बर्दियाका स्थानीय तहमा कानुनविपरीत खर्च



स्थानीय सरकारलाई कामको चाप बढ्दै गएको छ, सँगै बेरुजु पनि । बर्दियाका आठवटै पालिकाको बेरुजुको स्थितिलाई हेर्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कूल बाँकी बेरुजु थपिँदै गएको छ । धेरै बाँकी बेरुजु थप्दै जानेमा गुलरिया नगरपालिका पहिलो, बढैयाताल गाउँपालिका दोस्रो, बाँसगढी नगरपालिका तेस्रो स्थानमा देखिएका छन् ।

प्रेम विश्वकर्मा । बर्दिया ।

विक्रम सम्वत् २०७४ असार १४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै स्थानीय सरकारको अभ्यास थालनी गरियो । मुलुकको आर्थिक समृद्धि र स्थानीयस्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, गराउने अवसर पाएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल वैशाख २०७९ मा सकिँदैछ । आधारभूत सेवा र विकासको औजार बोकेका स्थानीय सरकारको बजेटसँगै काम बढे पनि, बेरुजु भने घटेन ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्य शक्तिको प्रयोग तीन तहमा विभाजित अधिकार छ । एक आपसमा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेर राज्य शक्तिको प्रयोग हुने परिकल्पना गरेको छ ।

जसअनुरूप संघलाई ३५ वटा अधिकार, प्रदेशलाई २१ को वटा अधिकार, संघ, प्रदेशको साझा अधिकार २५ वटा, स्थानीय सरकारलाई २२ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साँझा अधिकार १५ वटा तोकिएको छ ।

२०७४ वैशाखदेखि २०७९ वैशाख अवधिसम्मका लागि स्थानीय तहमा बर्दियासहित सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा सात सय ३५ प्रमुख पुरुष, १८ प्रमुख महिला, र ६,७५३ वडाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिले यतिबेला स्थानीय सरकारको बाघडोर सम्हाली रहेका छन् ।

स्थानीय सरकारलाई कामको चाप बढ्दै गएको छ, सँगै बेरुजु पनि । बर्दियाका आठवटै पालिकाको बेरुजुको स्थितिलाई हेर्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कूल बाँकी बेरुजु थपिँदै गएको छ । धेरै बाँकी बेरुजु थप्दै जानेमा गुलरिया नगरपालिका पहिलो, बढैयाताल गाउँपालिका दोस्रो, बाँसगढी नगरपालिका तेस्रो स्थानमा देखिएका छन् ।

बारबर्दिया र बाँसगढी नगरपालिका भने अघि पछि गर्दै दौडीरहेका छन् । कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) महामारी एवम् श्र्रेस्ता पेस नभएका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तीनवटा स्थानीय तह मधुवन नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाले लेखा परीक्षण नै गराएन्न ।

बर्दियाका आठवटा स्थानीय तहमध्ये बारबर्दिया नगरपालिका क्षेत्रफलका हिसावले सबैभन्दा ठूलो छ । थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको यस नगरपालिकाअन्र्तगत ११ वटा वडा पर्दछन् । बारबर्दिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख दुर्गाबहादुर थारु (कवीर) ले स्थानीय सरकार आएयता बारबर्दियामा विकासले गति लिएको बताए । नगरप्रमुख थारुले भने आफ्नो पालिकामा बेरुजु घटाउन लागी परेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘बेरुजु घटाउन कडारुपमा कामकारबाही गरिहेका छौं ।’ गुलरिया नगरपालिकामा रहेको अविकास, असचेतना, गरिबी र पछौटेपनका विरुद्ध एकीकृत भई अगाडि बढ्ने अभियानका साथ लागेको नगरप्रमुख मुक्तिनाथ यादवले बताए । उनले भने, ‘म नहेरेर भन्न सक्तिन, अहिले म पारिवारिक काममा व्यस्त छुँ, पार्टीको चुनाव पनि छ, पार्टीको चुनाव सकिएपछि तपाईंलाई म हामीले गरेका काम, विकास निर्माण, बजेट, कार्यक्रमका बारेमा एक, एक डकुमेन्ट दिन, भन्न सक्छुँ ।’

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बेरुजु सम्बन्धमा बढैयाताल गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका बेला (हाल राजापुर नगरपालिकामा कार्यरत) २६ असोज २०७८ का दिन अर्जुन सुबेदीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘संघीयतालाई बलियो र ठीक ढंगबाट कार्यान्यवन गर्न ऐन, नियम, कानुन, नबन्दा हरेक पालिकाको कार्यप्रगतिमा फरक पन देखिएको छ ।

मूलतm स्थानीय तहका लागि प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेशसित बाँझिएका ऐन, नियम संघीय सरकारले टुंग्याउनु पर्नेमा अहिलेसम्म कतिपय ऐन, अन्योलमा रहेका छन् । स्थानीय सरकार विभिन्न ऐनको अभावमा अझ प्रभावकारी गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबेदीले भन्छन्, ‘सालिन्द बेरुजु बढ्दै गएको छ । बेरुजु कम गर्न संघ सरकार तयार छैन, यतिबेला प्रत्येक स्थानीय तहमा समेत बेरुजु बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक कारोबारको चेकजाँच हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च नगरेको, रुजु हुन नसकेको, रीत नपु¥याई खर्च नगरेको रकम नै बेरुजु हो । बेरुजु मासेको खाएको रकम होइन, कानुनविपरीत गरिएको खर्च भने हो ।’

