक हितमा केन्द्रित रहन्छ । मिडियाको दृष्टिकोणबाट, निजी क्षेत्र मुख्यतः ‘विज्ञापनदाता’ वा ‘समाचार स्रोत’ हो, जबकि निजी क्षेत्रका लागि मिडिया कुनै उत्पादन वा अभियानको प्रचारमञ्च हो, संकटमा बोलाउने ‘ड्यामेज कन्ट्रोल टुल’ मात्र हो ।

यसरी परस्पर लाभ–केन्द्रित दृष्टिकोणले यी दुई शक्तिशाली स्तम्भहरूबीच दूरी र अविश्वासको खाडल बनाएको छ । कहिले निजी क्षेत्रले मिडियाको ‘चर्को आलोचना’को भयमा प्रचारको सहारा लिन्छ, त कहिले मिडियाले आर्थिक संकट टार्न निजी क्षेत्रसँग ‘सम्झौताका डोरी’ थाम्छ ।

अन्तक्र्रिया कार्यक्रमः सहकार्यको शुभचिन्ह या रणनीतिक चक्र व्यूह ?

नेपालगन्जमा सम्पन्न अन्तक्र्रिया कार्यक्रमले पत्रकार महासंघ र उद्योग वाणिज्य संघबीच सहकार्यको ६ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै नयाँ शुरुवात गरेको छ । यसले विज्ञापन, सहकार्य, पारदर्शिता, सूचना प्रवाह, नक्कली मिडिया नियन्त्रण र विश्वास निर्माण जस्ता विषय समेटेको छ ।

तर यस्ता कागजी प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कति सार्थक हुन्छन् भन्ने कुराले नै सम्बन्धको वास्तविक प्रकृति बताउनेछ । विशेषतः जब मिडियामा स्वतन्त्रताको सवाल उठ्छ, तब यो सहकार्य सहमतिमा आधारित हो कि सौदाबाजीमा—भनी प्रश्न उठ्न सक्छ ।

सहकार्यका शर्तहरूः पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आलोचनाको स्वतन्त्रता

मिडिया र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य तब मात्रै दिगो हुनसक्छ जब त्यसमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आलोचनाको स्वतन्त्रता जस्ता मूल्यहरूलाई समावेश गरिन्छ । अहिले जुन प्रतिबद्धता देखिन्छन्, ती शब्दमा मात्र सीमित छन् भने, व्यवहारमा मिडियाले आलोचना गर्न छाड्ने र व्यवसायीहरूले प्रचारको नाममा हस्तक्षेप गर्न थाल्ने जोखिम अत्यन्त ठुलो छ ।

सहकार्यको नाममा समाचारको स्वतन्त्रता, सम्पादकीय निर्णयको स्वतन्त्रता, विज्ञापन र समाचारबीचको सीमारेखा मेटाउने प्रवृत्तिलाई सहजीकरण गरियो भने मिडियाको धर्म र लोकतान्त्रिक भूमिका समाप्त हुन्छ ।

नक्कली मिडिया र पत्रकारः सहकार्यको अवरोध कि अवसर ?

प्रतिबद्धतामा ‘नक्कली मिडिया’ र ‘पत्रकार’को नियन्त्रणसम्बन्धी उल्लेखले चर्चा पाएको छ । साँच्चै पनि पत्रकारिता क्षेत्र आज अनियन्त्रित र असंगठित रूपमा फैलिरहेको छ । तर यस्ता विषयलाई महासंघ वा उद्योग संघको स्तरबाट नियमन गर्न खोज्नु असंवैधानिक हस्तक्षेपमा पर्नसक्छ । यस्ता पहलका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालले मापदण्ड बनाउने, श्रेणी निर्धारण गर्ने र लाइसेन्स प्रणाली विकास गर्ने आवश्यक हुन्छ ।

अर्को जोखिम यो पनि छ कि ‘नक्कली पत्रकार’को नाममा आलोचक वा अनुकूल नरहेका मिडिया हाउसहरूलाई दबाउने चलन बढ्न सक्छ । यस्तो हस्तक्षेप सहकार्य होइन—सौदाबाजी र दबाबको नयाँ रूप हो ।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा र मिडियाको मर्यादा

व्यवसायिक दृष्टिले हेर्दा, मिडियाले विज्ञापन, सेवाप्रचार, ब्राण्ड निर्माण, सन्देश प्रवाहमा भूमिका खेल्न सक्छ । तर यसको मूल्य निर्धारण, पारिश्रमिक, कर संरचना, लेनदेन प्रणाली, लेबलिङ वा श्रेणीकरण सबै विषय पारदर्शी हुन आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रले प्रचारका लागि मिडियालाई प्रयोग गर्न खोज्दा, मिडिया त्यसको मूल्य लिने अधिकार राख्छ । तर सँगसँगै यदि त्यस्तो सम्बन्ध ‘पक्षपातपूर्ण समर्थन’ र ‘क्लोज डोर सम्झौता’मा परिणत हुन्छ भने यो मिडियाको स्वतन्त्रता र जनता प्रतिको उत्तरदायित्वको अन्त्य हुनेछ ।

