नेपालको पश्चिम क्षेत्र विशेषगरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा अझैसम्म पनि रुढीवादी परम्परागत कुप्रथा मान्यतालाई निरन्तरता दिँदा हरेक वर्ष कैयौँ महिलाहरूको ज्यान गइरहेको तथ्यांक छ । महिनावारी भएपछि घरभित्र नबसेर टाढाको गोठमा बस्नुपर्ने सामाजिक मान्यताले निरन्तरता पाउँदा हरेक वर्ष कैयौँ महिलाहरूको ज्यान जाने गर्दै आएको छ । असुरक्षित तरिकाबाट एक्लै सुनसान गोठमा सुत्दा जंगली जनावरबाट आक्रमण हुने तथा बलात्कारका समेत घटना हुने गरेका घटनाहरू भएको पाइन्छ । अधिकांश सर्पको टोकाइबाट महिलाहरूको ज्यान गइरहेको छ ।
केही दिनअघि मात्र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ निगालीकी २८ वर्षीया एक युवतीले महिनावारी भएकै कारण सर्पको टोकाइबाट ज्यान गुमाइन् । महिनावारी भएको समयमा कुप्रथाका रूपमा रहेको घरभित्र बस्न नपाउने मान्यताले उनले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । परम्पराअनुसार उनी महिनावारी भएका बेला गोठमा बसेकी थिइन् । गोठमा सुत्न गएकी उनलाई सुतेकै बेला सर्पले डस्यो । र उनले ज्यान गुमाउन प¥यो । हरेक वर्षजस्तो महिलाहरूले महिनावारी भएर छाउगोठमा सुत्न जाँदा सर्पको टोकाइबाट उनीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
महिनावारी भएकै कारण कर्णाली र सुदूरका महिलाहरूले कहिलेसम्म ज्यान गुमाउनुपर्ने ? स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारमात्र नभएर विभिन्न समाजमा क्रियाशील विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरू छन् । समाजमा जगडिएर बसेको छाउपडी प्रथालाई जरैबाट उखेल्नका लागि सरकार र ती सामाजिक संघसंस्थाहरूले समाजमा विभिन्न जनचेतना, सचेतना तथा जागरुकता ल्याउन जरुरी छ । सरकारले यसका विरुद्ध कानुन पनि बनाएको छ । उक्त कानुनको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएमा पनि यो कुप्रथा न्यूनीकरण हुन सकिने देखिन्छ ।
तर समाजमा कानुनविपरीत सामाजिक मूल्य र मान्यता, चल्दै आएको रीतिरिवाज, चालचलन भन्दै महिनावारी भएको समयमा जबर्जस्ती गोठमा सुत्न पठाउँदा महिलाहरूको ज्यानै गइरहेका छन् । यसका विरुद्ध कडा कदम चाल्न जरुरी छ । महिनावारी भएका बेला घरमा सुत्यो भने देवता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वासका कारण छाउगोठमा सुत्न पठाउने परम्परा ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि कायमै रहेका कारण दुःखद यस्ता घटना भइरहेका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १० मा भेदभाव र अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुर शीर्षकको दफा १६८ उपदफा (३)मा महिलाको रजस्वला र सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनिएको छ । यस्तो गरेको ठहरिएमा ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक ओहदाको व्यक्तिले यस्तो विभेद गरेको ठहरिएमा अन्य व्यक्तिलाई हुने सजायभन्दा दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही कानुनको दफा १६९ मा यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिबाट पीडितलाई पुगेको क्षति र पीडावापत मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यहाँ भने कानुनले अपराध मानेको छाउपडी कुप्रथा समाजमा परम्पराका रूपमा जगडिएर बस्दा महिलाहरूले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । यो कुप्रथालाई समाजबाट निर्मूल पार्नका लागि विशेषगरी स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । समाजमा व्यपाक जनचेतनामूलक सेचतनाका कार्यक्रमहरू गर्नुका साथै सामाजिक कुप्रथाविरुद्धको कानुनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न अति आवश्यक छ । सम्बन्धित सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्