संविधानत कसैलाई कुनै कारण सामाजिक बहिस्कार गर्न पाइँदैन । अपराध नै गरे पनि त्यसको उपचार कानुनी तवरबाट हुनुपर्दछ । तर, कुनै सामान्य विवादमै कसैलाई पनि समाजबाट बहिस्कार गर्न पाइँदैन ।
बाँकेको एक गाउँमा सिंगो परिवारलाई सामाजिक बहिस्कार गरिएको छ । त्यो पनि कानुन बुझेका जनप्रतिनिधि र शिक्षककै संलग्नतामा सिंगो परिवारलाई सामाजिक बहिस्कार गरिएको हो । यो घटना बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको हो । त्यो पनि मन्दिरलाई जग्गा नदिएपछि एउटा परिवार नै सामाजिक बहिस्करणमा परेको हो । गत असोज २० गते बैजनाथ गाउँपालिका–५ गुरुवागाउँमा थारु समुदायको बरघर बृज बिहारी थारुको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले टिकाराम थारु र उनको परिवारलाई सामाजिक बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मिसन टुडेलाई प्राप्त सूचना अनुसार २०४४ सालमा टिकाराम थारुको नाममा दर्ता भएको जग्गा देवताको भएको दावी गरिएको छ । थारुले आफ्नो नाममा दर्ता गर्न अघि उक्त जग्गामा थारु समुदायको विवाह र शुभ कार्य गर्नुभन्दा पहिला पूजा गरिने स्थान भएकाले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न भनिएको थियो । तर, थारुले उक्त जग्गा दिन मानेनन् । त्यसपछि गाउँका अगुवा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र शिक्षकसहितको उपस्थितिमा निर्णय नै गरेर टिकाराम थारुसहित परिवारलाई सामाजिक बहिस्कार गरिएको हो ।
बैठकले असोज २३ गतेदेखि लागू हुनेगरी सामाजिक बहिस्कारको निर्णय गरेको थियो । साथै हुक्का पानी बन्द गरिने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यसै मन्दिरको विषयलाई लिएर बृज बहादुर, प्रभु दयाल थारु, बैजनाथ थारु, रामसेवक थारु र हरिराम थारु लगाएतका गाउँका करिब ५० जनाको उपस्थितिमा बरघरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले टिकाराम थारुको नाममा भएको व्यक्तिगत जग्गा जबरजस्ती सार्वजनिक गर्न दवाव दिइएको थियो । अहिले तीन तहका सरकार छन् ।
यदि जग्गा जबरजस्ती व्यक्तिको नाममा लिइएको पाइएमा पनि कानुनी तवरबाट फिर्ता ल्याउनुपर्दछ । तर, आफूखुसी कसैलाई बहिस्कार गर्न पाइँदैन । साथै टिकारामको परिवारलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने भनी गाउँको चौकीदारद्वारा गाउँमा प्रचारप्रसार गरिएको पाइएको छ । संविधानअनुसार व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा उसको मन्जुरीबिना हक जमाउन पाइँदैन ।
ढाई सातापछि गुपचुप मिलाइयो
थारुको परिवारलाई असोज २० गते निर्णय नै गरेर तीन दिने अल्टिमेटम दिइएको थियो । २३ गतेदेखि जग्गा नदिइए सामाजिक रुपमा बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिइयो । त्यसपछि गाउँभर माइकिङ गरेर छोइछिटोसमेत नगर्न निर्देशनसमेत दिइयो ।
यो कार्यमा जनप्रतिनिधि र शिक्षकसहितको संलग्नता देखिन्छ । वडा सदस्य र शिक्षकको रोहवरमा उक्त निर्णय भएको थियो । यो घटनापछि गाउँमा थारु परिवारमाथि हुक्का पानीसमेत चलाइएन । पछि अन्यायमा परेर थारुको परिवार न्यायका लागि प्रहरी समक्ष पुग्यो ।
