कर्णाली सत्ता गठबन्धनमा किचलो: मन्त्री विहिन सात मन्त्रालय



ओम शाही । सुर्खेत ।

तीन वर्ष आठ महिना कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरेका महेन्द्र बहादुर शाहीले कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री पद्बाट राजीनामा दिए । सत्तामा साझेदारी गर्ने पूर्वसहमति अनुसार उनले कर्णाली सरकारको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

संघीयतापछि अस्थिर राजनीतिको सिकार बनिरहेको प्रदेश सरकारको रोग अन्तत कर्णालीमा समेत देखा प¥यो । चालू कार्यकालमा एकपटक मात्रै भएपनि मुख्यमन्त्री बन्ने नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको सपनालाई चकनाचुर बनाउन सफल भएका शाही केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन जोगाउनकै लागि र मुख्यमन्त्री बन्ने ‘यामलाल सपना’ पूरा हुन नदिन सहज सत्ता बर्हिगमन रोजे ।

यसैपनि कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार विवादरहीत भने थिएन । महत्वकांक्षा, चर्चा र विवादको भुमरीमा शाही नेतृत्वको सरकार रुमलिएको थियो । केन्द्रीय राजनीतिमा जस्तै अस्वभाविक र चमत्कारिक सत्तारोहमा पुगेको नेपाली कांग्रेस कर्णालीमा समेत भाग्यमानी ठहरियो ।

कर्णालीमा प्रदेश सभामा एक मात्र प्रत्यक्ष सिट जितेको नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय सरकारका मन्त्री समेत भइसकेका हुम्लाका प्रदेश सभा सदस्य जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । शाही मुख्यमन्त्री बनेको पनि दुईसाता बित्न लागिसक्यो ।

पहिलो गाँसमै ढुंगा भने जस्तै उनले अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार सकेका छैनन् । बरु उनको ध्यान उद्घाटन, कार्यकर्ता भेटघाट र सुवेच्छुक तथा पत्रकारहरुसँग सेल्फी खिचाउनमा देखिएको छ । उनले मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ध्यान दिन नसक्दा आठ मन्त्रालय मन्त्री विहीन भएका छन् ।

गत बैशाखमा आलोपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने माओवादी र काँग्रेसबीच भएको सहमती अनुसार नै मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका शाही सरकारले राम्रो संकेत भने देखाएको छैन । यसैपनि फरक तीन सिद्धान्त र पृष्ठभूमिका दल सम्मिलित सरकार सञ्चालन सहज रहने भने देखिदैन ।

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी र समाजवादी पार्टीसँग भागवण्डाको कुरा नमिल्दा मन्त्रीपरिषदले पूर्णता नपाएको मुख्यमन्त्री स्रोत बताउँछ । ठुलै साठगाँठका साथ मुख्मन्त्रीको पदभार सम्हालेका शाहीलाई मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न अझै कम्तिमा एक हप्ता समय लाग्ने देखिन्छ ।

आफू एक्लैले शपथ खाएका शाहीले शपथ खाएकै भोलिपल्ट मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर घोषणा अनुरुप शाहीले मन्त्री नियूक्त गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि १० दिन पुगिसक्दा पनि मन्त्री बन्नेहरुको नाम टुङ्ग्याउने विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच छलफलसमेत हुन सकेको छैन । अहिले मन्त्री बन्नैका लागि नेताहरु शक्तिकेन्द्र धाउनमा व्यस्त छन् ।

मन्त्री बन्नेमा पक्कापक्की भएका एक नेताका अनुसार मन्त्रीमण्डल विस्तारमा तीनै दलका प्रमुख नेताहरु गम्भीर नभएका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी कर्णाली संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री उपचारका क्रममा प्रदेश बाहिर रहेका कारण माओवादीबाट सरकारमा जाने नेताको नाम नटुङ्गिदा सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको मुख्यमन्त्री स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघि मन्त्रीमा नियुक्त गरेर शपथ नै नखाई मन्त्रीबाट हटाइएका माओवादीका प्रदेश सभा सांसद बिन्दमान बिष्ट मन्त्रीका लागि चर्चामा छन् । भने बाँकीको नाम टुंग्याउन बाँकी छ ।

यस्तै अर्को सत्ता साझेदार एकिकृत समाजवादी पार्टीले पाउने मन्त्रालयमा को जाने भन्ने विषयमा अन्यौल कायमै छ । यस्तै सरकारको नेतृत्व सम्हालेको कांग्रेसमा पनि मन्त्री पाउनुपर्ने मागले गर्दा किचलो बढ्दो छ । नयाँ बन्ने कर्णाली सरकारमा सबैभन्दा धेरै माओवादीले चार वटा मन्त्रालय पाउँने छ भने समाजवादीले ३ र काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित अन्य दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनेछ ।

दाबी गरे अनुसार मुख्यमन्त्रीसहित दश मन्त्रालय आवश्यक पर्दछ । तर, मन्त्रालयको संख्या भने मुख्यमन्त्रीसहित आठ मात्र छ । मन्त्रीलाई सपथ खुवाउन नपाएका मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै सचिवालय समेत बनाउन नसक्दा आलोचित बन्दै गएका छन् । कर्णालीमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार नहुँदा सबै मन्त्रालय रित्तै छन् ।

मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखापरेको छ । यता नव नियूक्त मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले केही दिनमै मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका छन् । विभागीय मन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा सात मन्त्रालयको भार मुख्यमन्त्री शाहीको काँधमा थुपारिएको छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७८ कात्तिक २६ गते शुक्रबार