बेरुजुको प्रतिवेदनमा गरिएका टिप्पणी

आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त) मा प्रचलित आर्थिक कानुनबमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिप तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठह¥याएको कारोबारलाई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बर्दिया जिल्लाका स्थानीय तहको प्रतिवेदनमा औँल्याएका बेरुजुको अवस्था भने झन डरलाग्दो स्थिति छ । बर्दियामा खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारको वर्चश्व छ ।

स्थानीय सरकार प्रमुखले आफू अनुकूलका कर्मचारी नियुक्त गर्नेदेखि पार्टीका व्यक्ति आबद्ध फर्म, संघसंस्थालाई बिना प्रतिस्पर्धा बजेट कार्यक्रम बाँड्ने परिपाटीका कारण पनि यस्ता बजेट, कार्यक्रम रीत नपु¥याएर गरेको भनी बेरुजुका रुपमा औँल्याइएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २२ (१) मा १५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागत पर्ने विकास आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा प्रशासकीय उपयुक्तताको आधारमा त्यसबाट हुने प्रतिफलको समेत विचार गरी नेपाल सरकारबाट त्यस्तो आयोजना स्वीकृत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अध्यावधिक बेरुजुको स्थितिलाई हेर्दा, ‘बारबर्दिया नगरपालिका कार्यालयबाट सञ्चालित कुनै पनि योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको देखिएन । सर्वेक्षण र सम्भाव्यता अध्ययनको अभावमा कार्यस्थलको वास्तविक अवस्था स्पष्ट नहुने, कार्यको परिमाण अनिश्चित हुने भएकाले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र योजना सञ्चालन गर्नेतर्पm ध्यान दिनुपने देखिन्छ,’ महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा उल्लेख गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ ।

तर गुलरिया नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकारका रुपमा सञ्जिवकुमार कर्णलाई मासिक २० हजार रूपैया, प्रेस सल्लाहकारको रुपमा ज्योति पन्थीलाई मासिक १५ हजार रूपैयाका दर भुक्क्तानी दिने गरी नियुक्त गरेको छ ।

यसै गरी राजनीतिक नियुक्ति बाँड्नेमा बढैयाताल गाउँपालिका पनि देखिएको छ । गाउँ सचिवालय कर्मचारीका रुपमा तलब भुक्तानी हुने गरी अमृत श्रेष्ठलाई तीन लाख ३५ हजार रूपैयाँ र कानुनी सल्लाहकारको रुपमा ध्रुव बस्याललाई दुई लाख ७० हजार रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

बाँसगढी नगरपालिकाले पनि ऐनविपरीत नगरप्रमुख स्वकीय सचिवका रुपमा सुवास अधिकारी, स्वकीय सचिव नगर उपप्रमुख मंगलप्रसाद थारु र कानुनी सल्लाहकारका रुपमा विकास आचार्यसमेतलाई वार्षिक आठ लाख १८ हजार बढी रकम खर्चिरहेको छ । यसलाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजुका रुपमा औँल्याइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र अधिकार र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको काम र सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

तर गुलरिया नगरपालिकाले दुई नगर प्रहरी, ६ जना हलुका सवारी चालक, पाँचजना कार्यालय सहयोगी, एकजना इन्जिनियर र अप्रेटर, सातजना असिस्टेन्ट इन्जिनियरसहित २१ जना कर्मचारी नियुक्त गरी ६१ लाख ६३ हजार पाँच सय ५० रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा कर शुल्क उठाउने व्यवस्था छ । आय ठेक्काबापतको रकम सम्झौताअनुसार समयमा असुल गरी आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा गुलरिया नगरपालिकाले रकम असुल गरेको छैन ।

ठेकेदार अब्दुल रहमान गद्दिको नाममा पशु हाट बजार ठेक्काबाट ४४ लाख दुई हजार, राजेन्द्रकुमार यादवको नाममा पशु हाट बजारकै अर्को ठेक्काबाट ७९ लाख, श्याम पन्तको नाममा माछा पालन सर्यु नदी ठेक्काबाट ५४ लाख आठ हजार रूपैयाँसमेत गरी पाँच करोड सात लाख ८४ हजार बढी रकम नगरपालिकाले असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यता गुलरिया नगरपालिकाले २०७५/०७६ को दोस्रो नगरसभाबाट राजस्व तथा कर प्रणालीअन्तर्गत १५ नम्बरमा ‘गुलरिया नगरपालिकाको विगत वर्षमा विभिन्न ठेक्कापट्टाहरु लिई बक्यौता रकम बाँकी रहेकाहरुको हकमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याजसहित असुल गर्ने नीति लिइनेछ,’ भनेको छ ।

बर्दियामा विकास निर्माण, नीति तथा कार्यक्रमका हिसाबले बढी चर्चामा आइरहेको बारबर्दिया नगरपालिकाले पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्थाविपरीत विभिन्न १० पदमा २५ जना कर्मचारीहरु करारमा राखी ६३ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, मालीलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहले उल्लेखित पदबाहेकको विभिन्न ६ पदमा १२ जना करार नियुक्ति गरी वर्षभरिमा ४७ लाख २२ हजार ९ सय ५२ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको विषयलाई बेरुजुका रुपमा औँल्याइएको छ । यता स्थानीय सरकारको बजेट सिलिङ भने प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बढ्दै गएको छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७८ मंसिर २२ गते बुधबार