सत्तामोहले कानुन निर्माणमा बाधा : सरकार र प्रतिपक्षीको ‘टसल’मै बित्यो ७ वर्ष

नन्दराम जैशी,सुर्खेत : आज कर्णाली प्रदेश सभाको ७औँ वार्षिक उत्सव मनाइँदै छ । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीको प्रमुख आतिथ्य तथा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको विशेष आतिथ्यमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी ७औँ वार्षिक उत्सव मनाउन लागिएको हो ।
२०७४ माघ २१ मा पहिलो बैठक बसेको दिनलाई प्रदेश सभा स्थापना दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । हाल प्रदेश सभा स्थापना भएको ७ वर्ष बित्यो । तर सत्तामोहका कारण प्रदेश सभाबाट अपेक्षित कानुुन निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

एकातिर सत्तामोहले कानुन निर्माणमा बाधा पुुगिरहेको छ भने अर्कातिर ७ वर्षसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीचको ‘टसल’ कायमै छ । सरकारको नेतृत्वमा दल फेरिए पनि सोच र व्यवहारमा सबै उस्तै छन् ।
प्रदेश सभाको यो अवधिको कामलाई हेर्ने हो भने सांसदहरू सत्तामोहमै अड्किएको प्रष्ट हुन्छ । सरकार जोगाउने र ढाल्ने खेलले कानुन निर्माणमा निकै बाधा पुगेको छ । कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि प्रदेश सभाले यो अवधिमा अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री चयन र पटक–पटक मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने काममा प्रदेश सभा अल्झिँदा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको हो । संसद् बिजनेसविहीन हुने स्थितिले पनि कानुन निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएकोे छ ।

आफ्नो दायित्वबाट बिमुख हुँदा दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सभा गठन भएको झन्डै पाँच महिनासम्म सिंगो संसद् नै ‘बन्धक’ जस्तै बनेको थियो । जसले गर्दा पनि कानुन निर्माणमा प्रगति देखा पर्न सकेन । नीति निर्माणमा जनताबाट चुनिएर गएका सांसदहरू नै सत्ता जोगाउने खेलले लामो समय कामविहीन बन्दै आएका छन् भने सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेससमेत दिन सकेको छैन ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबिचको ‘टसल’कै कारण यही माघ २५ गतेसम्मका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सरकारबीच सहमति नजुट्दा प्रदेश सभा बैठक अवरोध भएको हो । प्रतिपक्ष दलले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ लागू गर्ने, संशोधित प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक अघि बढाउनुपर्नेलगायतका माग सम्बोधन नभएसम्म प्रदेश सभा चल्न नदिने अडान कायमै राखेका छन् ।

७ वर्षअघि सबैभन्दा पहिले सर्वसम्मत रूपमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याएर प्रशंसा पाएको कर्णाली प्रदेश सभा त्यसयता भने सकारात्मक भूमिकाका कारण चर्चामा आउन सकेको छैन । २१ माघ २०७४ मा बसेको पहिलो बैठकले सर्वसम्मत रूपमा प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई तोकेको थियो ।

त्यतिबेला सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताले प्रदेश सभाको रोस्ट्रममा उभिएर ‘कर्णालीका विपक्षी, यहाँको रोग, भोग र गरिबी हो’ भन्दै यसका विरुद्ध एक भई लड्ने उद्घोष गरेका थिए । प्रदेश सभाको सुरुवाती परिदृश्यले कर्णालीबासीमा उत्साह थपेको थियो ।केन्द्र सरकारको नजर नपरिरहेको कर्णालीमा नजिकै प्रदेश सरकार आएपछि यहाँका बासिन्दाले आफूहरूको विकासको चाहना पूरा हुने आशा गरेका थिए । तर प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै सत्ता राजनीतिको फोहोरी खेल हुन थालेपछि यहाँका जनता निराश भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सभामा गठन भएका विभिन्न संसदीय विषयगत समितिहरूले पनि खासै क्रियाशीलता देखाउन सकिरहेका छैनन् । प्रदेश सभामा सामाजिक विकास समिति, प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गरी चारवटा समिति रहेका छन् । लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका ३ वटा समितिले यही माघ ८ गते मात्रै पूूर्णता पाएका छन् । तर समितिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र भूूमिका अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।
यस्तो छ कानुन निर्माणको अवस्था
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७४ देखि अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश सभाबाट ३८ वटा ऐन बनेका छन् । यस्तै २९ वटा नियमावली, ४ नीति जेसी, ५९ कार्यविधि, १६ निर्देशिका र ५ वटा मापदण्ड मार्गदर्शन तथा आचारसंहिता बनेका छन् ।
यस्तै, ८ वटा नीति÷रणनीति र ३ वटा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बनेका छन् । उल्लिखित सबै दस्तावेज र ती दस्तावेजले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएका सबै नियमसमेत कर्णाली प्रदेशका कानुन हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकार यिनै कानुन अनुसार चलिरहेको छ ।

कानुन निर्माणको मन्त्रालयगत अवस्था हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६ ऐन, ११ नियमावली, ५ निर्देशिका बनाएको छ भने ११ वटा कार्यविधि र ३ वटा मापदण्ड बनाएको छ ।यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले ९ ऐन, ४ नियमावली, ५ निर्देशिका, ४ कार्यविधि, २ मापदण्ड बनाएको छ । भने कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ११ वटा ऐन बनाएको छ । यो मन्त्रालयले तीन नियमावली र १६ कार्यविधि बनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले जम्मा ३ वटा ऐन, १ नियमावली, ५ निर्देशिका, १६ कार्यविधि, ७ नीति तथा रणनीति बनाएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सभाबाट एउटा पनि ऐन पारित भएको छैन । यो मन्त्रालय १ निर्देशिका, २ कार्यविधि, १ नीतिअनुसार चलिरहेको छ । यो मन्त्रालयले विद्युत् विधेयक अघि बढाए पनि लामो समयदेखि समितिमा अलपत्र छ ।