तर, प्रहरीले मुद्दा दर्ता नै गर्न मानेन । मानवअधिकारकर्मीले दवाव दिएपछि मात्रै प्रहरीले छलफलका लागि बोलाएको पीडित थारुका छोरा सरापु थारु बताउँछन् । ‘हामीलाई त गाउँमा विभेद नै भयो । प्रहरीले पनि मुद्दा दर्ता गर्न आनाकानी गर्यो ।
पछि मानवअधिकारकर्मीको दवावले बल्ल प्रहरीले छलफलका लागि बोलायो’, उनी भन्छन् । बहिस्कार गरी सार्वजनिक रुपमा प्रचार प्रसार गरिएको घटना गुपचुपमै मिलाइएको छ । राजनीतिक दल र गाउँका स्थानीयको दवावमा पीडितलाई मेलमिलापका लागि बाध्य पारिएको हो ।
घटनाको ढाई सातापछि गत आइतबार मात्रै इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा मेलमिलाप गराइएको थियो । त्यो पनि मौखिक माफी मागेपछि घटना साम्य पारिएको हो । यसरी निर्णय नै गरेर सामाजिक रुपमा बहिस्कार गर्नु सामाजिक अपराध हो ।
पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्नेमा उल्टै गोप्य रुपमा मेलमिलाप गरिएको यसरी निर्णय नै गरेर सामाजिक रुपमा बहिस्कार गर्नु सामाजिक अपराध हो । पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्नेमा उल्टै गोप्य रुपमा मेलमिलाप गरिएको छ । पीडित टिकाराम थारु भन्छन्, ‘बुवाको पालादेखि नै कमाउँदै आएको जमिन कसरी मन्दिरको हुन्छ ?’ अहिले समुदायको भनिएको मन्दिर पनि आफैं स्थापना गरेको थारुको दावी छ ।
‘मैले आफैं ढल्लिपुरबाट एउटा सानो ढुंगा ल्याएर मेरो बगैंचामा रहेको पिपलको रुखुमुनि राखेर व्यक्तिगत पूजा आजाको लागि स्थापना गरेको हुँ,’ थारु भन्छन्, ‘पछि गाउँका अरुले पनि पूजा गर्न थाले । अहिले राजनीतिक पावरमा मेरो जग्गा हडप्ने कोशिस भयो । मैले जग्गा दिन नमान्दा अन्यायपूर्वक म र मेरो परिवारलाई नै सामाजिक बहिस्कार गरिएको थियो ।’
उनले उक्त जग्गा हडप्नका लागि पाँच वर्षदेखि आफूमाथि दवाव दिन थालेको गुनासो गरेका छन् । देशमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि तानाशाही प्रवृत्तिमा आफ्नो जग्गा हडप्नका लागि दवाव दिने काम भइरहेको थारु बताउँछन् । इलाका प्रहरी कार्यालयमा भएको सहमति अनुसार अब उप्रान्त उक्त जग्गाको विषमा कुनै कुरा नउठाइने भएको छ ।
स्वइच्छाले दिएको खण्डमा बाहेक जग्गा दिनका लागि कुनै दवाव नदिने सहमति भएको वडाध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले बताए । ‘जग्गा नदिँदैमा सामाजिक बहिस्कार नै गर्नुपर्ने विषय होइन । पछि प्रहरीसम्म पुगेपछि आम माफी मागेर विवाद साम्य भयो’, उनी भन्छन् । यस विषयमा संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई कुनै पनि व्यक्तिलाई यसरी सामाजिक रुपमा बहिस्कार गर्न नपाइने बताउँछन् ।
‘जग्गाको विषय मात्रै होइन, कुनै पनि व्यक्तिलाई यसरी सामाजिक बहिस्कार गर्न पाइँदैन । यो सरासर गैरकानुनी कार्य हो ।’ संविधानअनुसार कुनै व्यक्ति वा परिवारलाई सामाजिक बहिस्कार गर्ने, सार्वजनिक अपमान गर्ने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने काम गैरकानुनी भएको भट्टराई बताउँछन् ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी विश्वकर्माले गाउँका सानो विवाद भएको र अहिले मेलमिलाप भइसकेकाले ठूलो विषय बनाउन आवश्यक नभएको बताउँछिन् । ‘खासै ठूलो विवाद थिएन । इलाकामा सबै बसेर टुंगिसकेको छ । यसलाई अब किन ठूलो विषय बनाउनु र ?’, उनी भन्छिन् ।











प्रतिक्रिया दिनुहोस्