संवादको संस्कृति र आलोचनात्मक साझेदारी

मिडिया र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध अब ‘समाचार बनाउने’ र ‘विज्ञापन दिने’को मात्र सीमामा रहन सक्दैन । यो सम्बन्ध मूल्य र पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्छ । आलोचनात्मक साझेदारी भनेको यही हो—जहाँ सहकार्य सँगसँगै समीक्षा, आलोचना र जवाफदेहिता हुन्छ ।

नेपालगन्जमा भएको कार्यक्रमले सहकार्यको शुरुवात ग¥यो—तर त्यसलाई समीक्षा, संवाद र मूल्यांकनमार्फत स्थायित्व दिनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि पत्रकार महासंघले नियमित तालिम, अनुसन्धानमा आधारित लेखन प्रवद्र्धन, विज्ञापन मापदण्डको पारदर्शी विकास, आचारसंहिताको कार्यान्वयन जस्ता काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य संघले मिडियालाई केवल संकट व्यवस्थापनको उपकरण हैन, आलोचनात्मक प्रतिवेदनको साझेदारको रूपमा हेर्नु आवश्यक छ ।

सहकार्यको मूल्यः सम्मान, समानता र उत्तरदायित्व

नेपालगन्जको कार्यक्रम एउटा सुरुवात हो । तर यसलाई लक्ष्य ठान्नु भ्रम हुनेछ । सहकार्यको मूल्य समानता, सम्मान र साझा उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र वा मिडियाको कुनै एकले अर्को पक्षमाथि वर्चश्व जमाउने शैली सहकार्य होइन—सौदाबाजी हो ।

यदि व्यवसायीहरूले मिडियालाई ‘सस्तो प्रचार’ वा ‘नरम आलोचना’को माध्यम बनाउने प्रयत्न गरे भने त्यो अल्पकालीन लाभको लागि दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउनेछ । यस्तै, यदि मिडियाले आत्मालोचना नगरी निजी क्षेत्रसँग सधैँ ‘फ्रि कभर’ वा ‘नजिकको सम्बन्ध’को कारण समाचार बनाउने हो भने विश्वसनीयताको संकट उत्पन्न हुनेछ ।

के अबको सम्बन्ध सहकार्यमा परिणत हुन्छ ?

अन्ततः अबको प्रश्न यो हो, के नेपालगन्जमा देखिएको सहकार्यको प्रयास दीर्घकालीन सम्बन्धमा परिणत हुन्छ त ? कि यो पनि अन्य थुप्रै औपचारिक सम्झौताजस्तै ‘कागजमै सीमित’ रहनेछ ? जवाफ स्पष्ट छ, सहकार्य तब मात्र सफल हुन्छ जब व्यवहारमा प्रतिबद्धता देखिन्छ, पारदर्शिता कायम हुन्छ र आलोचनाको स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन्छ ।

स्थानीय तहमै सहकार्य मञ्चहरू बनाइने, समन्वय अधिकारी तोकिने, मिडिया साक्षरता अभिवृद्धि गरिने, विज्ञापनको दर पारदर्शी बनाइने, फेक न्युज र अपुष्ट सूचनाको नियन्त्रणमा मिलेर काम गरिने हो भने मात्र मिडिया र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध साँच्चिकै सुदृढ हुनेछ ।

निष्कर्ष : व्यवहार र संस्कारमै निर्भर सम्बन्ध

अन्ततः मिडिया र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध अब घोषणामा होइन, संस्कार र व्यवहारमा स्थापित हुनु आवश्यक छ । मिडिया मुनाफामुखी सौदाबाजीमा फस्ने होइन, जनताको पक्षमा उभिनसक्ने स्वाभिमानी सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ । उता व्यवसायीहरू पनि मिडियालाई केवल संकट प्रबन्धन वा प्रचारको लागि होइन, सुधारको साझेदार मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

नेपालगन्जको यो सहकार्य एक मोडलको थालनी हो । तर मोडल सफल तब हुन्छ जब त्यसको अभ्यास नितान्त पारदर्शी, निष्पक्ष र आलोचनाप्रति खुला रहन्छ । त्यसैले अबको यात्रा सौदाबाजीबाट सहकार्यतर्फ, एकपक्षीय अपेक्षाबाट पारस्परिक जवाफदेहितातर्फ, कागजी घोषणाबाट व्यवहारिक संस्कारतर्फ हुनु अत्यावश्यक छ ।