यस्तै, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ ऐन, ३ नियमावली र १ कार्यविधि बनाएको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५÷५ ऐन, नियमावली र कार्यविधि तथा १ मार्गदर्शन बनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि एउटै ऐन बनाउन सकेको छैन । यो मन्त्रालयले १ नियमावली, ४ कार्यविधि र १ प्रणाली बनाएको छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयक २०८० चैत १५ मा प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ । तर त्यो विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।यस्तै, प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत असोज ९ गते दर्ता भएको छ ।
७ वर्षमा ४ मुख्यमन्त्री, ४१ मन्त्री
सत्ता गठबन्धनमा भइरहने फेरबदलले केन्द्र मात्र नभएर प्रदेशहरू पनि प्रभावित हुने गरेका छन् । सोही क्रममा संघीयताको ७ वर्षमा कर्णाली प्रदेशले ४ वटा मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ भने यो अवधिमा कर्णालीमा ४५ जना मन्त्री बनिसकेका छन् ।४० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कर्णालीमा सरकार स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा २ मुख्यमन्त्री र २१ मन्त्री बनेका थिए भने दोस्रो कार्यकालको १९ महिनामा २ मुख्यमन्त्री र २० जना मन्त्री बनिसकेका छन् । कर्णालीमा अहिलेसम्म ४ मुख्यमन्त्री बनेकोमा २ जना माओवादी केन्द्रका र बाँकी एक–एक नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट बनेका हुुन् ।

मन्त्री बन्नेमा सबैभन्दा बढी माओवादीकै सांसद छन् । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा कर्णाली राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र बन्यो । सुरुमा नेकपा एमाले–माओवादीबीचको सत्ता समीकरणमा सरकार बनेको थियो । जसको मुख्यमन्त्री माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही थिए । पछि २ दल मिलेर नेकपा बन्यो । त्योबेला प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस थियो । नेकपा खारेज भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले पटक–पटक मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र आफू मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गर्दा एमाले विभाजनको बीजारोपणसमेत भयो ।

पहिलो कार्यकालमा कर्णालीमा विकृत राजनीतिक अभ्यास भए । एमालेका केही सांसदले दलको निर्णयविरुद्ध ‘फ्लोर क्रस’ समेत गरे । जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको थियो । पछि कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन्, बरु प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने ।

पहिलो कार्यकालमा माओवादीबाट ११, एमालेबाट ४ जना मन्त्री बनेका थिए । यस्तै पछि २ जना ‘फ्लोर क्रस’ गरेर ६ महिने मन्त्री बनेका थिए भने एमाले विभाजनपछि २ जना समाजवादीबाट र ४ जना नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका थिए ।
सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व न्यूून
प्रदेश सरकार गठन भएको ७ वर्ष अवधिमा कर्णालीमा ४ वटा सरकार बनिसकेका छन् । ७ वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्रीसहित ४३ जना मन्त्री बनेका छन् । तर प्रदेश सरकारमा महिलाको सहभागिता भने न्यून छ । ४ वटै सरकारमा गरी हालसम्म जम्मा ६ महिलाले मात्रै मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ । राज्यका हरेक संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ । तर कर्णालीको सरकारमा अझै पनि ३३ प्रतिशत महिला पुग्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म बनेका मन्त्रिपरिषद्मा ६ महिला सांसद मात्र मन्त्री बनेका छन् । यो अवधिमा गठन भएका कतिपय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता शून्य रहेको थियो । पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा पनि महिलालाई अवसर दिइएको थिएन । महिलाका सहभागिता देखाउनका लागि मात्र मन्त्री बनाउने काम भएको छ ।
कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट नै दर्ता भएको थियो । अघिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले दायर गरेको सोही रिटमा उच्च अदालतले प्रदेश सरकारका नाममा मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउन र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएकाले महिला र दलितको प्रतिनिधित्व गराएर पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले संविधानको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने र समावेशी सिद्धान्तअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद्मा गराउनुपर्ने आदेश दिएको हो ।
कर्णालीमा हालसम्म ६ जना महिलाले मात्र मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । सुरुमा मन्त्री बन्ने अवसर पाएका विमला केसी, सीता नेपाली, कृष्णा शाह र उर्मिला विश्वकर्मा चारै जना महिला माओवादी केन्द्रका थिए ।
हाल सरकारमा २ जना महिला मन्त्री छन् । जसमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढा र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री गमता विक रहेका छन् । बुढा नेपाली कांग्रेसकी सांसद हुन् भने विक एमालेकी सांसद हुन् ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा अघिल्लो कार्यकालमा १३ जना महिला सांसद थिए । जसअन्तर्गत एमालेका ५, माओवादीका ४, कांग्रेसका २, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक जना महिला सांसद थिए । यस्तै, यो कार्यकालमा महिला सांसदको संख्या १५ छ । जसमा एमालेका ४, कांग्रेसका ५, माओवादीका ४, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक–एक जना महिला सांसद छन् ।

हालसम्मका सरकारलाई हेर्दा कर्णाली सरकारमा महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक छैन । हालसम्मको तथ्यांकलाई केलाउँदा कर्णाली सरकारमा महिला सहभागिता केवल १४ प्रतिशत मात्र छ । संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत भने पनि व्यवहारमा महिलाको सहभागिता मुस्किलले १४ प्रतिशत मात्र हुनु दुःखद भएको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।