कर्णाली सरकारः सहमति कार्यान्वयनमा माओवादी अनुदार



कोहलपुर ।

नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेसँगै सबैभन्दा पहिले कर्णालीको सरकार नै संकटमा परेको थियो । हुन त विवाद कर्णालीबाट सुरु भएको हो । तर, त्यसको प्रभाव केन्द्रसम्म पर्यो ।

अन्त्यमा नेकपा विभाजन मात्रै होइन, नेकपा एमाले समेत विभाजनको मुख्य कडीका रुपमा कर्णालीकै सत्ता समीकरण बन्न पुग्यो । गत वैशाखमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्र बहादुर शाही अल्पमतमा परे । एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि शाहीलाई सत्ता जोगाउन मुस्किल थियो । त्यसपछि एमालेका तीन जना सांसदले विश्वासको मत लिने क्रममा फ्लोर क्रस गरे । साथै जम्मा ६ सिट भएको कांग्रेसले पनि साथ दियो । कांग्रेसले साथ दिनुको एउटै शर्त थियो सत्ता साझेदारी ।

हुन त अहिले पनि कांग्रेस कर्णाली सरकारमै छ । तर, त्यसबेलाको अवधिदेखि ६ महिनापछि शाहीले राजीनामा दिने र जीवनबहादुर शाहीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भएको थियो । कात्तिक १५ गतेलाई सत्ता फेरबदलको बटमलाई तोकिएको छ ।

उक्त मिति आउन केही दिन मात्रै बाँकी छन् । अहिले कर्णालीमा सत्ताको नेतृत्वलाई लिएर निकै चर्चा चलिरहेको छ । गत बैशाख २ को सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने दावी कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको मत छ ।

यता मुख्यमन्त्री महेन्द्रशादुर शाही भने कुनै हालतमा सत्ता छाड्ने मनसायमा छैनन् । बरु मन्त्रिमण्डलमा अरु भाग दिएर भए पनि मुख्यमन्त्री नछाड्ने उनको तयारी छ । त्यसबेला भएको ११ बुँदे सहमति अनुसार महेन्द्र बहादुर शाहीले राजीनामा दिने र जीवन बहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने मुख्य बुँदा थियो ।

अहिले कर्णालीमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेबाट विभाजित भइ नेकपा एस बनेको माधवकुमार नेपालको पार्टी सरकारमा छन् । फ्लोर क्रस गरेका सांसदहरु पदमुक्त भएपछि ६ महिनामा र नभएमा साउन १ गते जीवन बहादुर शाहीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिले माओवादी कुनै हालतमा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्त्रण गर्ने मुडमा छैन ।

वीरेन्द्रनगरमा बैठक बसालेर मुख्यमन्त्री शाहीले तत्काल कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व नदिने निर्णय गरेको गरिसकेको छ । माओवादीले नै पूर्ण कार्यकाल नेतृत्व गर्ने निर्णय भएपछि कांग्रेस ससंकित बनेको छ । अहिले पुनः कर्णालीकै कारण केन्द्रसम्मको गठबन्धनमा धक्का पुग्ने हो कि भन्ने जोखिम पनि बढेको छ ।

फ्लोर क्रसपछि वैशाख ५ गते मन्त्री भएका सांसदहरू अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई एमालेले सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो । त्यसपछि तीनै जनालाई माओवादीले बैशाख १५ गते मन्त्रीमा पुनः नियुक्ति दियो । अब उनीहरुको अवधि कात्तिक १४ गते सकिँदैछ । पूर्व सहमतिअनुसार अब कात्तिक १५ देखि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । तर, मुख्यमन्त्री शाही उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुनै छाँट देखाउँदैनन् । सोही कारण पनि माओवादीले धोका दिन थालेको कांग्रेसमा चर्चा चल्न थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि पूर्ण कार्यकाल नेतृत्वका लागि पहल थाल्न अनुरोध गरेका छन् । आपत पर्दा जस्तोसुकै सहमतिका लागि पनि तयार बनेको माओवादी अहिले कर्णालीमा सत्ता हस्तान्त्रणबारे लचक देखिँदैन । यता नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज तथा स्थायी कमिटी सदस्य शक्ति बहादुर बस्नेत कर्णालीको सत्ता हस्तान्त्रणबारे छलफल गरेपछि मात्रै टुंगो लाग्ने बताउँछन् ।

त्यसबेला अल्पमतमा पर्दा सहमति भए पनि अहिले परिस्थिति फरक भएको उनको भनाइ छ । अहिले कर्णाली मात्रै होइन, सातै प्रदेशका सरकारबारे छलफल गर्नुपर्ने भएकाले गठबन्धनले निर्णय गरेमात्रै टुंगिने बस्नेत बताउँछन् । यता सत्ता साझेदार कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री शाहीलाई पूर्व सहमति अनुसार राजीनामा दिन दवाव दिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही लिखित सहमति नै भएकाले त्यो अनिवार्य कार्यन्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् । सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारलाई अगाडि साथ दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।

कर्णालीका कांग्रेस नेताहरुका अनुसार अहिले माओवादीले केन्द्रलार्ई देखाएर सहमति कार्यान्वयन नगरे कर्णालीमा सत्ता पल्टिन सक्छ । केन्द्रको गठबन्धनले कर्णालीको सहमतिलाई कुनै असर नगर्ने कांगग्रेसका एक नेता बताउँछन् । यस्तै, एमालेबाट फ्लोर क्रस गरी मन्त्री बनेकाहरु पनि कांग्रेसलाई नै सत्ता हस्तान्त्रण गर्नुपर्ने मतमा छन् ।

कांग्रेस अहिले माओवादीको आगामी कदम पर्खिरहेको छ । यदि १५ गते राजीनामा आएन भने सत्तान साझेदारीका लागि विकल्प खोज्ने तयारीमा कांग्रेस छ । जीवन शाहीले सहमति कार्यान्वयन नभए कर्णालीमा अर्कै खेल हुने चेतावनी दिइसकेका छन् । यसो हुँदा पुनः एमालेलाई सत्तामा जाने ढोका खुल्ने सम्भावना पनि छ । यदि माओवादीले कांग्रेससँगको सहमति कार्यान्वयन गरेन भने एमालेसँग कांग्रेस मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सम्भावना पनि बलियो देखिन्छ ।

३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १३, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाका १ सांसद छन् । हाल माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता शाहीको नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ । अहिलेकै अवस्थामा एमाले र कांग्रेस मिले भने स्पष्ट बहुमत पुग्छ र नयाँ सरकार गठन हुनसक्छ ।

केही गरी कर्णालीमा कांग्रेसले आफ्नो अडान छाडेन भने एमालेलाई माओवादीसँग पुरानो बदला लिने मौका मिल्नेछ । माओवादी सरकारबाट हात धुने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । तै पनि अझै केही दिन बाँकी छ । माओवादीले केन्द्रमा गरेको पहलबाट केही निर्णय आउँछ कि त्यो हेर्न बाँकी छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७८ कात्तिक १३ गते शनिबार